मुख्य समाचार
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि निर्मित स्थानीय सरकारले वास्तवमै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याएको बताए
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि निर्मित स्थानीय सरकारले वास्तवमै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याएको बताए

। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि निर्मित स्थानीय सरकारले वास्तवमै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याएको बताएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघको ३२औँ वार्षिकोत्सवलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानस्वरुप मुलुकका राजतन्त्रको अन्त्यसँगै बलियो स्थानीय सरकार बनेकाले यसको विकल्प नभएको स्पष्ट गरे ।




‘संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशको संरचनाबारे केही बहश भएका छन् तर स्थानीय सरकारबारे कुनै प्रश्न उठेको छैन । त्यसकारण स्थानीय सरकारको कुनै विकल्प छै । जनतालाई सेवा दिने नजिकको सरकार यही हो।’, जनप्रतिनिधिमाझ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘स्थानीय तहका समस्या र मागलाई उचित नीति र कानुनको निर्माण गरेर क्रमशः समाधान गरिनेछ । यसमा तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनेछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले राजतन्त्र फर्काउने नाममा भइरहेका गतिविधिप्रति लक्ष्य गर्दै राजतन्त्रकालमा लादिएका निरकुङ्शतालाई जनताले नबिर्सिएकाले गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कोशी प्रदेशमा लागुऔषध ओसारपसार र बिक्री–वितरण भयावह बन्दै गएको छ । जेनजी विद्रोहपछि प्रहरी प्रशासनको मनोबल घटेको ठानेर लागुऔषध कारोबारीका गिरोह थप सक्रिय भएका छन् । चुनावी चहलपहलको मौका छोपेर लागुपदार्थ कारोबारी गिरोह र दुर्व्यसनी सल्बलाएका छन् । प्रहरीले झापा, मोरङ र सुनसरीका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषध ब्राउन सुगर र प्रतिबन्धित औषधिसहित १६ माघमा ७ जनालाई ...
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले हुम्लालाई पनि छोइसकेको छ
। सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट निर्णय नहुन्जेल स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तनको विषयमा न्यायिक हस्तक्षेप हुन नसक्ने फैसला गरेको छ । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी सिफारिसको विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट निर्णय नहुन्जेल त्यो विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय सुनाएको हो । स्थानीय तह गठन भएपछि गुल्मीको इस्मा गाँउपालिकाको रजस्थल गाविस भवन केन्द्र तोकिएको थियो । पछि गाँउ सभाले १७ ...
। ११ करोड रुपैयाँको लागतमा ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको दूधमति नदीको उत्खनन तथा विकास निर्माणककार्य सुरु भएको छ । मधेस प्रदेश सरकारको ऊर्जा तथा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको सहयोगमा सो नदीको उत्खनन तथा विकास निर्माण कार्य सुरु भएको हो । मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खंगले सो नदीको पहिलो चरणमा धनुषाको महेन्द्रनगरदेखि महोत्तरीको मटिहानीसम्म २९ किलोमिटर नदी ...
। अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ को नाम परिवर्तन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले विधायन व्यवस्थापनसँग समय माग गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विधेयकको नाममा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रालयले समय मागेको हो । सांसदहरूले विधेयकको शिर्षकमा ‘अभौतिक’ को ठाउँमा अमूर्त लेख्नुपर्ने माग राखेका छन् । नेपाली भाषा, संस्कृतिको महत्व अतुलनीय रहेकाले ...