मुख्य समाचार
श्याम घिमिरेलाई कांग्रेस नेताहरूको सुझाव– संसद्‌मै माफी माग्नुस्
श्याम घिमिरेलाई कांग्रेस नेताहरूको सुझाव– संसद्‌मै माफी माग्नुस्

। यौन व्यावसायबारे बोलेको विषयलाई लिएर कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेको आलोचना भएको छ ।

मंगलबार बसेको वर्तमान पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकमा घिमिरेको अभिव्यक्तिले पार्टीलाई नै असर परेको भनेर छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा घिमिरे समेत उपस्थित थिए ।




छलफलपछि कांग्रेस नेताहरूले घिमिरेलाई संसद्‌मै माफी माग्न भनेका छन् ।

कांग्रेस नेतृ इश्वरीदेवी न्यौपानेका अनुसार पदाधिकारी बैठकमा घिमिरेको अभिव्यक्तिको आलोचना भएको हो ।




‘हामी सबैको अब्जेसन भयो । त्यो ठीक छैन । नारी अस्मिताकै विषय भयो’ न्यौपानले भनिन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्दैछ । उक्त बैठकमा समय लिएरै माफी माग्न कांग्रेस नेताहरूले घिमिरेलाई भनेका हुन् ।

गत आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरले देशको विकासका लागि यौन व्यवसाय खुला गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठबमा विशेष समय लिएर बोलेका घिमिरेले देशमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासका लागि यौन व्यवसायलाई नेपालमा खुला गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

धार्मिक पर्यटकले पैसा खर्च नगर्ने र त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा नदिएकाले अब यौन व्यवसायतर्फ जान ढिलो गर्न नहुने उनको आग्रह थियो ।

‘यौन व्यवसायलाई खुला गरौँ। यसबाट धेरै विदेशी पर्यटक आउँछन् । धार्मिक पर्यटकभन्दा यौन पर्यटनबाट देशलाई फाइदा छ,’ घिमिरेले भनेका थिए ।

कांग्रेसको प्रमुख सचेतकको यस्तो भनाइको संसद्‌मै विरोध हुँदै आएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले त घिमिरेको अभिव्यक्ति संसदीय रेर्कडबाट हटाउन माग नै राखेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै माओवादी सांसद दुर्गा राइले यौन व्यवसाय खुला गर्नुपर्ने सम्बन्धी घिमिरेको भनाइ संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरेकी हुन् ।

‘…यस्तो बिचारले अनुशासित र मर्यादित रुपममा रहेको समाजलाई अराजकतातिर पुर्‍याउँछ । त्यसैले यो भनाइलाई रेकर्डबाट हटाउन सभामुख महोदयको रुलिङको माग गर्दछु’ उनले भनेकी थिइन् ।

राप्रपा लगायतका विपक्षी दलहरूले पनि घिमिरेको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै आएका छन् । यो बेला कांग्रेस नेताहरूले समेत घिमिरेलाई संसद्‌मै माफी माग्न सुझाएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले मल आपूर्तिमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । हाल ग्लोबल टेन्डर मार्फत मल खरिद गर्दा आपूर्तिमा देखिएको अवरोध चिर्न यस्तो निर्णय ...
। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले २३–२४ भदौको घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । नेविसंघका तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंले आज आयोग सचिव खरेललाई बुझाएको पत्रमा २३–२४ भदौका घटनाबारे आयोगले गठन गरेको अध्ययन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन ६ चैतमै बुझाइसके पनि हालसम्म ...
। रौतहट जिल्ला अदालत गौरका डिठ्ठा लवकुमार सिंहविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । अदालतको फैसला बमोजिम दाखिला खारेज पुर्जी गरी जग्गा फुकुवा गराई दिएवापत सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । हेटौंडाबाट खटिएको आयोगको टोलीले सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा उनीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि ...
। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको कार्यको विरोध गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित सरकारले हटाएको सुकुमवासी बस्तीमा पुगेका अध्यक्ष राईले गरिब तथा भूमिहीन नागरिकलाई सडकमा बस्न बाध्य बनाउने सरकारको नीति स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् । उनले सुकुमवासी पनि नेपाली नागरिक भएकाले उनीहरूको गास, वास र कपासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग ...
। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षका लागि ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम (२०८३–२०८८)’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रमले श्रमिकका लागि सुरक्षित र स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्दै उत्पादनशीलता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तीव्र औद्योगिकीकरणसँगै कार्यस्थलमा जोखिम बढ्दै गएकाले व्यवसायजन्य दुर्घटना र स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक भएको निष्कर्षका ...