मुख्य समाचार
लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेपछि अर्थले काट्यो तल्ला सरकारमा जाने अनुदान
लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेपछि अर्थले काट्यो तल्ला सरकारमा जाने अनुदान

। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) सम्म सरकारले लक्ष्यको ८४.३३ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले तल्ला सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ ।

मन्त्रालयले २३ माघमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै राजस्व लक्ष्यको अनुपातमा अनुदान हस्तान्तरण गर्न पत्र लेखेको थियो ।


सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताबापत विनियोजित रकमको १३.२४ प्रतिशतले हुन आउने रकम हस्तान्तरण गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सोमबार सूचित गरेको हो ।


यसरी बजेट तल्ला सरकारमा पठाउँदा कुल वार्षिक विनियोजित बजेटको ६३.२४ प्रतिशतमात्र हुने कार्यालयले जनाएको छ । सोमबार र मंगलबार सबै कोष लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै कटौती गर्न महालेखाले भनेको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पठाउने गर्छ ।

स्थानीय तह आक्रोशित, भने– संघीयता विरोधी

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न भनेपछि स्थानीय सरकारले तत्काल विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले मंगलबार सयुंक्त वक्तव्य जारी गर्दै संघीयता विरोधी कदम भनेको छ ।

तल्ला सरकारमा बजेट पठाउँदा कुल वार्षिक विनियोजित बजेटको ६३.२४ प्रतिशत मात्र हुने महालेखाले जनाएको छ ।
नगरपालिका संघ अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले निकालेको वक्तव्यमा छ, ‘तेस्रो किस्तामा विनियोजित रकमको २५ प्रतिशत निकासा हुनुपर्नेमा १३.२४ प्रतिशतमात्र निकासा हुने देखिन्छ । समानीकरण अनुदान समेत कटौती गर्ने कार्यले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।’

एकल अधिकारको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह र योजना तर्जुमा सुरुवात नै स्थानीय सरकारबाट हुने र यो सबैको सुनिश्चितता यही समानीकरण अनुदानले गर्ने हुँदा यो अनुदानमा कटौतीले स्थानीय सरकारबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा गम्भीर असर पुग्ने पालिका महासंघले जनाएको छ ।

महालेखाले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न भनेपछि स्थानीय सरकारले तत्काल विरोध जनाएका छन् ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा विनियोजन भइसकेको रकम समेत घटाउने प्रवृत्तिले नेपाल सरकारको संघीयता कार्यान्वयन सक्रियता निस्तेज भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

‘संघीयताको जगका रूपमा रहेका स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरिए संघीयता कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार इमान्दार र प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश जाने छ,’ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधत्व गर्ने दुवै संघ महासंघले भनेका छन् ।

गत वर्ष पनि विरोधपछि सुधार

गत आव २०८०/८१ मा सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने ९३ प्रतिशत मात्रै वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो ।

देशभरिका पालिकाले बजेट ल्याउने अन्तिम दिन संघ सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउने निर्णय गरेको थियो । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन अनुसार १० असारसम्म पालिकाले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहले संघीय सरकारले चालु आवको बजेटमा घोषणा गरेको वित्तीय हस्तान्तरण रकम कटौती गर्दा बजेट निर्माण नै प्रभावित भएको भन्दै विरोध गरेपछि गत आवमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ९३ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।

त्यसअघि ९ माघ २०८० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले समानीकरण अनुदानको अधिकतम सीमा ७४.११ प्रतिशत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १२ वैशाख २०८१ मा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरी वार्षिक अनुदानको अधिकतम सीमा ७४.११ प्रतिशत राखेको थियो ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भएपछि देशभरिका स्थानीय तहले सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएका थिए । स्थानीय तहको चर्को विरोधपछि संघ सरकारले निर्णय सच्याउँदै ७४.११ बाट ९३ प्रतिशतको सीमा पुर्‍याएको थियो ।

त्यसअघि २०७९/८० मा पनि अन्तिम किस्ताको २५ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरसम्बन्धी मार्जिन ऋणको सीमा बढाएको छ। शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले व्यक्तिगत मार्जिन सीमा बढाएको जानकारी गराएका हुन्। यसअघि व्यक्तिगत मार्जिन कर्जाको सीमा १५ करोड रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २५ करोड पुर्‍याइएको हो। सेयर लगानीकर्ताहरूले पनि मार्जिन कर्जाको सीमा हटाउन माग गरेका थिए। उक्त निर्णयले सेयर ...
: नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान अवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिससमेतको आधारमा नेपाल सरकारको समन्वयमा पुनरावलोकन गरिने बताए। उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने ननडेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक ...
— मुलुकमा अर्थतन्त्र सुधारको नेतृत्व वित्त नीति (सरकार/बजेट)ले लिनुपर्ने बताएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेलले बताएका छन् । नेपालमा विगतमा जेजस्ता राम्रा काम भएका छन् त्यस नेतृत्व वित्त नीतिले नै लिएकाले मौद्रिक लगायत अरु नीतिहरु सरकारले लिएका उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्ने उनको भनाइ थियो । आइतबार संघीय ससंदको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले भने, ‘नेपालको ...
: नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति आर्थिक क्षेत्रको दिगो विकासमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलमा गभर्नर पौडेलले सबै क्षेत्र वर्ग समुदायलाई समेट्दै माथि उठाउने गरी आर्थिक क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने बताएका हुन्। उनले बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त ...
। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वीरगञ्ज नाका हुँदै भटमासको कच्चा तेल ५२ अर्ब ५८ करोड मूल्यको आयात भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा भटमासको कच्चा तेलको आयात ६१३.४१ प्रतिशत अर्थात् ४५ अर्ब २१ करोड बढीले आयात भएको छ । जबकि गत आवको ११ महिनामा भने सात अर्ब ३७ करोड मूल्यको मात्रै भटमासको कच्चा ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम