मुख्य समाचार
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि निर्मित स्थानीय सरकारले वास्तवमै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याएको बताए
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि निर्मित स्थानीय सरकारले वास्तवमै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याएको बताए

। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि निर्मित स्थानीय सरकारले वास्तवमै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याएको बताएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघको ३२औँ वार्षिकोत्सवलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानस्वरुप मुलुकका राजतन्त्रको अन्त्यसँगै बलियो स्थानीय सरकार बनेकाले यसको विकल्प नभएको स्पष्ट गरे ।




‘संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशको संरचनाबारे केही बहश भएका छन् तर स्थानीय सरकारबारे कुनै प्रश्न उठेको छैन । त्यसकारण स्थानीय सरकारको कुनै विकल्प छै । जनतालाई सेवा दिने नजिकको सरकार यही हो।’, जनप्रतिनिधिमाझ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘स्थानीय तहका समस्या र मागलाई उचित नीति र कानुनको निर्माण गरेर क्रमशः समाधान गरिनेछ । यसमा तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनेछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले राजतन्त्र फर्काउने नाममा भइरहेका गतिविधिप्रति लक्ष्य गर्दै राजतन्त्रकालमा लादिएका निरकुङ्शतालाई जनताले नबिर्सिएकाले गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका–१० सिस्नेमा सरकारी नम्बरको गाडीको ठक्करबाट एकजना पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ । गैंडाकोटबाट कावासोतीतर्फ जाँदै गरेको बा २ झ ३८५४ नम्बरको टाटा सुमोले गएराति ठक्कर दिँदा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२५ का ४७ वर्षीय श्यामबहादुर भुजेलको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका भुजेलको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको पूर्वी नवलपरासीका ...
। अबदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनमा ‘जीपीएस’ (कुनै पनि वस्तु वा व्यक्तिको अवस्थिति पत्ता लगाउने) अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधनलाई प्रविधिजडित, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रीमैत्री बनाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को मस्यौदा तयार पारेको छ । सोही निर्देशिका मार्फत सरकारले सवारीसाधनमा अनिवार्य जीपीएस नियम ल्याउन लागेको हो । यस्तो उपकरण जडान ...
। संसद्, संसदीय समिति र सांसदहरूको हकमा प्रचलित अन्य कानुनहरूका प्रावधान लागु नहुने आसयसहितको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ तयार भएको छ । यो नियमावली नै संघीय कानुनको रूपमा विशेष कानुन सरह लागु हुने भन्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले अन्य कानुनहरू सांसदहरूको हकमा आकर्षित हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा उल्लेख्य केही परिमार्जनसहित तयार पारिएको ...
। संसद् चलेको बेला प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिना संसद्‌मा बोल्नुपर्ने भएको छ । यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएको छ । नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिने व्यवस्था छ । उपनियम (१) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको ...
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले संसदको नयाँ नियमावलीको मस्यौदा सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाएको छ। मंगलबार सिंहदरवारमा मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले सभामुख अर्याललाई मस्यौदा बुझाएका हुन्। नयाँ नियमावली मस्यौदा बुझ्दै सभामुख अर्यालले प्रक्रियागत रूपमा नियमावली पारित गरिने जानकारी दिए। नियमावलीमा केही असन्तुष्टि, कमी कमजोरी भए संसदबाट सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। नयाँ नियमावली संसदलाई मार्गदर्शन गर्ने ...