मुख्य समाचार
माल्दिभ्ससहित सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीलाई नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहज वातावरण बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल
माल्दिभ्ससहित सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीलाई नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहज वातावरण बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल

। माल्दिभ्ससहित सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीलाई नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहज वातावरण बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल थालेको छ । यसको तयारी स्वरुप स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले संयुक्त समिति गठन गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इन्डोनेसियामा क्षेत्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनमा सहभागी भएका बेला मन्त्री प्रदीप पौडेल र माल्दिभ्सका स्वास्थ्य मन्त्री अब्दुल्ला खलिलबीच गत असोज पहिलो साता भेटवार्ता भएको थियो ।

छलफलका क्रममा माल्दिभ्सका विद्यार्थीलाई नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

नेपालले वातावरण बनाएमा विद्यार्थी पठाउने माल्दिभ्सका स्वास्थ्य मन्त्री खालिलले बताएका थिए । यसपछि मन्त्री पौडेलले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई चिकित्सा शिक्षाको द्वीपक्षीय मान्यता तथा प्रवर्द्धन उपायबारे सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए ।

सोहीअनुसार काउन्सिलले दुवै देशको मापदण्डका आधारमा द्वीपक्षीय सम्झौतापश्चात विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउन सकिने आसयको प्रतिवेदन दिएको थियो।

सोही आधारमा माल्दिभ्ससँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने गरी तयारी गर्न मन्त्री पौडेलले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा.चोपलाल भुसाल संयोजक रहेको सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् ।

‘नेपालमा कम्तिमा सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने वातावरण बनाउन हामी प्रयत्नरत छौँ,’ उनले भने, ‘माल्दिभ्सबाट सकारात्मक थालनी गर्ने योजना छ।’

समितिमा मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा र गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख सदस्य छन्।

यसैगरी नेपाल मेडिकल काउसिन्सलका रजिष्ट्रार, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक तथा सदस्य सचिव सदस्य रहने समितिमा चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखाका अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी तोकिएको छ।

समितिले दुवै देशमा अवस्थित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड र मान्यताबारे विस्तृत समीक्षा गर्नेछ । यसैगरी, दुवै देशका मेडिकल काउन्सिलका मापदण्ड अध्ययन गरेर द्वीपक्षीय

सम्झौता तथा अन्त्यमा मन्त्रालयहरुबीच औपचारिक हस्ताक्षर गर्ने वातावरण तयार गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए।

यससँगै अन्य सार्क राष्ट्रका चिकित्सा विद्यार्थीसमेत अध्ययन गर्न सहज वातावरण तयार हुने उनले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना परिसरभित्र रहेका जीवजन्तुमा बर्डफ्लु पुष्टि भएको छ । बर्डफ्लु पुष्टि भएपछि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले सञ्चालन गर्दै आइरहेको सदर चिडियाखानाले सूचना जारी गर्दै आजदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ । चिडियाखानाका अनुसार संक्रमण थप फैलिन नदिन र आगन्तुकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि आजदेखि नै लागु हुने गरी चिडियाखानाका सम्पूर्ण गतिविधिहरू ...
। औषधि व्यवस्था विभागले तोकिएको समयसीमाभित्र नवीकरण नगरेका देशभरका हजारौं औषधि पसलहरूको सञ्चालन प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ । विभागले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ५ हजार ३०२ औषधि पसलको प्रमाणपत्र स्वत: रद्द भएको स्पष्ट पारेको हो । विभागका अनुसार तोकिएको कानुनी अवधि भित्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेका अनुज्ञापत्र सिफारिसपत्र तथा अन्य सम्बन्धित प्रमाणपत्रहरू स्वत: रद्द हुने ...
। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा विवाद सम्बन्धी अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिने सहमतिमा श्रम संस्कृति पार्टीको असहमति जनाएको छ । ‘एउटाले गल्ति गर्छ अर्कोले जवाफ दिने भन्ने हुँदैन’, यस पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले भने । यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा नेपालले समेत भारको जमिन मिचेको भनेर ...
। करिब दुई महिनायता देशका विभिन्न स्थानमा बर्डफ्लु संक्रमण फेला परिरहेको छ । गएको चैत पहिलो सातादेखि कोशी प्रदेशबाट फैलिएको बर्डफ्लुले हालसम्म १० जिल्लाका ५५ वटा व्यावसायिक फार्ममा असर पारेको छ । सुनसरी, मोरङ, काठमाडौं, झापा, चितवन, ललितपुर, बारा, भक्तपुर, नवलपरासी पश्चिम र महोत्तरीमा बर्डफ्लु भेटिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष बर्डफ्लुको पहिलो ...
। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताल कालागाउँलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बुधबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने कानुन तर्जुमा गरिने बताए । प्रदेश सरकारले उक्त आयोजना चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ल्याएको थियो ...