मुख्य समाचार
श्याम घिमिरेलाई कांग्रेस नेताहरूको सुझाव– संसद्‌मै माफी माग्नुस्
श्याम घिमिरेलाई कांग्रेस नेताहरूको सुझाव– संसद्‌मै माफी माग्नुस्

। यौन व्यावसायबारे बोलेको विषयलाई लिएर कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेको आलोचना भएको छ ।

मंगलबार बसेको वर्तमान पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकमा घिमिरेको अभिव्यक्तिले पार्टीलाई नै असर परेको भनेर छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा घिमिरे समेत उपस्थित थिए ।




छलफलपछि कांग्रेस नेताहरूले घिमिरेलाई संसद्‌मै माफी माग्न भनेका छन् ।

कांग्रेस नेतृ इश्वरीदेवी न्यौपानेका अनुसार पदाधिकारी बैठकमा घिमिरेको अभिव्यक्तिको आलोचना भएको हो ।




‘हामी सबैको अब्जेसन भयो । त्यो ठीक छैन । नारी अस्मिताकै विषय भयो’ न्यौपानले भनिन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्दैछ । उक्त बैठकमा समय लिएरै माफी माग्न कांग्रेस नेताहरूले घिमिरेलाई भनेका हुन् ।

गत आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरले देशको विकासका लागि यौन व्यवसाय खुला गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठबमा विशेष समय लिएर बोलेका घिमिरेले देशमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासका लागि यौन व्यवसायलाई नेपालमा खुला गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

धार्मिक पर्यटकले पैसा खर्च नगर्ने र त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा नदिएकाले अब यौन व्यवसायतर्फ जान ढिलो गर्न नहुने उनको आग्रह थियो ।

‘यौन व्यवसायलाई खुला गरौँ। यसबाट धेरै विदेशी पर्यटक आउँछन् । धार्मिक पर्यटकभन्दा यौन पर्यटनबाट देशलाई फाइदा छ,’ घिमिरेले भनेका थिए ।

कांग्रेसको प्रमुख सचेतकको यस्तो भनाइको संसद्‌मै विरोध हुँदै आएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले त घिमिरेको अभिव्यक्ति संसदीय रेर्कडबाट हटाउन माग नै राखेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै माओवादी सांसद दुर्गा राइले यौन व्यवसाय खुला गर्नुपर्ने सम्बन्धी घिमिरेको भनाइ संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरेकी हुन् ।

‘…यस्तो बिचारले अनुशासित र मर्यादित रुपममा रहेको समाजलाई अराजकतातिर पुर्‍याउँछ । त्यसैले यो भनाइलाई रेकर्डबाट हटाउन सभामुख महोदयको रुलिङको माग गर्दछु’ उनले भनेकी थिइन् ।

राप्रपा लगायतका विपक्षी दलहरूले पनि घिमिरेको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै आएका छन् । यो बेला कांग्रेस नेताहरूले समेत घिमिरेलाई संसद्‌मै माफी माग्न सुझाएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सरकारले निजामती कर्मचारीसहित स्वास्थ्य सेवा तथा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले खोलेका ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गर्दै सरकारले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने प्रावधानलाई हटाएको छ । कानुनबाटै ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाइएपछि अहिले अस्तित्वमा रहेका कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वविहीन हुन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ...
— सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर ऐनमा रहेको आयोग गठनको प्रावधानलाई हटाएको हो । ऐनमा रहेको आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधानको दफा दफा ५२(क)को ३ र ४ लाई अध्याधेशमार्फत संशोधन गर्दै झिकिएको छ । सरकारले दलित भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने ...
— भूमिहीन, सुकुमवासी, मुक्त कमैया र गुठीपीडितले मंगलबार घोराहीमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेर नाराबाजी गर्दै केहीबेर सडकमै धर्ना दिएका थिए । अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सूचना जारी गरेपछि त्यसको बिरोधमा दिनहुँजसो प्रदर्शन भइरहेको छ । १५ वैशाखमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा भएको बैठकपछि जिल्ला प्रशासनले अतिक्रमित ...
— समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरूको बचत रकम आगामी जेठ पहिलो सातादेखि फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । कार्यालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता मागदाबीकर्ताहरूलाई जेठ पहिलो साताबाट प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको हो । कार्यालयले साना बचतकर्ताबाट बचत रकम वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ९ वैशाखदेखि कार्य ...
— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । अघिल्लो साता मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेको यही अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः उही अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका ...