मुख्य समाचार
सरकारको लाज छोप्न अदालत धाइरहेको टिप्पणी
सरकारको लाज छोप्न अदालत धाइरहेको टिप्पणी

: रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा माघ ३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो। फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरिएकोमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाऊँ भनि लामिछानेले दफा ७३ बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।


लामिछाने उच्च जाने जानकारीपछि रास्वपा कार्यकर्ताहरू अदालत बाहिरको मुख्य सडकमा जम्मा भएका थिए । सो क्रममा लामिछानेले आफूले बोल्ने समय छिट्टै आउने भन्दै आफूले बोलेपछि धेरैको बोली बन्द हुने बताए। उनले आफू सरकारको लाज छोप्न अदालत धाइरहेको टिप्पणी समेत गरे । लामिछानेले यो देशको भविष्य युवाहरूको हातमा आउँदै गरेको भन्दै गम्भीर हुने समय रहेको जिकिर गरे।

लामिछानेले अब चितवनको सहारा सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा त्यहाँको जिल्ला अदालतले माघ २४ गते ५४ लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम निवेदन दिन बाँकी छ । लामिछानेले कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध यसअघि नै निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् । पर्साको सानो पाइला सहकारीको बचत अपचलनबारे लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान गरिए पनि अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता भने गरिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानान्तरण हुनुपरेकै कारण सुकुमवासीले आत्महत्या गरेको प्रमाणित भएमा राज्यले गम्भीर रूपमा आवश्यक कदम लिने बताएको छ । ‘कतिपयले सुकुमवासीले आत्महत्या गर्नुमा राज्य प्रेरित हत्या हो भनेर प्रश्न उठाइरहेको छ नि’ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासमा रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले यस्तो बताएका हुन् । स्थानान्तरण भएकै कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भएको भन्ने कुरा प्रमाणित ...
। नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकार विधिको शासनभन्दा पनि कानुनमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्तितर्फ उद्धत रहेको आरोप लगाएकी छिन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैलीले संसदीय सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रहार गरेको बताइन् । बैठकमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै गुरुङले सरकारले संसद अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउने ...
। रास्वपाको सचिवालय बैठकले विभिन्न ५ निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बसेको बैठकले अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न जोड दिएकोले प्राधिकरणको प्रतिवेदनपूर्व कुनै पनि कारबाही नबढ्ने भएकोले सरकारलाई सोहीअनुसार सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ...
। सरकारले बागमती नदि र यसका सहायक नदि किनारको अव्यवस्थित तथा सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रम जारी राखेको छ । यसरी अव्यवस्थित बस्ती हटाउनेक्रममा आफूलाई सुकुमवासी दाबी गर्दै १८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । १८ सय १६ परिवारमा ७ हजार ७८९ जना सदस्य रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सरकारले ...
। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन् । सोमबार जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । बजेट ल्याउने बेलामा मधेश प्रदेशका कुनै पनि सांसदहरूले सरकार परिवर्तन गर्नेकुरा सोच्न पनि नसक्ने मुख्यमन्त्री यादवको जिकिर थियो । उनले बजेट ल्याउने बेलामा ...