मुख्य समाचार
बालबालिकाको क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण
बालबालिकाको क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण

— बालबालिकाको क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।


विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का नेपाल प्रतिनिधि डा राजेश सम्भाजीराव पाण्डव र युनिसेफका निमित्त नेपाल प्रतिनिधि बुधि सेटियावनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई औषधि हस्तान्तरण गरे । प्राप्त औषधि भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा बाल क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुनेछ ।


नेपालले ‘ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स’ अन्तर्गत बालबालिकामा हुने क्यान्सर उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधि केही दिनअघि प्राप्त गरेको थियो । पहिलो चरणमा एक वर्षका लागि तीन प्रकारका औषधि प्राप्त भएका थिए । डब्लुएचओ र ‘सेन्ट जुड चिल्ड्रेन्स रिसर्च हस्पिटल’को संयुक्त सहकार्यमा २०८० चैत १४ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र डब्लुएचओबीच बाल क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने सम्भौता भएको थियो ।

औषधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले क्यान्सर नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति अवलम्बन गरेर उपचारसँगै निरोधात्मक विधि प्रवर्द्धनको काम गरिरहेको बताए । 'कोही पनि बालबालिका आर्थिक अभावमा क्यान्सरको उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेका छौँ । औषधिको सहयोगले बालबालिकाको क्यान्सर उपचार प्रभावकारी हुनेमा विश्वस्त छौँ,' उनले भने ।

सम्झौताअनुसार आगामी पाँच वर्ष (सन् २०२५ देखि २०३० सम्म) का लागि ती संस्थाले ले ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछन् । यस कार्यक्रममार्फत औषधि प्रदान गर्नुको साथै ती औषधिको उचित भण्डारण र व्यवस्थापनमा चार वटा अस्पताललाई आवश्यक ‘रेफ्रिजेरेटर’ र ‘हाइग्रोमिटर’ खरिद गरी सम्बन्धित अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिने स्वास्थ्य मन्त्रायलयले जनाएको छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष करिब एक हजार पाँच सय बालबालिकामा क्यान्सर देखिने गरेको छ । सेवामा सीमित पहुँच र स्रोत अभावका कारण तीमध्ये करिब एक–तिहाइले मात्र उपचार पाउने गरेका छन् । नेपालमा क्यान्सरपीडित बालबालिकाको बाँच्ने सम्भावना दर केवल ३० प्रतिशत छ । विकसित मुलुकमा यो दर ८० प्रतिशत भन्दा बढी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। स्वास्थ्य बीमा गरेका परिवारले अब बहिरंग (ओपीडी) सेवामार्फत एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजारसम्मको मात्र उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । बोर्डले ओपीडी खर्चमा बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्दै बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन उक्त सीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बिमित बिरामीलाई ओपीडी सेवामा वार्षिक २५ हजारसम्मको सुविधा उपलब्ध गराइने ...
। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत गुल्मी जिल्लामा एचपीभी खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको छ । अभियानमार्फत जिल्लाका १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका २ हजार ४६५ जना किशोरीलाई एचपिभी खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार माघ २५ गतेदेखि फागुन ४ गतेसम्म जिल्लाका २०७ वटा विद्यालयमा स्थापना गरिएका खोप केन्द्रमार्फत खोप सेवा ...
— भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा निपाह भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यसको परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको महामारी तथा रोग नियन्त्रण विभागले निपाह भाइरसको परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले शंकास्पद बिरामी भेटिए वा पहिचान र परीक्षण गर्न विभागले मापदण्ड तय गरेको बताए । ‘निपाह र सामान्य रुखाखोकीको लक्षण ...
: भारत सरकारले निपाह भाइरसको संक्रमण हालसम्म दुई जनामा मात्र पुष्टि भएको बताएको छ। सञ्चारमाध्यममा गलत तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरिएको बारे स्पष्ट पार्दै भारतको राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्रले हालसम्म दुई जनमा मात्र निपाह भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। डिसेम्बरदेखि हालसम्म पश्चिम बंगालबाट दुई जनामा मात्र निपाह भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको केन्द्रको भनाइ छ। ती दुई घटना ...
: बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मध्यपुरथिमि नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल–कोरियामैत्री अस्पताललाई थप ५० शय्यामा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। मन्त्रालयको यही माघ १४ गतेको निर्णयअनुसार उक्त अस्पताललाई थप ५० शय्याको जनरल अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान हो। सन् १९९९ मा किङ्गह्वी नेपाल स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा स्थापना भई सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार २००९ सेप्टेम्बर १४ मा ५० ...