। नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले एनओसीका पदाधिकारीहरुलाई विदेश जान रोक्ने काम गरेको भन्दै खेलकुदमा हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् ।
एनओसीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारले वैदेशिक यात्रामा जान लागेका एनओसीका पदाधिकारीलाई विमानस्थलमै रोक्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको उक्त कार्य निन्दनिय भएको भन्दै सरकारले नागरिकको संवैधानिक र मानव अधिकारलाई कुन्ठित गरेको आरोप लगाएका छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले गत फागुन ११ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले ओलम्पिक कमिटीमा निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरुलाई वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने भनी पत्राचार गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
आफू पूर्वमन्त्री समेत रहेको र आइओसीको रोहबरमा कुवेतमा भएको बैठकमा जाँदा कुवेतको अध्यागमन विभागलाई डिपोर्ट गर्न सूचना गरेको बताए । आफूलाई डिपोर्ट गर्न प्रयास गरिएपनि कुवेत सरकारसँग छलफल पछि मात्रै प्रवेश गर्न दिइएको श्रेष्ठले दावी गरे । उनले सरकारले क-कसलाई विदेश जान रोक्न पत्राचार गरेको भन्ने खुलाएनन् ।
उनले विशेष र गम्भीर अवस्थामा मात्र अधिकार प्राप्त अधिकारीले विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने सक्ने अन्यथा रोक लगाउन नमिल्ने समेत दाबी गरे ।
त्यस्तै अध्यक्ष श्रेष्ठले कानुनले तोकिएको कसुरबिना कुनैपनि व्यक्तिलाई हिँडडुल गर्न रोक्ने कार्य निरङ्कुश र तानाशाही चरित्र र व्यवहार भएको भन्दै खेलकुद क्षेत्रमा सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको आरोप लगाए । यस्तो हस्तक्षेप गर्ने कार्य कानुन र ओलम्पिक वडापत्र विपरित कार्य भएको भन्दै एनओसीले यसको घोर निन्दा र भर्सना गरेको श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठले सरकारको यस किसिमको गतिविधिले नेपालले सहभागिता जानउने युथ एसियन गेम्स, साग गेम्स र एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले सहभागिता जनाउनै नपाउने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सरकारलाई नै चुनौती दिए ।
गत पुषमा एनओसीको अनलाइनमार्फत भएको निर्वाचनबाट जीवनराम तेस्रो पटक एनओसीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपनि सरकारले मान्यता दिएको छैन । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले एनओसीको निर्वाचन गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएपनि आधिकारिक रुपमा निर्वाचनलाई स्वागत गरेको छैन ।
नेपाल सरकारले उक्त निर्वाचन अदालतको आदेश विपरित र अवैधानिक भएको भन्दै मान्यता दिएको छैन । त्यसैको कारवाहीस्वरुप सरकारले अध्यागमनमा पत्र लेख्दै ओलम्पिकका पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक लगाएको हो । सरकारले ओलम्पिक भवन सहितका सरकारी स्रोत, साधन प्रयोग गर्न नदिनेदेखि बैंक खाता रोक्का गर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ ।
यस्तै एनओसीको सदस्यता नपाएको भन्दै पाँच खेलकुद संघले एनओसीविरूद्ध अदालत गएको थियो । कुवेतमा आइओसीको रोहबरमा पाँच संघका अध्यक्षसँग भएको छलफलबाट १५ दिनभित्र एनओसीको फुल मेम्बरसिप दिने निर्णय भएको र विना शर्त पाँच संघले सबै मुद्धा फिर्ता लिने सहमति भएको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठले यस विषयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई जानकारी गराउने र अदालतको मुद्दा फिर्ता भएपछि समस्या समाधान हुने दाबी गरे । यद्पयी एनओसीको निर्वाचनका क्रममा अन्य धेरै समस्याहरु उत्पन्न भएका थिए । तर एनओसी अध्यक्ष देवीले पाँच संघले हालेको मुद्दालाई केन्द्रमा राख्दै अरु सबै त्यसैको बाई प्रडक्ट भएको बताए ।
एनओसीको निर्वाचनमा सहभागि भएको र निर्वाचन पनि नगरेका संघलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने जीवनरामको नेतृत्वको एनओसी टिमबाट ५ जनाले राजीनामा नै दिएको अवस्था छ ।
