मुख्य समाचार
परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसका लगानी सीमा बढेको छ
परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसका लगानी सीमा बढेको छ

: परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसका लगानी सीमा बढेको छ। जसले अब आम्दानी र नाफामा वृद्धि हुने भएको छ। बैंकहरूले प्रोपाइटरी अन्तर्गतका डेरीभेटिभ्स कारोबारको हकमा बक्यौता खरिद र बिक्री दुवैको जोड प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म गर्न पाउने भएका हुन्।


यसअघि १५ प्रतिशतसम्मको मात्रै लगानी गर्न पाउँथे। नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्था विभागले सोमबार एकीकृत परिपत्र–२०८०मा संशोधन गर्दै उक्त सीमामा ५ प्रतिशत वृद्धिको व्यवस्था गरेको हो।

इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गका बैंकले आफूसँग मौज्दात रहेको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको लगानी व्यवस्थापन तथा विनिमय दरमा हुने उतार चढावको कारणले हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम डेरीभेटिभ्ससम्बन्धी कारोबार गर्दा आसन्न जोखिमलाई ध्यानमा राखी सट्टेबाजी कारोबार नहुने गरी देहायबमोजिमका शर्तहरूको अधीनमा रही कारोबार गर्नुपर्छ।



कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा राष्ट्र बैंक र बैंकहरूमा रकम जम्मा हुने गरेको छ। बैंकहरूमा आएका विदेशी परिवत्र्य मुद्रालाई लगानी बढाउन पाउँदा सम्बन्धित बैंकको आम्दानी बढ्ने र नाफामा समेत वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने बताउँछन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल। ‘बैंकहरूमा विदेशी मुद्रा आउँछ। यसमध्ये बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि १५ प्रतिशतसम्मको सीमामा ५ प्रतिशतले बढेर अब बैंकहरूले २० प्रतिशतसम्मको विदेशी मुद्दालाई लगानी गर्न पाएका हुन्,’ प्रवक्ता पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो व्यवस्थाले बैंकहरूले बढी लगानी गर्न पाए र आम्दानी पनि बढ्छ। जसले नाफा समेत बढाउन सहयोग गर्ने छ।

बैंकहरूले यसअघि १५ प्रतिशतसम्मको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकलाई बेचेर सो बराबरको नेपाली रुपैयाँ राख्थे।’ यससँगै, केन्द्रीय बैंकले बजारबाट प्रशोचन गर्नु पनि पर्दैन। विदेशी मुद्रा जतिको त्यति हुन्छ तर फरक के भने राष्ट्र बैंकको गोजीमा भएको उक्त सीमासम्मको रकम अब बैंकको गोजीमा हुन्छ।

यसबाहेकका डेरीभेटिभ्स कारोबारमा ओपन पोजिसन राख्न नपाइने अर्थात् उक्त कारोबार स्क्वायर अप पोजिसनको हुनुपर्ने व्यवस्था कायम छ। यस्तो कारोबारका एक्सपोजर परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा देखाउनुपर्छ। प्रोपाइटरी कारोबार ३ महिनाभन्दा बढी अवधिको गर्न पाइँदैन। उक्त कारोबारको खुद हिसाव मिलान गर्दा विदेशी विनिमय बहिर्गमन हुने अवस्थामा विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशस्थित एजेन्सी बैंकहरूमा राख्न सक्ने विदेशी विनिमय मौज्दात तथा डेरिभेटिभ्स उपकरणसम्बन्धी व्यवस्था हो। राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ र राष्ट्रिय स्तरका ‘ख’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आपूmसँग मौज्दात रहेको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको लगानी व्यवस्थापन तथा विनिमय दरमा हुने उतारचढावको कारणले हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्थाअन्तर्गत आआफ्नो सञ्चालक समितिले तोकेको नीतिगत मापदण्डभित्र रही विदेशी मुद्रा बजारमा प्रचलित बिभिन्न डेरिभेटिभ्सको उपकरणसम्बन्धी कारोबारहरू गर्न पाइन्छ। साथै आफ्नो विदेशी एजेन्सी बैंकहरूमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा मौज्दातको रूपमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...