मुख्य समाचार
लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेपछि अर्थले काट्यो तल्ला सरकारमा जाने अनुदान
लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेपछि अर्थले काट्यो तल्ला सरकारमा जाने अनुदान

। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) सम्म सरकारले लक्ष्यको ८४.३३ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले तल्ला सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ ।

मन्त्रालयले २३ माघमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै राजस्व लक्ष्यको अनुपातमा अनुदान हस्तान्तरण गर्न पत्र लेखेको थियो ।


सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताबापत विनियोजित रकमको १३.२४ प्रतिशतले हुन आउने रकम हस्तान्तरण गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सोमबार सूचित गरेको हो ।


यसरी बजेट तल्ला सरकारमा पठाउँदा कुल वार्षिक विनियोजित बजेटको ६३.२४ प्रतिशतमात्र हुने कार्यालयले जनाएको छ । सोमबार र मंगलबार सबै कोष लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै कटौती गर्न महालेखाले भनेको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पठाउने गर्छ ।

स्थानीय तह आक्रोशित, भने– संघीयता विरोधी

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न भनेपछि स्थानीय सरकारले तत्काल विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले मंगलबार सयुंक्त वक्तव्य जारी गर्दै संघीयता विरोधी कदम भनेको छ ।

तल्ला सरकारमा बजेट पठाउँदा कुल वार्षिक विनियोजित बजेटको ६३.२४ प्रतिशत मात्र हुने महालेखाले जनाएको छ ।
नगरपालिका संघ अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले निकालेको वक्तव्यमा छ, ‘तेस्रो किस्तामा विनियोजित रकमको २५ प्रतिशत निकासा हुनुपर्नेमा १३.२४ प्रतिशतमात्र निकासा हुने देखिन्छ । समानीकरण अनुदान समेत कटौती गर्ने कार्यले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।’

एकल अधिकारको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह र योजना तर्जुमा सुरुवात नै स्थानीय सरकारबाट हुने र यो सबैको सुनिश्चितता यही समानीकरण अनुदानले गर्ने हुँदा यो अनुदानमा कटौतीले स्थानीय सरकारबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा गम्भीर असर पुग्ने पालिका महासंघले जनाएको छ ।

महालेखाले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न भनेपछि स्थानीय सरकारले तत्काल विरोध जनाएका छन् ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा विनियोजन भइसकेको रकम समेत घटाउने प्रवृत्तिले नेपाल सरकारको संघीयता कार्यान्वयन सक्रियता निस्तेज भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

‘संघीयताको जगका रूपमा रहेका स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरिए संघीयता कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार इमान्दार र प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश जाने छ,’ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधत्व गर्ने दुवै संघ महासंघले भनेका छन् ।

गत वर्ष पनि विरोधपछि सुधार

गत आव २०८०/८१ मा सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने ९३ प्रतिशत मात्रै वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो ।

देशभरिका पालिकाले बजेट ल्याउने अन्तिम दिन संघ सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउने निर्णय गरेको थियो । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन अनुसार १० असारसम्म पालिकाले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहले संघीय सरकारले चालु आवको बजेटमा घोषणा गरेको वित्तीय हस्तान्तरण रकम कटौती गर्दा बजेट निर्माण नै प्रभावित भएको भन्दै विरोध गरेपछि गत आवमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ९३ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।

त्यसअघि ९ माघ २०८० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले समानीकरण अनुदानको अधिकतम सीमा ७४.११ प्रतिशत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १२ वैशाख २०८१ मा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरी वार्षिक अनुदानको अधिकतम सीमा ७४.११ प्रतिशत राखेको थियो ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भएपछि देशभरिका स्थानीय तहले सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएका थिए । स्थानीय तहको चर्को विरोधपछि संघ सरकारले निर्णय सच्याउँदै ७४.११ बाट ९३ प्रतिशतको सीमा पुर्‍याएको थियो ।

त्यसअघि २०७९/८० मा पनि अन्तिम किस्ताको २५ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...