: नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) विवाद समाधान उन्मुख देखिएको छ । हालै एसियाली ओलम्पिक काउन्सिल (ओसीए)को मुख्यालयमा बसेको बैठकले दुई बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्दै मिलेर अगाडि बढ्न सहमति गरेपछि लामो समयदेखि विवादित बनेको एनओसी विवाद समाधान उन्मुख देखिएको हो ।
ओसीएका महानिर्देशक हुसेन अल मुसाल्लामको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले दुई बुँदे सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा एनओसीको सदस्यता माग गर्दै आएका पाँच संघलाई सदस्यता दिने र उनीहरूले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा यथाशीघ्र फिर्ता लिने उल्लेख गरिएको छ ।
एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसमेत उपस्थित बैठकमा पाँच राष्ट्रिय संघका प्रतिनिधिले दुई बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । बैठकमा नेपाल मोडर्न पेन्टाथलन संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल इक्वेस्ट्रियन संघका अध्यक्ष रविराज कर्णिकार, नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष दीपक देवकोटा, नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघका अध्यक्ष अच्युत खनाल र नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघका अध्यक्ष दीपक न्यौपाने सहभागी थिए ।
बैठकले पाँच संघलाई नयाँ सदस्यता दिनका लागि १५ दिनभित्र एनओसीको विशेष साधारणसभा आह्वान गर्ने र सो साधारणसभाले नयाँ सदस्यताको मान्यता दिने सहमति भएको हो ।
एनओसीको साधारणसभा, विधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा उठेको विवाद र त्यसको निराकरणको जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले ओसीएलाई दिएको थियो । गत फेब्रुअरी ९ मा चीनको हर्विनमा आयोजना भएको नवौं विन्टर एसियन गेम्सका अवसरमा ओसीएले नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा देखिएको विवादका विषयमा छलफल आयोजना गरेको थियो । त्यसपछि आईओसीका निर्देशक जेम्स म्याकलियोडले एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र कमिटीमा आवद्ध संघहरूलाई पत्र लेख्दै पछिल्लो समय देखिएको विवाद समाधानको पहल ओसीएले गर्ने जानकारी गराएका थिए ।
यसअघि आईओसी र ओसीएले गत माघ २३ मा पत्राचार गर्दै सधारणसभा र निर्वाचनको विवाद अदालतमा पुगेको र त्यसको अन्तिम निर्णयको नहुञ्जेलसम्म ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको जनाएको थियो । एनओसीको साधारणसभा र निर्वाचनका विषयमा पछिल्लो समय विभन्न प्रश्नहरू उठेको जनाउँदै त्यस बारे आफूहरू सचेत रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
एनओसीको विधान संशोधन गैरकानुनी रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । उच्च अदालतले पूर्व निर्धारित समयमा साधारणसभा नगर्न आदेश दिएको थियो । एनओसीले भने उच्च अदालतको आदेश समयमै नपाएको भन्दै साधारणसभा गरी विधान संशोधन गरेको थियो ।
