मुख्य समाचार
विशेष सम्बोधन गर्दै नेपाल विकासशील राष्ट्रमा परिणत हुने क्रममा रहेको उल्लेख
विशेष सम्बोधन गर्दै नेपाल विकासशील राष्ट्रमा परिणत हुने क्रममा रहेको उल्लेख

: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई अघि बढाउन उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। कोशी प्रदेशसभा बैठकलाई मंगलबार विशेष सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल विकासशील राष्ट्रमा परिणत हुने क्रममा रहेको उल्लेख गरे।


ओलीले प्रदेशसभा बैठकलाई १ घण्टा ५ मिनेट सम्बोधन गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले वादविवादमा अल्झिन मन नभएको र देशको मुहार फेर्नेतर्फ आफू केन्द्रित भएको उल्लेख गरे। जनताका कुरा सुन्न र जनताका भावनालाई सम्बोधन गर्न आफूले चाहेको ओलीको भनाइ छ।

उद्यमशीलता बिना मुलुक अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ओलीले अरुको सहायतामा बाँच्छु भन्ने कुरालाई त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली अब आफ्नै बलमा बाँच्नुपर्ने बताए। ‘विभिन्न उत्पादनसँग कृषकलाई जोड्न सकिन्छ। साना उद्योग स्थापना गर्न जनतालाई सहयोग गर्नुपर्छ। नजानेमा सिकाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले पुलको काम गरौं। यसो भयो भने जनतालाई विकासमा जोड्न सकिन्छ,’ ओलीले भने। भावनामा बगेर नभइकन देशलाई अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ।



‘दुनियाँ अगाडि बढिसकेको हुन्छ। हामी ठूला कुरा गरेर बस्छौं। अनि पछाडि पर्छौं। हाम्रो देश गरिब भइरहन्छ,’ ओलीले भने, ‘जनतालाई बचतको स्थितिमा पुर्‍याउन सकियो भने र आम्दानीलाई बचतमा परिणत गरियो भने देश धनी हुन्छ। जनता धनी हुन्छन्। जनताको जीवनस्तर पनि उक्सिन्छ।’ उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रका लागि विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। ओलीले मानव जातिले विकास गरेका सुविधाको समुचित प्रयोगमा ध्यान दिँदा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउन सकिने बताए।

‘मुलुकमा केही नभएको हैन, विकास धेरै भएको छ। ३३ प्रतिशत महिला आज ‘पार्लियामेन्ट’मा हुनुहुन्छ। हामीले आरक्षणभन्दा पनि क्षमता वृद्धिको अवसरतिर ध्यान दिनुपर्छ। दक्ष नागरिक उत्पादन आजको आवश्यकता हो। सबै कुरा मानवको हित, कल्याण र भविष्यका लागि हाम्रा प्रयासलाई सचेत र योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने। उनले प्रदेशसभाले राम्रा काम तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन प्रदेश सरकारले राम्ररी अगाडि बढाउने विश्वास लिएका छन्।

उनले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न संघीय सरकार तयार रहेको बताए। जनता र जनप्रतिनिधिका कुरा सुन्नका लागि सरकार बनेको उनको जिकिर छ। ओलीले राजनीतिक व्यवस्थासँगै मुलुकको अवस्था पनि परिवर्तन भएको बताए। उनले केही भएन भन्ने भाष्य गलत भएको दाबी गरे। जनताको अवस्थामा पनि सुधार भएको उनको भनाइ छ।

‘देश विकासका लागि शान्ति चाहिएको छ। अब पछाडि फर्कन सक्दैनौं। आफ्नो क्षमताको हिसाबले जो पनि अघि बढ्न सक्छ,’ उनले भने। उनले नागरिक सर्वोच्चता भएको प्रणालीबारे आफू स्पष्ट रहेको बताए। २ पटकको संविधानसभाले जनतालाई शक्तिशाली बनाउने संविधान निर्माण गरेको बताउँदै उनले यसलाई दुई तिहाइले संशोधन गर्नसक्ने उल्लेख गरे। सबैसँगको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको क्षेत्रमा अलि ध्यान नपुगिरहेको बताए। कृषिलाई विकास र समृद्धिको आधार बनाउने योजनामा सरकार रहेको ओलीले बताए। आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी हटाएर समृद्धिको बाटोमा लाग्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको ओलीको भनाइ छ। सरकारले कृषि, पर्यटन, व्यापारसहित बृहत् क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउँदै उद्यमशीलताको विकासका लागि सरकारले ध्यान दिइरहेको उनले बताए। सरकारी जागिर थोरैले प्राप्त गर्ने बताउँदै उनले उद्यमशीलतामा जोड दिनुको विकल्प नहुने बिचार राखे।

ओलीले देशलाई आवश्यक पर्ने श्रमिकको संख्या पर्याप्त नभएको पनि बताएका छन्। मुलुकको निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा मात्रै २० लाख श्रमिक आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा नै २० लाख श्रमिक चाहिएको छ। तर, ६-७ लाख मात्रै श्रमिक छन्। त्यो पनि पारिपट्टी (भारत)बाट ल्याएर काम गर्नु परेको छ,’ ओलीले भने।

ओलीले श्रमिकमा दक्षता र व्यावसायिक तालिमको अभाव रहेको बताए। ‘श्रमिकलाई व्यावसायिक तालिमको अभाव छ। जसका कारण श्रमिकले काम नपाउने समस्या छ। अनि काम पाइएन भनेर मान्छे विदेश जान्छन्। प्रविधिको प्रयोग गर्न श्रमिकले सकेका छैनन्। प्रविधिको प्रयोगमा श्रमिकलाई दक्ष बनाउन हामीले पहल गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्।

उनले केही गैरसहकारी तत्व सहकारीमा प्रवेश गरेको पनि बताए। ‘गैरसहकारी तत्वलाई सहकारीमा प्रवेश गर्न दिन हुँदैन थियो। त्यसले गर्दा सहकारीको बदनाम भयो,’ उनले भने। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

‘मुलुकलाई पछाडि फर्काउने हैन। अगाडि बढाउने हो। मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्गजस्ता ठूलो आयोजनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। दिगो विकास लक्ष्य भेट्नका लागि मुलुकमा ४८ प्रतिशत काम अघि बढेको छ,’ ओलीले भने। उनले कोशी प्रदेशमा गरिबी निवारण चाँडो गर्न सकिनेसमेत बताए। २० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको भन्दै उनले कोशी प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबीको संख्या अलि थोरै रहेको उल्लेख गरे।

कोशी ओलीको गृहप्रदेश पनि हो। उनले कोशी प्रदेशको विकास तीव्र गतिमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको भन्दै उनले योभन्दा राम्रो प्रणाली के हो ? भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन्। राम्रो प्रणालीका लागि तयार रहेको बताउँदै उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीको बाटोबाट नै सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।

‘मुलुकमा अहिले शान्ति र एकता चाहिएको छ। हाम्रो देश विविधतायुक्त भएकाले हामीमा एकता हुनुपर्छ। यति सानो देश यति विविधतायुक्त छ। यसमा एकता पनि छ। पहिले विभेद थिए। राजनीतिक प्रणालीले नै विभेद हुर्काएको थियो। अहिले हामी त्यो प्रणालीमा छैनौं। जनतन्त्रमा छौं,’ ओलीले भने। सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्दै सामाजिक सद्भावमार्फत राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने ढंगले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यता रहेकोमा ओलीको जोड छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। तीव्र गतिमा सवारीसाधन चलाउने चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न थालेको छ । दुर्घटना कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, रामनगर चितवनले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा ‘लिडार स्पिड गन’ प्रयोग गर्न थालेको छ । जोखिमपूर्ण मानिएको रामनगर–जुगेडी क्षेत्रको जङ्गल आसपासमा दैनिक रूपमा जाँच अभियान सञ्चालन गर्दै ट्राफिक प्रहरीले तीव्र गतिमा सवारी चलाउने चालकलाई नियन्त्रणमा ...
। सरकारले कृषि क्षेत्र विकासका लागि एकै वर्ष ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग र न्यायोचित वितरण हुन नसकेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक वर्षमा विभिन्न १२ वटा अनुदान कार्यक्रम मार्फत कुल ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरे तापनि ...
। लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाबाट आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका ६ जिल्ला सहित ७ स्थानबाट सवारी दर्ता किताव नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी यातायात सेवा बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय ...
। आउटसोर्सिङ मार्फत राखिने श्रमिकको श्रम शोषण हुने गरेको भन्दै सरकारले कडा कदम चालेको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी लगायतलाई पत्र पठाउँदै श्रम ऐन अनुसार श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्न कडा निर्देशन दिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले राष्ट्र बैंकलाई श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत राखिने श्रमिकहरूको ...
। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कोषको पुरानो नियमावली खारेज गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोष सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री खड्कराज पोडेल (गनेस) ले नयाँ ...