मुख्य समाचार
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन

— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।


त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ ।


वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले फागुन मसान्तसम्ममा १ खर्ब ४० अर्ब ३५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएको थियो । कार्यालयले समीक्षा अवधिमा लक्ष्यको ७७ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

फागुन महिनामा मात्र १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन मासिक लक्ष्यको ७९ प्रतिशत हो । यो महिनामा १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य यो भन्सारले पाएको थियो ।

यता सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले फागुन मसान्त सम्ममा ३८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएकोमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ८३ दशमलव ११ प्रतिशत हो ।

फागुन महिनामा मात्र यो भन्सारले ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन मासिक लक्ष्यको ९२ दशमलव २२ प्रतिशत हो । यो महिनामा ३८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य यो भन्सारले पाएको थियो ।

सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय प्रमुख धनबहादुर बरुवाल फागुन महिना अघिसम्म कार्यालयले गत आर्थिक वर्षका महिनाहरु भन्दा कम राजस्व संकलन गर्दै आएकोमा फागुन महिनादेखि बढी राजस्व संकलन गर्न थालेको बताउँछन् ।



‘चालु आवको फागुन महिनामा गत आवको फागुन महिनाभन्दा ६ करोड २९ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ,’ उनले भने, ‘हालकै गतिमा पनि आर्थिक वर्षका बाँकी महिनाहरुमा राजस्व संकलन हुने हो भने वार्षिक राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउ सम्भव छ ।’

फागुन महिनासम्ममा यो भन्सारले वार्षिक लक्ष्यको ५३ दशमलव ५० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको उनले बताए । बाँकी रहेका चार महिनामा फागुन महिनाकै अनुपातमा पनि राजस्व संकलन भए लक्ष्यको नजिक पुग्न सकिने उनले बताए । बरुवालले राजस्व असुलीमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किरहेको संकेत गरेको पनि बताए ।

दुवै भन्सारको राजस्व असुली आयातमुखी रहेको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले इन्धन, नयाँ सवारी साधन आदिको आयातबाट बढी राजस्व संकलन गर्छ भने सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले फलामजन्य वस्तु, मदिरा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आदि वस्तुबाट बढी आयात संकलन गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...