— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसीएफ सुविधा लिएको थियो । यो नेपालले पाउने विशेष अधिकार (स्पेसल ड्रइङ राइट) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो । बजेट वित्तपोषणका लागि चार वर्षमा विभिन्न किस्तामा भुक्तानी गर्ने गरी आईएमएफले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । अहिले पाँचौं किस्ता स्वीकृत गरेको हो ।
स्थलगत अध्ययनका लागि गत पुसमा आईएमएफको टोली नेपाल आएको थियो । सोही टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कोषको कार्यकारी बैठकले ईसीएफअन्तर्गतको पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, राजस्व वृद्धि सुस्त रहेको, अर्थतन्त्रमा आन्तरिक माग बढ्न नसकेकोलगायत चुनौती नेपालको अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेको आईएमएफले जनाएको छ । नेपालले राजनीतिक अस्थिरता तथा गत असोजमा आएको बाढीपहिरोका कारण उत्पन्न अवरोधका बाबजुद पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको आईएमएफद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने आईएमएफको प्रक्षेपण छ । अपेक्षित रूपमा बजार माग बढ्न नसकेको, बाढीको कारण ठूलो भौतिक क्षति भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा चार प्रतिशतभन्दा बढीले आर्थिक वृद्धि हुने आईएमएफको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, भूकम्प तथा बाढीपहिरोपछिको पुनर्निर्माण, लचिलो र सहुलियतपूर्ण मौद्रिक नीति, जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिलगायत कारणले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई थप टेवा पुग्ने आईएमएफको दाबी छ ।
यस वर्षको औसत मुद्रास्फीति पनि ५.२ प्रतिशत रहने आईएमएफले जनाएको छ । आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमा आईएमएफको प्रक्षेपण यस वर्ष सरकारको वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो । यस वर्ष सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।
