मुख्य समाचार
रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट औपचारिक रूपमा पेट्रोल वितरण
रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट औपचारिक रूपमा पेट्रोल वितरण

— पेट्रोल र मट्टितेलको सफल परीक्षणपछि रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट औपचारिक रूपमा पेट्रोल वितरण थालिएको छ । दुई पटक गरी साढे १५ हजार किलोलिटर पेट्रोल र १ पटक १ हजार किलोलिटर मट्टितेल आयात गरेर परीक्षण गरेको आयल निगमले सोमाबरदेखि औपचारिक बिक्रीवितरण थालेको हो ।


पाइप लाइनबाट आयातित पेट्रोल पोखरा र विराटनगर पठाइएको निगमका अमलेखगन्जस्थित प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख प्रलयंकर आचार्यले जनाए । ‘सोमबार औपचारिक रूपमा पोखरालाई ७ ट्यांकर र विराटनगरलाई १० ट्यांकर पेट्रोल पठाएका छौं । अब दैनिक वितरण सुरु भएको छ,’ आचार्यले भने । एक ट्यांकरमा २० हजार किलोलिटर पेट्रोल अट्छ । १७ ट्यांकरबाट करिब ३ लाख ४० हजार लिटर पेट्रोल वितरण गरिएको उनको भनाइ छ ।


यसअघि डिजेल मात्रै आयात भएको पाइप लाइनबाट गत असोज १७ मा ५ हजार ५ सय किलोलिटर पेट्रोल ल्याएर परीक्षण गरिएको थियो । त्यसपछि १ हजार किलोलिटर मट्टितेल पनि ल्याइएको थियो । त्यसपछि पुनः १० हजार किलोलिटर पेट्रोल ल्याएर परीक्षण भएको थियो । दोस्रो चरणअन्तर्गतको डिपो निर्माण, लोडिङ बे, प्रयोगशालालगायत निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि सोमबारदेखि औपचारिक वितरण सुरु गरिएको आचार्यले बताए । तर पाइप लाइनबाट दैनिक पेट्रोल भने आउने छैन । पाइप लाइनबाट एक घण्टामा ३ सय किलोलिटर पेट्रोल आयात गर्न सकिन्छ । तर अमलेखगन्जमा १७ हजार ४ सय ९० किलोलिटर क्षमताको पेट्रोल ट्यांक छ । ‘दैनिक आयात गर्दा मौज्दात गर्न समस्या हुन्छ । त्यसकारण ट्यांकीमा ३/४ हजार किलोलिटर कम भएपछि आयात गरेर मौज्दात गर्छौं, वितरण भने दैनिक हुन्छ,’ आचार्यले भने ।

बहुप्रतीक्षित नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना २०७६ भदौ २४ बाट औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर अमलेखगन्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरेका थिए । पहिलो चरणअन्तर्गत डिजेल आयात भइराखेको छ । पाइप लाइनले ढुवानीमा हुने प्राविधिक नोक्सानी अन्त्य गरेको निगमको दाबी छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत पाइप लाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्ने निगमको लक्ष्य थियो । त्यसका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) र निगमले संयुक्त लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

निगमले १ अर्ब ५४ करोड र आईओसीले ७५ करोड भारु लगानी गर्ने जनाइएको छ । उक्त बजेटमा दुईवटा पेट्रोल ट्यांकी, २४ वटा रिफिलर, प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टम, मिश्रित इन्धन राख्न दुईवटा ट्रान्समिक्स ट्यांकी, डिपोभित्रको सुरक्षाका लागि ‘फायरवाटर’ ट्यांकीलगायत पूर्वाधार निर्माणको सम्झौता छ ।

ट्यांकी, रिफिलर, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमलगायत निर्माणको जिम्मा आईओसीले लिएको थियो । पूर्वाधार निर्माण गर्न आईओसीले भारतीय कम्पनी लिखिता इन्टरनेसनललाई दिएको थियो । परियोजना निर्माणको काम २०२४ मार्चसम्मै सक्ने सम्झौता थियो ।

‘पटक/पटकको ताकेता र निर्देशनपछि बल्ल निर्माण सकियो । सोहीअनुसार सफल परीक्षण पनि भयो । तर सञ्चालनमा फेरि ढिलाइ भयो,’ निगम स्रोत भन्छ, ‘निगमले पुसबाट पाइप लाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्ने तयारी गरेको थियो, तर सफल भएन ।’ उद्घाटनका लागि निगमले धेरै पटक समय भारतसँग समय मागे पनि पनि उताबाट मिति तोक्न ढिलाइ भएको स्रोतको भनाइ छ ।



अमलेखगन्ज इन्धन डिपो साढे तीन दशकदेखि म्यानुअलमा सञ्चालन भइरहेको छ । पाइप लाइनबाट पेट्रोल आएसँगै पाइप लाइनबाट ‘रिसिभ’ गरी अन्य कार्यालयमा पठाउँदा डिजिटल (अटोमेसन) मार्फत पठाइएको छ । ‘स्थानीय तहमा पुरानै प्रविधिबाट वितरण गरिएको छ । तर पाइप लाइनबाट रिसिभ गरेर डिजिटल प्रक्रियाबाट लोड भएको छ,’ आचार्यले भने, ‘अब एक–दुई महिनामा पूर्ण अटोमेसनमा जान्छौं ।’

लोडिङमा पूर्ण अटोमेसन गर्न २४ वटा ‘लोडिङ वे’ निर्माण गरिएका छन् । २४ वटा ‘लोडिङ वे’ मा ३६ वटा फिलिङ पोइन्ट राखिएको छ । यसमध्ये पेट्रोलको ७ वटा बटम लोडिङ र ८ टम लोडिङ गर्न सकिन्छ । डिजेलको ४ वटा बटम र १४ वटा टप लोडिङ गर्न सकिन्छ । मट्टितेलको एउटा बटम लोडिङ रहेको निगमले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धिको समयसीमा ४ वर्ष थप गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले अहिले तोकिएको वर्ष अनुसारको सीमा हटाइ २०८७ सम्म पुर्‍याए हुने व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले विप्रेषण नियमावली २०७९ संशोधन गर्दै २०८७ असारसम्म तोकिएको पूँजी पुर्‍याए हुने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि नियमावलीमा विप्रेषण कम्पनीले २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ...
। सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चुहावट रोक्नका लागि अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा राजस्व चुहावटका रोक्नका लागि विभिन्न विभागहरूले गरिरहेका कामका बारेमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले जानकारी गराएका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री ...
। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा उपभोक्ता ठग्ने र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभागले सूचना जारी गरी बजारमा हुने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र उपभोक्ताको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न एमआरपी, खरिद बिल तथा वस्तुको गुणस्तरमा कडाइ गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको ...
। जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने १२४.३५ मेगावाट विद्युत् ४०० केभी प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने सम्बन्धी सहमति भएको छ । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड बिच जगदुल्ला–ए जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने १२४.३५ मेगावाट विद्युत् निकासीका लागि सहमति भएको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए । डोल्पा र जाजरकोटको सीमा ...
: विराटनगरस्थित दुग्ध वितरण आयोजनाले पूर्वका दुग्ध कृषकलाई ११ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म करिब ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबर दूधको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउन मसान्तदेखि चैत्र मध्यसम्म आयोजनाले करिब २४ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ दुग्ध कृषकलाई भुक्तानी गरिसकेको ...