मुख्य समाचार
चोरीका २७१ थान मोबाइलसहित प्रहरीले सात जनालाई पक्राउ
चोरीका २७१ थान मोबाइलसहित प्रहरीले सात जनालाई पक्राउ

। चोरीका २७१ थान मोबाइलसहित प्रहरीले सात जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका–५ का ३५ वर्षीय प्रमोद परियार, काभ्रेकै खानिखोला गाउँपालिका–५ का २६ वर्षीय गुनराज न्यौपाने, रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर नगरपालिका–१ का ३० वर्षीय हेमन्त राना मगर, दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका–६ का २८ वर्षीय शम्भु विश्वकर्मा, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–११ का २२ वर्षीय राजेश चालिसे, दोलखाको कालिन्दोक गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय सबिन पाण्डे र काठमाडौं सिनामंगलका २० वर्षीय प्रकाश कटवाल छन् ।




उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पक्राउ गरेका हो । उनीहरुबाट विभिन्न ब्राण्डका २७१ थान मोबाइल, १५ थान ल्यापटप र ९ थान ट्याब बरामद गरिएको परिसरका एसपी तथा प्रवक्ता अपिलराज बोहोराले बताए ।

बरामद मोबाइलमध्ये १८ थान आइफोन छन् । बुधबार ठिमीबाट कोटेश्वर आउने क्रममा सार्वजनिक बसमा सवार यात्रुको मोबाइल पाकेटमारी भएको थियो ।




पाकेट मारेर भागेको सूचना आएपछि प्रहरीले खोजी गरेको थियो । पाकेटमारीमा संलग्नलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा ठूलो मात्रामा मोबाइल र ल्यापटप बरामद भएको हो ।

चोरीका मोबाइल यो समूहले भक्तपुरको जगातीस्थित सरोज मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टेरमा बेच्ने गरेको पाइएको एसपी बोहोरा बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। जनकपुर–जयनगर रेलमा किचिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । सोमबार साँझ ५:३२ बजेको समयमा जयनगरबाट जनकपुर तर्फ आउँदै गरेको रेलमा धनुषा विदेह नगरपालिका–९ बैदेही स्टेसनभन्दा ६ सय मिटर पूर्वमा उक्त घटना भएको हो । सो क्रममा अन्दाजी ३० वर्षीय महिलाको टाउको किचिएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता मधुसुधन न्यौपानेले जानकारी दिए । घटनाबारे थप ...
। प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको पनि सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । सोमबार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त माग गरेकी हुन् । न्यायका लागि सेवा शुल्क अति महंगो भएकाले सरकारले कानुनव्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण हुनेगरी ...
। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विशेषगरी संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबिच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ । जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै ...
। सरकारको निर्णयमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र ऐन विपरीतका निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाएका छन् । डा. केसीले सोमबार जारी गरेको वक्तव्यमा विधिको शासन स्थापित गर्ने प्रतिबद्धतासहित आएको बालेन सरकारले चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा ‘स्वार्थपरक र गैरकानुनी हस्तक्षेप’ गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले बारम्बारको आग्रह र खबरदारी ...
। सर्वोच्च अदालतले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन औचित्यहीन भनी टिप्पणी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालत प्रशासनले गरेको दरपीठलाई स्वाभाविक भनेको हो ...