मुख्य समाचार
परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसका लगानी सीमा बढेको छ
परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसका लगानी सीमा बढेको छ

: परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसका लगानी सीमा बढेको छ। जसले अब आम्दानी र नाफामा वृद्धि हुने भएको छ। बैंकहरूले प्रोपाइटरी अन्तर्गतका डेरीभेटिभ्स कारोबारको हकमा बक्यौता खरिद र बिक्री दुवैको जोड प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म गर्न पाउने भएका हुन्।


यसअघि १५ प्रतिशतसम्मको मात्रै लगानी गर्न पाउँथे। नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्था विभागले सोमबार एकीकृत परिपत्र–२०८०मा संशोधन गर्दै उक्त सीमामा ५ प्रतिशत वृद्धिको व्यवस्था गरेको हो।

इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गका बैंकले आफूसँग मौज्दात रहेको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको लगानी व्यवस्थापन तथा विनिमय दरमा हुने उतार चढावको कारणले हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम डेरीभेटिभ्ससम्बन्धी कारोबार गर्दा आसन्न जोखिमलाई ध्यानमा राखी सट्टेबाजी कारोबार नहुने गरी देहायबमोजिमका शर्तहरूको अधीनमा रही कारोबार गर्नुपर्छ।



कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा राष्ट्र बैंक र बैंकहरूमा रकम जम्मा हुने गरेको छ। बैंकहरूमा आएका विदेशी परिवत्र्य मुद्रालाई लगानी बढाउन पाउँदा सम्बन्धित बैंकको आम्दानी बढ्ने र नाफामा समेत वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने बताउँछन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल। ‘बैंकहरूमा विदेशी मुद्रा आउँछ। यसमध्ये बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि १५ प्रतिशतसम्मको सीमामा ५ प्रतिशतले बढेर अब बैंकहरूले २० प्रतिशतसम्मको विदेशी मुद्दालाई लगानी गर्न पाएका हुन्,’ प्रवक्ता पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो व्यवस्थाले बैंकहरूले बढी लगानी गर्न पाए र आम्दानी पनि बढ्छ। जसले नाफा समेत बढाउन सहयोग गर्ने छ।

बैंकहरूले यसअघि १५ प्रतिशतसम्मको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकलाई बेचेर सो बराबरको नेपाली रुपैयाँ राख्थे।’ यससँगै, केन्द्रीय बैंकले बजारबाट प्रशोचन गर्नु पनि पर्दैन। विदेशी मुद्रा जतिको त्यति हुन्छ तर फरक के भने राष्ट्र बैंकको गोजीमा भएको उक्त सीमासम्मको रकम अब बैंकको गोजीमा हुन्छ।

यसबाहेकका डेरीभेटिभ्स कारोबारमा ओपन पोजिसन राख्न नपाइने अर्थात् उक्त कारोबार स्क्वायर अप पोजिसनको हुनुपर्ने व्यवस्था कायम छ। यस्तो कारोबारका एक्सपोजर परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा देखाउनुपर्छ। प्रोपाइटरी कारोबार ३ महिनाभन्दा बढी अवधिको गर्न पाइँदैन। उक्त कारोबारको खुद हिसाव मिलान गर्दा विदेशी विनिमय बहिर्गमन हुने अवस्थामा विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशस्थित एजेन्सी बैंकहरूमा राख्न सक्ने विदेशी विनिमय मौज्दात तथा डेरिभेटिभ्स उपकरणसम्बन्धी व्यवस्था हो। राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ र राष्ट्रिय स्तरका ‘ख’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आपूmसँग मौज्दात रहेको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको लगानी व्यवस्थापन तथा विनिमय दरमा हुने उतारचढावको कारणले हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्थाअन्तर्गत आआफ्नो सञ्चालक समितिले तोकेको नीतिगत मापदण्डभित्र रही विदेशी मुद्रा बजारमा प्रचलित बिभिन्न डेरिभेटिभ्सको उपकरणसम्बन्धी कारोबारहरू गर्न पाइन्छ। साथै आफ्नो विदेशी एजेन्सी बैंकहरूमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा मौज्दातको रूपमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको राजस्व प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै १६ खर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्राप्त गर्न ‘मिसन मोड’ मा काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित वार्षिक राजश्व समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्पष्ट लक्ष्य, मापदण्ड र समयसीमा तोकेर अघि बढ्न कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेका हुन् । सो क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम ...
। मुस्ताङस्थित लक्जरी होटल ‘शिन्तामणि मुस्ताङ’ संसारकै सबैभन्दा लक्जरी होटलको पहिलो स्थानमा सूचीकृत भएको छ । सन् २०२६ का लागि रब रिपोर्टस्‌ले तयार पारेको ‘५० ग्रेटेस्ट लक्जरी होटल्स अन अर्थ २०२६’ सूचीको पहिलो नम्बरमा शिन्तामणि परेको हो । संसारका प्रमुख २४ ट्राभल अगुवाको प्यानलले शिन्तामणिलाई पहिलो नम्बरमा सूचीकृत गरेको हो । तल्लो मुस्ताङमा रहेको शिन्तामणि बिल बेन्स्लेले ...
। आयात उल्लेख्य बढेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भन्सार राजस्व वृद्धि भने न्यून देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आव भन्सार राजस्व ६.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । जबकि, यस आव वस्तु आयात १६.२० प्रतिशतले विस्तार भएको छ । यस वर्ष सरकारले कुल ५ खर्ब ८८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर भन्सार राजस्व बढाउने लक्ष्य ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार (हिजो) मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधारका योजनाबारे आयोजना गरिएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको सो छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थाका क्षेत्रमा ...
। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले साउन १५ गतेसम्म उठेको ब्याजलाई गत आर्थिक वर्षको आयमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । सहकारीले गत आर्थिक वर्षमा उठ्नु पर्ने ब्याज साउन मध्यसम्म उठ्दा पनि आयमा समावेश गर्न पाउने भएका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा पाकेको तर चालु आवको साउन १५ गतेसम्म ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम