मुख्य समाचार
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिनामा आयात-निर्यात दुवै बढे
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिनामा आयात-निर्यात दुवै बढे

: आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिनामा आयात-निर्यात दुवै बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको काठमाडौं देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार वस्तु निर्यात ४६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २७ अर्ब २० करोड पुगेको छ।


अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ७.१ प्रतिशतले कमी आएको थियो। गन्तव्यका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ६६.९ प्रतिशत, ८.६ प्रतिशत र ३.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। वस्तुगत आधारमा भटमासको तेल, पोलिस्टर यार्न र थ्रेड, चिया, अलैंची, पार्टिकल बोर्ड लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, जिंक शिट, अदुवा, जडिबुटी, तयारी पोशाक लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ को सात महिनामा कुल वस्तु आयात १०.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ८८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा २३ प्रतिशतले कमी आएको थियो। वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ७.५ प्रतिशत, ११.२ प्रतिशत र १७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।



वस्तुगत आधारमा भटमासको कच्चा तेल, चामल/धान, यातायात उपकरण, सवारी साधन तथा अन्य सवारी साधनका स्पेयर पार्टस्, खाने तेल, स्पन्ज आइरन लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, पामको कच्चा तेल, हवाइजहाजको पार्टपुर्जा, केराउ, लेख्ने तथा छाप्ने कागज लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ।

सात महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ६१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटामा १.८ प्रतिशतले कमी आएको थियो। समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात १२.९ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९.७ प्रतिशत रहेको थियो।

समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी १ खर्ब ३ अर्ब ९४ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ८८ अर्ब १८ करोड बराबरको भएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणाले बैंकर्स र उद्योगी छुट्याउनुपर्ने भए पनि तत्कालै छुट्याउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने बताएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिमा बैंक तथा बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै एउटै व्यक्ति बैंकर्स पनि हुनुपर्ने र व्यापारी पनि हुनु भनेको गुड गभर्नेन्सको सिद्धान्तले नमिल्ने बताए । तर बैंकर्स र उद्योगी छुट्याउँदा कतिपय व्यवहारिक पाटोलाई हेरिनुपर्ने उनको ...
— माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशले नकिन्ने भएको छ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले विशेष ऊर्जा ऐनअन्तर्गत गरिएका सबै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेसँगै माथिल्लो कर्णालीबाट बिजुली आयात अन्योलमा परेको हो । भारतले ११७ किलोमिटर लामो ७६५ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसअघि अवामी लिग नेतृत्वको सरकारले प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थियो । ...
— उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा रहेको र त्यसबाट बाहिर निस्कन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको प्रष्ट्याएका छन् । राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद–बिक्री पारदर्शी बनाउन आवश्यक भएकाले यस्तो व्यवस्था ...
— कृषि सामग्री कम्पनीको ग्लोबल टेन्डरबाट आयात गर्ने भनिएको युरिया मल रोपाइँको समयमा नभित्रिए वर्षे धान बाली सिजनमा मलको अभाव हुने सम्भावना छ । भारतको आइपीएल कम्पनीले कम्पनीको ३० हजार टन मल आपूर्तिको ठेक्का पाएकोमा उसको मल भित्रिने सम्भावना अझै देखिएको छैन । कम्पनी मधेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेले आइपीएलको उक्त कन्साइन्मेन्टको मल कहिलेसम्म ...
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...