काठमाडौं । केही महिनादेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार यसअघि खटाइएका सहसचिव सरोज गुरागाईंलाई नै निरन्तर पत्र पठायो ।
ठिक भोलिपल्ट काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई कार्यालयमा हाजिर नगराउने अडान राख्यो । संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको पत्र महानगरमा आउने बित्तिकै ‘अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सञ्चालन गर्न’ माग गर्दै पत्राचार गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मन्त्रालयलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘मूल सम्झौताको आधारभूत सर्त, भवन मापदण्ड तथा भवन संहिता समेत विपरीत हुने गरी आधिकारिक तहमा विचाराधीन विषयमा त्रूटिपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजना लगायत अन्य कार्यहरू समेतमा नकारात्मक प्रभावका साथै कानुनी झन्झट हुनेछ ।’
आफूले पठाएको पत्रको अनपेक्षित जवाफ पाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व तह झनै आक्रोशित भएको छ । मन्त्री राजकुमार गुप्ता लगायत मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको छलफलले महानगरपालिकाको पत्र सम्बोधन गर्न नहुने सुझाव दियो ।
मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘उहाँले भन्ने बित्तिकै सह–सचिव फेर्ने हुँदैन । तत्कालको लागि बिदामा बस्नु भएकै सहसचिवले चलाउँदा पनि हुन्छ । फेरी एक महिना भन्दा बढि विदामा बसेर अनुसन्धानलाई सहयोग गरिरहेकै छन् । अनि हाजिरै हुन दिन्न भन्ने अडान पनि हुन्छ त ?’
अझै ४० जना सहसचिवको सरुवाको तयारी छ । संघीय सरकारले आवश्यकता हेरेर कर्मचारी सरुवा गर्ने भन्दै उनले महानगरको हकमा पुरानै कर्मचारी यथावत हुने संकेत गरे ।
ती सहसचिवले भने, ‘कम्तीमा एउटा सहसचिव एक वर्ष एकै ठाउँमा बसुन भन्ने हुन्छ तर विवाद हुने बित्तिकै तानिहाल्ने, फालिहाल्ने हुँदैन । विवादपछि निचोड नआइकन सहि/गलत भन्न सकिँदैन । अरु सबै काम अलपत्र पार्ने अनि हाजिर नै गर्न नदिने भन्ने आशय मनासिव हुँदैन ।’
पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला संघीय सरकारले सानोतिनो विषयलाई लिएर स्थानीय सरकारको कामकारबाही अल्झाउन नहुने बताउँछन् ।
‘महानगरपालिकाले आशंका गरिरहेको छ भने अर्को पठाए हुन्छ । सह–सचिवहरूको आवश्यकता छ भने संघीय सरकारले पठाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारप्रति संघीय सरकार उदार बन्नुपर्ने देखिन्छ । सानो तिनो कुरामा पनि संघीय सरकारको व्यवहार अनुदार देखिन्छ । यो उचित भएन ।’
मन्त्रालयका एक कर्मचारीले संघीय सरकारले आवश्यकता हेरेर कर्मचारी सरुवा गर्ने भन्दै महानगरको हकमा पुरानै कर्मचारी यथावत हुने संकेत गरे ।
महानगरपालिकाले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार समेत दिनुपर्ने माग राखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता कालिप्रसाद पराजुली भन्छन्, ‘महानगरको पत्र प्राप्त भयो, यसमा कुनै निर्णय भएको छैन । मन्त्रालयमा उच्चस्तरको छलफल होला अनि थाहा हुन सक्छ ।’
गत भदौको अन्तिम साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव गुरागाईंलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको थियो । पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको नक्सापास सम्बन्धी विषयमा विवाद भएपछि मेयर बालेनले ८ पुसदेखि उनलाई काम गर्न दिएका छैनन् भने उनीमाथि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत बनाएका थिए ।
राम्रा कर्मचारी महानगरपालिकामा टिक्न नदिने भन्दै आक्रोश पोखेका बालेनले विवादित कर्मचारीहरूलाई आफूले स्वीकार नगर्ने भनी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।
छानबिन समिति गठन भएपछि सहसचिव गुरागाई काठमाडौं महानगरपालिकामा हाजिर हुन सकेका छैनन् भने काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालयमा पत्र लेखेका थिए ।
त्यही पत्रका आधारमा मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई गुरागाईंको दरबन्दी काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेको र उनी नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको विवरण उल्लेख गरेको थियो । त्यसको प्रतिवादमा मेयर बालेन शाहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन भनिरहेका छन् ।
मन्त्रालयले आफूले पठाएको सहसचिव गुरागाईंलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन आग्रह गर्दै नयाँ पठाउन नसकिने जवाफ दिएको हो । त्यसको जवाफमा महानगरपालिकाले ‘निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार समेत दिन’ आग्रह गरेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग आर्थिक अधिकार हुँदैन । आर्थिक अधिकार नहुँदा महानगरपालिकाले बजेट खर्च गर्न पाएको छैन । शिक्षक/कर्मचारीको तलबभत्ता समेत रोकिएको छ ।
