मुख्य समाचार
परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसका लगानी सीमा बढेको छ
परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसका लगानी सीमा बढेको छ

: परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसका लगानी सीमा बढेको छ। जसले अब आम्दानी र नाफामा वृद्धि हुने भएको छ। बैंकहरूले प्रोपाइटरी अन्तर्गतका डेरीभेटिभ्स कारोबारको हकमा बक्यौता खरिद र बिक्री दुवैको जोड प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म गर्न पाउने भएका हुन्।


यसअघि १५ प्रतिशतसम्मको मात्रै लगानी गर्न पाउँथे। नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्था विभागले सोमबार एकीकृत परिपत्र–२०८०मा संशोधन गर्दै उक्त सीमामा ५ प्रतिशत वृद्धिको व्यवस्था गरेको हो।

इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गका बैंकले आफूसँग मौज्दात रहेको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको लगानी व्यवस्थापन तथा विनिमय दरमा हुने उतार चढावको कारणले हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम डेरीभेटिभ्ससम्बन्धी कारोबार गर्दा आसन्न जोखिमलाई ध्यानमा राखी सट्टेबाजी कारोबार नहुने गरी देहायबमोजिमका शर्तहरूको अधीनमा रही कारोबार गर्नुपर्छ।



कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा राष्ट्र बैंक र बैंकहरूमा रकम जम्मा हुने गरेको छ। बैंकहरूमा आएका विदेशी परिवत्र्य मुद्रालाई लगानी बढाउन पाउँदा सम्बन्धित बैंकको आम्दानी बढ्ने र नाफामा समेत वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने बताउँछन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल। ‘बैंकहरूमा विदेशी मुद्रा आउँछ। यसमध्ये बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि १५ प्रतिशतसम्मको सीमामा ५ प्रतिशतले बढेर अब बैंकहरूले २० प्रतिशतसम्मको विदेशी मुद्दालाई लगानी गर्न पाएका हुन्,’ प्रवक्ता पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो व्यवस्थाले बैंकहरूले बढी लगानी गर्न पाए र आम्दानी पनि बढ्छ। जसले नाफा समेत बढाउन सहयोग गर्ने छ।

बैंकहरूले यसअघि १५ प्रतिशतसम्मको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकलाई बेचेर सो बराबरको नेपाली रुपैयाँ राख्थे।’ यससँगै, केन्द्रीय बैंकले बजारबाट प्रशोचन गर्नु पनि पर्दैन। विदेशी मुद्रा जतिको त्यति हुन्छ तर फरक के भने राष्ट्र बैंकको गोजीमा भएको उक्त सीमासम्मको रकम अब बैंकको गोजीमा हुन्छ।

यसबाहेकका डेरीभेटिभ्स कारोबारमा ओपन पोजिसन राख्न नपाइने अर्थात् उक्त कारोबार स्क्वायर अप पोजिसनको हुनुपर्ने व्यवस्था कायम छ। यस्तो कारोबारका एक्सपोजर परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा देखाउनुपर्छ। प्रोपाइटरी कारोबार ३ महिनाभन्दा बढी अवधिको गर्न पाइँदैन। उक्त कारोबारको खुद हिसाव मिलान गर्दा विदेशी विनिमय बहिर्गमन हुने अवस्थामा विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशस्थित एजेन्सी बैंकहरूमा राख्न सक्ने विदेशी विनिमय मौज्दात तथा डेरिभेटिभ्स उपकरणसम्बन्धी व्यवस्था हो। राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ र राष्ट्रिय स्तरका ‘ख’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आपूmसँग मौज्दात रहेको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको लगानी व्यवस्थापन तथा विनिमय दरमा हुने उतारचढावको कारणले हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्थाअन्तर्गत आआफ्नो सञ्चालक समितिले तोकेको नीतिगत मापदण्डभित्र रही विदेशी मुद्रा बजारमा प्रचलित बिभिन्न डेरिभेटिभ्सको उपकरणसम्बन्धी कारोबारहरू गर्न पाइन्छ। साथै आफ्नो विदेशी एजेन्सी बैंकहरूमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा मौज्दातको रूपमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाउने सरकारको लक्ष्य भएकाले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेट त्यसतर्फ सोझिएको बताएका हुन्। उनले आर्थिक सुधारका कामहरूलाई ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक बजेट निर्माणमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन्। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आठ पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग नयाँ बजेटमा सुझाव लिएको मन्त्रालयले जानकारी गरिएको छ। कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेलाई आग्रह गरे। उनले तयारी नभएको खुद्रा र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न ...
: कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा १० खर्बमाथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तथ्यांक समन्वय कार्यालय विराटनगरले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक लेखा अनुमानअनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्र १० खर्ब ४३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने पनि उल्लेख गरिएको छ ...
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) सुधारका लागि ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्री गिता चौधरीले डीडीसीको समग्र व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार ल्याउन उक्त निर्देशन जारी गरेकी हुन् । यस्तो छ निर्देशन १. विगत पाँच वर्षको दूध संकलन र बिक्री वितरणको मासिक तथ्यांक तथा आम्दानी खर्चको यथार्थ विवरण ...
। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका थप ३०४ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आज कृषि सहकारी र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको हो । समितिका अनुसार आज कृषि सहकारीका ८८ जना र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका थप २१६ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् । यसअघि समितिले कान्तिपुर ...