: संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कटौती गरेको छ। स्थानीय तहमा ८८ अर्ब र प्रदेशमा ६० अर्ब रकम विनियोजित थियो। तर, सरकारले २५ प्रतिशतको हाराहारी कटौती गर्ने योजनाका साथ तेस्रो किस्तामा १३.२४ प्रतिशत मात्रै निकासा गरेको छ। संघीय सरकारले ४ किस्तामा समानीकरण अनुदान दिने गरेको छ। पहिलो र दोस्रो किस्ता तोकिएबमोजिम नै उपलब्ध गराएको सरकारले तेस्रो किस्ता भने कटौती गरेर पठाएको छ। चौथो किस्तामा पनि यही हाराहारीमा कटौती गरेर पठाउने सरकारको तयारी छ।
तेस्रो किस्तामा विनियोजित रकमको १३.२४ प्रतिशत मात्र निकासा हुने देखिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्दप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको भचुर्अल बैठकमा पनि समानीकरण अनुदान कटौतीको विषय उठेको थियो। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले समानीकरण लगायतका अनुदान कटौती नगरी, उल्टै बढाउनु पर्ने माग गरेका थिए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरी निकासा गर्ने सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चलानी नम्बर ४७, २०८१।१०।२८ बाट सबै कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। विद्यमान शिथिल आर्थिक गतिविधिका कारण राजस्व नउठेको भन्दै अनुदान कटौती गर्नुपरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
अनुदानसमेत कटौती गर्ने कार्यले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्नचिह्न खडा भएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले बताए। उनले रकम कटौतीले स्थानीय तहलाई ‘मुटुमा किला रोपे’ जस्तै भएको बताए। ‘बजेट आउँदै छ भनेर विभिन्न योजना बने, काम भइरहेका छन्। ५० प्रतिशत काम नै सकिएका छन्। बजेट नै कटौती भएपछि काम गरे बापतको भुक्तानी अब कहाँबाट दिने ? उनले आक्रोश पोखे। रकम कटौतीले जनप्रतिनिधिहरू गाउँ नै जान नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए।
