मुख्य समाचार
सरकारको लाज छोप्न अदालत धाइरहेको टिप्पणी
सरकारको लाज छोप्न अदालत धाइरहेको टिप्पणी

: रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा माघ ३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो। फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरिएकोमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाऊँ भनि लामिछानेले दफा ७३ बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।


लामिछाने उच्च जाने जानकारीपछि रास्वपा कार्यकर्ताहरू अदालत बाहिरको मुख्य सडकमा जम्मा भएका थिए । सो क्रममा लामिछानेले आफूले बोल्ने समय छिट्टै आउने भन्दै आफूले बोलेपछि धेरैको बोली बन्द हुने बताए। उनले आफू सरकारको लाज छोप्न अदालत धाइरहेको टिप्पणी समेत गरे । लामिछानेले यो देशको भविष्य युवाहरूको हातमा आउँदै गरेको भन्दै गम्भीर हुने समय रहेको जिकिर गरे।

लामिछानेले अब चितवनको सहारा सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा त्यहाँको जिल्ला अदालतले माघ २४ गते ५४ लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम निवेदन दिन बाँकी छ । लामिछानेले कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध यसअघि नै निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् । पर्साको सानो पाइला सहकारीको बचत अपचलनबारे लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान गरिए पनि अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता भने गरिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर नै मुलुकलाई समृद्ध पार्ने लक्ष्य हासिल हुने बताएका छन् । निजी क्षेत्रसँग आइतबार ललितपुरमा अन्तरक्रिया गर्दै सभापति लामिछानेले उद्योगीहरूलाई नीतिमार्फत राज्यले संरक्षण गर्ने भएकाले ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न आग्रह गरेका थिए । 'निजी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाइकन मुलुकले कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । झन् ...
— जिल्ला अदालत सर्लाहीले रामबहादुर बमजनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको छ । गत ८ बैशाखमा जिल्ला अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले बमजनलाई दोषी ठहर गर्ने सरकारी वकिलको दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको हो । उनीविरुद्ध ८ करोड ५९ लाख बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । ...
— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउँदै बहुमतीय प्रणालीको मर्ममाथि पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । परिषद्का ६ सदस्यमध्ये तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै उनले उक्त प्रस्ताव पुनः विचार गरी पठाउन आग्रह गरेका हुन् । 'तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२।०८।०२ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार ...
— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले गत मंगलबार सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका हुन्। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ती शुद्धीकरण, सहकारी, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत २० वटा ...
— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आइतबारको सचिवालयको बैठकले हाल हटाइएका अतिक्रमित संरचना र सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई यस वर्षको चैत मसान्तभित्र गाँस, बास, स्वास्थ्यलगायत सबै व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उक्त पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, वनस्थलीका भएको बैठकपछि प्रवक्ता मनिष झाले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेर सुकुमवासीको लगत संकलन नगरेसम्म अधिग्रहण गरिएका संरचनामा ...