मुख्य समाचार
सरकारको लाज छोप्न अदालत धाइरहेको टिप्पणी
सरकारको लाज छोप्न अदालत धाइरहेको टिप्पणी

: रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा माघ ३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो। फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरिएकोमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाऊँ भनि लामिछानेले दफा ७३ बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।


लामिछाने उच्च जाने जानकारीपछि रास्वपा कार्यकर्ताहरू अदालत बाहिरको मुख्य सडकमा जम्मा भएका थिए । सो क्रममा लामिछानेले आफूले बोल्ने समय छिट्टै आउने भन्दै आफूले बोलेपछि धेरैको बोली बन्द हुने बताए। उनले आफू सरकारको लाज छोप्न अदालत धाइरहेको टिप्पणी समेत गरे । लामिछानेले यो देशको भविष्य युवाहरूको हातमा आउँदै गरेको भन्दै गम्भीर हुने समय रहेको जिकिर गरे।

लामिछानेले अब चितवनको सहारा सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा त्यहाँको जिल्ला अदालतले माघ २४ गते ५४ लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम निवेदन दिन बाँकी छ । लामिछानेले कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध यसअघि नै निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् । पर्साको सानो पाइला सहकारीको बचत अपचलनबारे लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान गरिए पनि अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता भने गरिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
विद्यार्थी कम्ती भएका सीटीईभीटीका शिक्षालय बन्द वा समायोजन गर्न सुझाव
— नेपाल वायुसेवा निगमका लागि ८ वर्षअघि दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले जहाज खरिदमा संलग्न निगमका तत्कालीन अध्यक्ष, महाप्रबन्धकसहित ४ जनालाई कैद सजाय तोकेको छ । खरिद ...
— प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालत उक्त रिटमाथिको सुनुवाइका लागि पुस २ गतेका लागि पेशी तोकेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधान र राष्ट्रहितविपरीत रहेको कांग्रेसका सांसदको तर्क छ । कांग्रेसका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला ...
निर्माण व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी ठेक्का तोडियो : अध्यक्ष सिंह
— भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले कन्ट्रयाक्टरको तर्फबाट मात्र नभई कर्मचारीले निर्णय नगर्दा पनि आयोजना रूग्ण बनेको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । 'कन्ट्रयाक्टरको तर्फबाट मात्र नभई कर्मचारीका कारण पनि आयोजना रूग्ण बनेका छन्,' उनले भने, 'आयोजना ...