अवको एक वर्षभित्र देशका ५७ प्रतिशत जनतामा स्वच्छ खानेपानी पुराउने लक्ष्य

: खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले अवको एक वर्षभित्र देशका ५७ प्रतिशत जनतामा स्वच्छ खानेपानी पुराउने लक्ष्य लिइएको बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले अहिले २७ प्रतिशतमा स्वच्छ खानेपानी पुराउन सफल भएको भन्दै आगामी एक वर्षभित्रमा ५७ प्रतिशत जनतामा स्वच्छ खानेपानी पुराउने लक्ष्य लिइएको बताएका हुन् ।

उनले यसका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वच्छ खानेपानीका लागि विशेष व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिए । मन्त्री यादवले तराई मधेशमा सुख्खा मौसममा देखिने खानेपानी समस्या समाधान गर्नका लागि डिप ट्युवेलमार्फत् खानेपानी आपूर्ति बनाउने योजना कार्यान्वयनमा रहेको बताए । यसका लागि सम्बन्धित खानेपानी आयोजना कार्यालयहरूबाट डिप ट्युवेल निर्माणको कार्य अघि बढेको उनको भनाइ छ । उनले मकवानपुरको राप्ती खोलाका साथै सुनकोशी डाइभरर्सनबाट समेत खानेपानीको आपूर्ति गर्नका लागि डिजाइनको प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गरे।

उनले झापादेखि महेन्द्रनगरसम्मका अधिकांशका जिल्लामा २०० भन्दा बढि खानेपानी ट्याङ्की बनेर तयार भएपनि सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले सहजीकरण गरेर त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याइने बताए । उनले देशभर नै खानेपानीको समस्या दिर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न मुहानको संरक्षण गर्दै लाने र खानेपानीका विषयमा राजनीतिकरण हुन नदिने स्पष्ट पारे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

अन्य समाचारहरु

जनकपुर–जयनगर रेलमा किचिएर एक महिलाको मृत्यु

। जनकपुर–जयनगर रेलमा किचिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । सोमबार साँझ ५:३२ बजेको समयमा जयनगरबाट जनकपुर तर्फ आउँदै गरेको रेलमा धनुषा विदेह नगरपालिका–९ बैदेही स्टेसनभन्दा ६ सय मिटर पूर्वमा उक्त घटना भएको हो । सो क्रममा अन्दाजी ३० वर्षीय महिलाको टाउको किचिएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता मधुसुधन न्यौपानेले जानकारी दिए । घटनाबारे थप ...

कानुन व्यवसायीहरूको पनि सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग

। प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको पनि सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । सोमबार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त माग गरेकी हुन् । न्यायका लागि सेवा शुल्क अति महंगो भएकाले सरकारले कानुनव्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण हुनेगरी ...

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन

। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विशेषगरी संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबिच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ । जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै ...

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र ऐन विपरीतका निर्णयविरुद्ध आपत्ति

। सरकारको निर्णयमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र ऐन विपरीतका निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाएका छन् । डा. केसीले सोमबार जारी गरेको वक्तव्यमा विधिको शासन स्थापित गर्ने प्रतिबद्धतासहित आएको बालेन सरकारले चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा ‘स्वार्थपरक र गैरकानुनी हस्तक्षेप’ गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले बारम्बारको आग्रह र खबरदारी ...

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन औचित्यहीन भनी टिप्पणी

। सर्वोच्च अदालतले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन औचित्यहीन भनी टिप्पणी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालत प्रशासनले गरेको दरपीठलाई स्वाभाविक भनेको हो ...