मुख्य समाचार
इजरायली बन्धकलाई हमासले रिहा नगरे गाजामा युद्धविराम भंग हुने र लडाइँ चर्कने चेतावनी
इजरायली बन्धकलाई हमासले रिहा नगरे गाजामा युद्धविराम भंग हुने र लडाइँ चर्कने चेतावनी

— इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले शनिबार दिउँसोसम्म इजरायली बन्धकलाई हमासले रिहा नगरे गाजामा युद्धविराम भंग हुने र लडाइँ चर्कने चेतावनी दिएका छन् । उनले इजरायली सेनालाई गाजाभित्र र वरपरको क्षेत्रमा खट्न आदेश दिइसकेको बताएका हुन् ।


नेतान्याहुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइलाई स्वागत गर्दै बन्धक रिहा नगरे इजरायली फौजले हमास पराजित नभएसम्म कडा लडाइँ सुरु गर्ने जनाएका छन् । यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले शनिबार दिउँसो १२ बजेसम्म हमासले सबै बन्धक रिहा नगरे युद्धविराम अन्त्यको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका थिए । इजरायली सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्को चार घण्टा लामो बैठकपछि नेतान्याहुले एउटा भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफूले ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको सुझावलाई स्वागत गरेको’ जनाएका हुन् ।


‘हमासले सम्झौता उल्लंघन गर्ने र हाम्रा बन्धकलाई रिहा नगर्ने निर्णय गरेसँगै गाजापट्टी र वरपरका क्षेत्रमा आईडीएफ परिचालनका लागि निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भनेका छन् । यसअघि इजरायली रक्षामन्त्री इजरायल कात्सले बन्धकको रिहाइ रोक्नु युद्धविरामको पूर्ण उल्लंघन भएकाले सेनालाई सतर्क रहन निर्देशन दिएको बताएका थिए ।

यसबीच, युद्धविराम वार्ताका लागि हमास टोली बुधबार इजिप्टको कायरो पुगेको छ । समूहले युद्धविराम सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा इजिप्टका अधिकारीसँग बैठक सुरु गरेको बीबीसीले जनाएको छ । इजरायल र हमासबीचको वार्तामा इजिप्ट प्रमुख मध्यस्थकर्ता रहेको छ । समाचार संस्था एएफपीले हमासका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै प्रतिनिधिमण्डलले ‘वर्तमान संकट अन्त्य गर्ने उपाय र सम्झौता कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल गर्ने’ जनाएको छ ।

यसअघि हमासले इजरायल युद्धविरामका लागि इमान्दार नभएको भन्दै बन्धकको रिहाइ रोक्ने बताएको थियो । हमास प्रवक्ता अबु ओबेदाले युद्धविराम सम्झौताअनुसार इजरायलले विस्थापित प्यालेस्टिनीलाई उत्तरी गाजामा फिर्ता हुन नदिएको, स्थानीयमाथि गोली चलाएको र सहमतिअनुसार मानवीय सहायता वितरणमा अनुमति नदिएको आरोप लगाएका हुन् । त्यसको प्रतिक्रियामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार दिउँसो १२ बजेसम्म हमासले सबै बन्धक रिहा नगरे युद्धविराम अन्त्य गरेर हमासलाई निमिट्यान्न पार्ने ट्रम्पले चेतावनी दिएका थिए ।

ट्रम्पले एक–दुई जना गरेर किस्ता–किस्तामा नभई सबै बन्धकलाई एकै पटक रिहा गर्नुपर्ने बताएका थिए । यसबारे अन्तिम निर्णय भने इजरायलले लिने ट्रम्पको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि ट्रम्पले युद्ध रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर उनको पछिल्लो टिप्पणी भने त्यसविपरीत आएको हो । इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले भने युद्धविराम सम्झौताअनुसार नै बन्धक रिहाइका लागि बाटो खुला राखेका छन् । बीबीसीका अनुसार नेतान्याहुले एकै पटक नभए पनि बन्धकहरू मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

युद्धविराम सम्झौताअनुसार हमासले शनिबार तीन इजरायली बन्धक मुक्त गर्नुपर्नेछ । उनीहरूको नाम शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बदलामा इजरायली जेलमा रहेका प्यालेस्टिनी बन्दी रिहा हुने तय भएको थियो । तर, इजरायलले युद्धविराम सम्झौताअनुसार आफ्नो दायित्व पूरा गरेको खण्डमा भने शनिबार हुने बन्दी आदानप्रदानको ढोका खुला रहने हमासले जनाएको छ । हमासले आफू युद्धविराम सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै यसबारे कुनै जटिलता वा ढिलाइ उत्पन्न हुनुमा इजरायल जिम्मेवार रहेको बताएको छ ।



हमासका वरिष्ठ अधिकारी बसेम नइमले अमेरिका, कतार र इजिप्टका मध्यस्थकर्तालाई हस्तक्षेप गर्न र युद्धविराम सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन ढोका खुला रहेको बताएका छन् । ‘हामी यो सम्झौता टुटेको हेर्न चाहँदैनौं,’ उनले भने, ‘हामी कुनै पनि अवरोध वा चुनौतीबाट बच्न अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसैले मध्यस्थकर्तामार्फत स्थिति सुधार भएमा हामी बन्धक सुम्पन तयार छौं ।’ उनले ‘गाजा कब्जा गर्ने’ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको योजनालाई अस्वीकार गरेका छन् ।

१५ महिना लामो युद्धपछि हमास र इजरायलबीच भएको युद्धविराम १९ जनवरीदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसयता हमासले १६ इजरायली र ५ जना थाई बन्धक रिहा गरिसकेको छ । त्यसको बदलामा इजरायली जेलमा रहेका ५ सय ६६ जना प्यालेस्टिनी बन्दीलाई रिहा गरिएको छ ।

अझै ७६ जना हमासको नियन्त्रणमा छन् । तीमध्ये ७३ जनालाई हमासले ७ अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमा गरेको आक्रमणसँगै बन्धक बनाएर लगेको हो । जसमध्ये एक जना नेपाली युवा विपिन जोशी छन् । कञ्चनपुरका जोशी ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिसम्बन्धी अध्ययनका लागि इजरायल पुगेका थिए । तीन जना भने एक दशक अघिदेखि नै हमासको नियन्त्रणमा छन् ।

तीन चरणको युद्धविरामको पहिलो चरणमा हमासले बन्धक बनाएका ३३ जनालाई रिहा गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसका बदलामा इजरायलले १९ सय प्यालेस्टिनीलाई रिहा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार ३३ मध्ये ८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

युद्धविराम सम्झौतामा दोस्रो चरणका लागि पहिलो चरण सुरु भएको १६ दिनपछि वार्ता हुने उल्लेख छ । तर वार्ता भने सुरु हुन सकेको छैन । युद्धविरामको दोस्रो चरणमा बाँकी बन्धकहरू रिहा गरिने तथा गाजाबाट इजरायली फौज पूर्ण रूपमा फिर्ता हुने उल्लेख छ । तेस्रो चरणमा गाजाको पुनर्निर्माणको योजना समेटिएको छ ।

हमासले ७ अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमा गरेको आक्रमणमा १२ सय जनाको ज्यान गएको थियो । २ सय ५१ जनालाई हमासले बन्धक बनाएर लगेको थियो । त्यसलगत्तै हमास र इजरायलबीच युद्ध चर्किएको हो । गाजास्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ७ अक्टोबरयताको युद्धमा ४८ हजार १ सय ८९ प्यालेस्टिनीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तीमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी बालबालिका छन् । इजरायली आक्रमणमा १ लाख १० हजार घाइते भएका छन् । इजरायलतर्फ १४ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी संरचना ध्वस्त भएका छन् ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गाजा क्षेत्र नियन्त्रणमा लिने र प्यालेस्टिनीलाई अन्यत्र सार्ने बताएका थिए । त्यसलगत्तै उनको चौतर्फी विरोध भएको थियो । प्यालेस्टिनी समूह हमास, प्यालेस्टाइन, इजिप्ट, बेलायत, फ्रान्स, रुस, साउदी अरब, चीन, अस्ट्रेलिया, टर्कीलगायतका देशले ट्रम्पको टिप्पणीको निन्दा गरेका थिए । अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा ट्रम्पले ‘अमेरिकाले गाजापट्टी नियन्त्रणमा लिने र त्यहाँ रहेका सबै खतरनाक विस्फोटक बम र अन्य हतियार नष्ट गर्ने’ बताएका थिए ।

त्यसलगत्तै हमासले ट्रम्पको प्रस्ताव अस्वीकार्य भएको बताएको थियो । ‘यस्ता टिप्पणी हाम्रा जनता र हाम्रो उद्देश्यका लागि शत्रुतापूर्ण छन् र यस क्षेत्रको स्थिरतालाई फाइदा गर्दैन,’ हमास प्रवक्ता अब्देल लतिफ अल–कानोउले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेका थिए । प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले पनि ट्रम्पको प्रस्तावको विरोध जनाएका थिए । अब्बासको कार्यालयले एक विज्ञप्तिमा जारी गर्दै ‘राष्ट्रपति र प्यालेस्टिनी नेतृत्वले गाजापट्टी कब्जा गर्ने र प्यालेस्टिनीहरूलाई उनीहरूको मातृभूमिबाहिर विस्थापित गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको’ जनाएको थियो ।

बेलायत, फ्रान्स, रुस, साउदी अरब, टर्कीलगायतका देशले गाजाका भग्नावशेषहरू हटाउन र द्रुत गतिमा मानवीय सहायता प्रदान गर्न प्रारम्भिक पुनःस्थापना परियोजना र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर गाजापट्टीबाट प्यालेस्टिनीलाई नहटाई पुनर्निर्माण कार्य गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। इरानले अमेरिका र इसराइलका साथ युद्धविराम नचाहेको बताएको छ । विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले जापानी मिडिया संस्था ‘क्योडो न्युज’ सँगको कुराकानीमा इरानले युद्धविराम नभएर युद्धको स्थायी अन्त्य चाहेको बताएका छन् । अरागचीले भनेका छन्, ‘इरान युद्धविराम चाहँदैन । बरू युद्धको पूर्ण, व्यापक र स्थायी अन्थ्य चाहन्छ ।’ युद्धलाई पूर्ण रुपमा समाप्त गर्न सक्ने कुनै पनि पहलको स्वागत गर्ने ...
। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट पहिलो चरणमा ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल कम्पनीहरूका लागि छुट्याएको छ । अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार, योजनाबद्ध १७ करोड २० लाख ब्यारेल कच्चा तेलमध्ये पहिलो चरणमा ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल कम्पनीहरूका लागि छुट्याएको हो । विज्ञप्ति अनुसार, अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट ४ करोड ...
। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ताजिकिस्तानका राष्ट्रपति इमोमाली रहमोनलाई ‘नौरोज’ पर्वको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । शनिबार उनले एक सन्देश पठाउँदै मस्को र दुशान्बे बीचको रणनीतिक साझेदारी मध्य एसियाको सुरक्षा र स्थिरताका लागि मेरुदण्ड भएको बताएका छन् । ताजिकिस्तानी राष्ट्रपतिको प्रेस सेवाद्वारा आज शनिबार सार्वजनिक गरिएको सन्देशमा पुटिनले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले दुवै राष्ट्रको मौलिक हितलाई ...
: इरानले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को सहर रस अल-खैमाहमा ‘निर्णायक शक्ति’ का साथ हमला गर्ने चेतावनी दिएको छ। फारसको खाडीका दुईवटा टापुहरूको विषयमा यूएईसँग लामो समयदेखि चलिरहेको विवादलाई लिएर इरानले यस्तो धम्की दिएको हो। सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार इरानी सशस्त्र बलका प्रवक्ताले टेलिग्राममार्फत एक सन्देश जारी गर्दै चेतावनी दिएका छन्- 'अबू मुसा र ग्रेटर टुनब टापुहरूमा ...
। भारतको नयाँ दिल्लीस्थित समाचार एजेन्सी युनाइटेड न्युज अफ इन्डिया (यूएनआई) को कार्यालय ‘सिल’ गरिएको छ । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार दिल्ली प्रहरीले शुक्रबार ‘हाई कोर्ट’ (उच्च अदालत) को आदेशभन्दै कार्यालय ‘सिल’ गरेको हो । यूएनआईका एक वरिष्ठ कर्मचारीले समाचार एजेन्सी पीटीआईसँग भने, ‘बेलुकी केन्द्र सरकारको सम्पत्ति विभागका केही कर्मचारी आए । उनीहरूले तपाईंहरूको लिज समाप्त ...