मुख्य समाचार
हेमोफिलिया रोगका बिरामीलाई निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्व हेमोफिलिया महासंघबीच सम्झौता
हेमोफिलिया रोगका बिरामीलाई निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्व हेमोफिलिया महासंघबीच सम्झौता

: रगत नजम्ने वंशाणुगत समस्या हेमोफिलिया रोगका बिरामीलाई निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विश्व हेमोफिलिया महासंघबीच सम्झौता भएको छ।


गत माघ १० गते सरकारी अस्पतालमार्फत यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्णय गरेका थिए। निकै महँगो औषधी आवश्यक पर्ने रोगको उपचारका लागि धेरै बिरामी तथा सरोकारवालामार्फत सरकारले आफैं व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए।

औषधी व्यवस्था विभागमा महासंघ र मन्त्रालयबीच यससम्बन्धी सम्झौता शुक्रबार भएको हो। अब महासंघबाट प्राप्त जटिल किसिमको वंशाणुगत तथा पछिसमेत देखिने यस रोगको उपचारका लागि आवश्यक औषधी अब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मातहतका संघीय अस्पताल तथा प्रादेशिक अस्पतालका अलावा अन्य सरकारी अस्पतालबाट समेत उपलब्ध गराउनेछ।


मन्त्री पौडेलले राज्य कोषमा भार नपर्ने गरी विश्व हिमोफिलिया महासंघबाट अनुदान प्राप्त गरी सरकारी अस्पतालबाट बिरामीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका थिए। नेपालमा हाल करिब नौ सय जना यो रोगका बिरामीका रूपमा पहिचान भएका छन्। तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा पहिचान हुन नसकेका यस्ता करिब ५ हजार बिरामी रहेको अनुमान गरेको छ। २०७८ को जनगणनामा २.२ प्रतिशतमा अपांगता देखिएका मध्ये ०.८ मा हेमोफिलिया भएको हुनसक्ने ठानिएको छ।

संघीय अस्पतालहरू सिभिल, वीर तथा कान्तिसँगै देशैभरका प्रादेशिक गरी १२ अस्पतालमार्फत औषधी उपलब्ध गराइने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए। यसका लागि ती अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशिक्षण दिने मन्त्रालयको तयारी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
बीपी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि पुष्पलाल राजमार्गमा सवारीको चाप
नवलपरासीमा रहेका आयुर्वेद औषधालयमा उपचार गर्नेको संख्या बढ्दै
सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी भएको भन्दै व्यवसायीहरूसँग समन्वय गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका)लाई निर्देशन
सिड्नीको मुख्य केन्द्रमा कला प्रदर्शनीमा अंकुश
रवि लामिछानेले बिगो बुझाएर थुनामुक्त हुन माग गरेको मुद्दाको उच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै