मुख्य समाचार
सरकारको लाज छोप्न अदालत धाइरहेको टिप्पणी
सरकारको लाज छोप्न अदालत धाइरहेको टिप्पणी

: रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा माघ ३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो। फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरिएकोमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाऊँ भनि लामिछानेले दफा ७३ बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।


लामिछाने उच्च जाने जानकारीपछि रास्वपा कार्यकर्ताहरू अदालत बाहिरको मुख्य सडकमा जम्मा भएका थिए । सो क्रममा लामिछानेले आफूले बोल्ने समय छिट्टै आउने भन्दै आफूले बोलेपछि धेरैको बोली बन्द हुने बताए। उनले आफू सरकारको लाज छोप्न अदालत धाइरहेको टिप्पणी समेत गरे । लामिछानेले यो देशको भविष्य युवाहरूको हातमा आउँदै गरेको भन्दै गम्भीर हुने समय रहेको जिकिर गरे।

लामिछानेले अब चितवनको सहारा सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा त्यहाँको जिल्ला अदालतले माघ २४ गते ५४ लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम निवेदन दिन बाँकी छ । लामिछानेले कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध यसअघि नै निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् । पर्साको सानो पाइला सहकारीको बचत अपचलनबारे लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान गरिए पनि अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता भने गरिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका–१० सिस्नेमा सरकारी नम्बरको गाडीको ठक्करबाट एकजना पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ । गैंडाकोटबाट कावासोतीतर्फ जाँदै गरेको बा २ झ ३८५४ नम्बरको टाटा सुमोले गएराति ठक्कर दिँदा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२५ का ४७ वर्षीय श्यामबहादुर भुजेलको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका भुजेलको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको पूर्वी नवलपरासीका ...
। अबदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनमा ‘जीपीएस’ (कुनै पनि वस्तु वा व्यक्तिको अवस्थिति पत्ता लगाउने) अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधनलाई प्रविधिजडित, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रीमैत्री बनाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को मस्यौदा तयार पारेको छ । सोही निर्देशिका मार्फत सरकारले सवारीसाधनमा अनिवार्य जीपीएस नियम ल्याउन लागेको हो । यस्तो उपकरण जडान ...
। संसद्, संसदीय समिति र सांसदहरूको हकमा प्रचलित अन्य कानुनहरूका प्रावधान लागु नहुने आसयसहितको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ तयार भएको छ । यो नियमावली नै संघीय कानुनको रूपमा विशेष कानुन सरह लागु हुने भन्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले अन्य कानुनहरू सांसदहरूको हकमा आकर्षित हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा उल्लेख्य केही परिमार्जनसहित तयार पारिएको ...
। संसद् चलेको बेला प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिना संसद्‌मा बोल्नुपर्ने भएको छ । यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएको छ । नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिने व्यवस्था छ । उपनियम (१) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको ...
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले संसदको नयाँ नियमावलीको मस्यौदा सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाएको छ। मंगलबार सिंहदरवारमा मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले सभामुख अर्याललाई मस्यौदा बुझाएका हुन्। नयाँ नियमावली मस्यौदा बुझ्दै सभामुख अर्यालले प्रक्रियागत रूपमा नियमावली पारित गरिने जानकारी दिए। नियमावलीमा केही असन्तुष्टि, कमी कमजोरी भए संसदबाट सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। नयाँ नियमावली संसदलाई मार्गदर्शन गर्ने ...