मुख्य समाचार
रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट औपचारिक रूपमा पेट्रोल वितरण
रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट औपचारिक रूपमा पेट्रोल वितरण

— पेट्रोल र मट्टितेलको सफल परीक्षणपछि रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट औपचारिक रूपमा पेट्रोल वितरण थालिएको छ । दुई पटक गरी साढे १५ हजार किलोलिटर पेट्रोल र १ पटक १ हजार किलोलिटर मट्टितेल आयात गरेर परीक्षण गरेको आयल निगमले सोमाबरदेखि औपचारिक बिक्रीवितरण थालेको हो ।


पाइप लाइनबाट आयातित पेट्रोल पोखरा र विराटनगर पठाइएको निगमका अमलेखगन्जस्थित प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख प्रलयंकर आचार्यले जनाए । ‘सोमबार औपचारिक रूपमा पोखरालाई ७ ट्यांकर र विराटनगरलाई १० ट्यांकर पेट्रोल पठाएका छौं । अब दैनिक वितरण सुरु भएको छ,’ आचार्यले भने । एक ट्यांकरमा २० हजार किलोलिटर पेट्रोल अट्छ । १७ ट्यांकरबाट करिब ३ लाख ४० हजार लिटर पेट्रोल वितरण गरिएको उनको भनाइ छ ।


यसअघि डिजेल मात्रै आयात भएको पाइप लाइनबाट गत असोज १७ मा ५ हजार ५ सय किलोलिटर पेट्रोल ल्याएर परीक्षण गरिएको थियो । त्यसपछि १ हजार किलोलिटर मट्टितेल पनि ल्याइएको थियो । त्यसपछि पुनः १० हजार किलोलिटर पेट्रोल ल्याएर परीक्षण भएको थियो । दोस्रो चरणअन्तर्गतको डिपो निर्माण, लोडिङ बे, प्रयोगशालालगायत निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि सोमबारदेखि औपचारिक वितरण सुरु गरिएको आचार्यले बताए । तर पाइप लाइनबाट दैनिक पेट्रोल भने आउने छैन । पाइप लाइनबाट एक घण्टामा ३ सय किलोलिटर पेट्रोल आयात गर्न सकिन्छ । तर अमलेखगन्जमा १७ हजार ४ सय ९० किलोलिटर क्षमताको पेट्रोल ट्यांक छ । ‘दैनिक आयात गर्दा मौज्दात गर्न समस्या हुन्छ । त्यसकारण ट्यांकीमा ३/४ हजार किलोलिटर कम भएपछि आयात गरेर मौज्दात गर्छौं, वितरण भने दैनिक हुन्छ,’ आचार्यले भने ।

बहुप्रतीक्षित नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना २०७६ भदौ २४ बाट औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर अमलेखगन्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरेका थिए । पहिलो चरणअन्तर्गत डिजेल आयात भइराखेको छ । पाइप लाइनले ढुवानीमा हुने प्राविधिक नोक्सानी अन्त्य गरेको निगमको दाबी छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत पाइप लाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्ने निगमको लक्ष्य थियो । त्यसका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) र निगमले संयुक्त लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

निगमले १ अर्ब ५४ करोड र आईओसीले ७५ करोड भारु लगानी गर्ने जनाइएको छ । उक्त बजेटमा दुईवटा पेट्रोल ट्यांकी, २४ वटा रिफिलर, प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टम, मिश्रित इन्धन राख्न दुईवटा ट्रान्समिक्स ट्यांकी, डिपोभित्रको सुरक्षाका लागि ‘फायरवाटर’ ट्यांकीलगायत पूर्वाधार निर्माणको सम्झौता छ ।

ट्यांकी, रिफिलर, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमलगायत निर्माणको जिम्मा आईओसीले लिएको थियो । पूर्वाधार निर्माण गर्न आईओसीले भारतीय कम्पनी लिखिता इन्टरनेसनललाई दिएको थियो । परियोजना निर्माणको काम २०२४ मार्चसम्मै सक्ने सम्झौता थियो ।

‘पटक/पटकको ताकेता र निर्देशनपछि बल्ल निर्माण सकियो । सोहीअनुसार सफल परीक्षण पनि भयो । तर सञ्चालनमा फेरि ढिलाइ भयो,’ निगम स्रोत भन्छ, ‘निगमले पुसबाट पाइप लाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्ने तयारी गरेको थियो, तर सफल भएन ।’ उद्घाटनका लागि निगमले धेरै पटक समय भारतसँग समय मागे पनि पनि उताबाट मिति तोक्न ढिलाइ भएको स्रोतको भनाइ छ ।



अमलेखगन्ज इन्धन डिपो साढे तीन दशकदेखि म्यानुअलमा सञ्चालन भइरहेको छ । पाइप लाइनबाट पेट्रोल आएसँगै पाइप लाइनबाट ‘रिसिभ’ गरी अन्य कार्यालयमा पठाउँदा डिजिटल (अटोमेसन) मार्फत पठाइएको छ । ‘स्थानीय तहमा पुरानै प्रविधिबाट वितरण गरिएको छ । तर पाइप लाइनबाट रिसिभ गरेर डिजिटल प्रक्रियाबाट लोड भएको छ,’ आचार्यले भने, ‘अब एक–दुई महिनामा पूर्ण अटोमेसनमा जान्छौं ।’

लोडिङमा पूर्ण अटोमेसन गर्न २४ वटा ‘लोडिङ वे’ निर्माण गरिएका छन् । २४ वटा ‘लोडिङ वे’ मा ३६ वटा फिलिङ पोइन्ट राखिएको छ । यसमध्ये पेट्रोलको ७ वटा बटम लोडिङ र ८ टम लोडिङ गर्न सकिन्छ । डिजेलको ४ वटा बटम र १४ वटा टप लोडिङ गर्न सकिन्छ । मट्टितेलको एउटा बटम लोडिङ रहेको निगमले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। पछिल्लो समय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव भन्दै फैलिएको हल्ला निराधार रहेको भन्दै नेपाल आयल निगमले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै देशमा ग्यास आपूर्ति मागभन्दा बढी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । देशमा ग्यास आपूर्ति मागभन्दा बढी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै उनले उपभोक्तालाई नआत्तिन आग्रह गरेका छन् ...
हकप्रद शेयर जारी गरी आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले माग गरेको छ।
— नेपालले भारतसँग ‘जिटुजी’ प्रक्रियाबाट खरिद गरेको ३० हजार टन युरिया मलमध्ये २२ हजार ५ टन बिभिन्न नाकाबाट भित्रिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मधेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेका अनुसार वीरगन्ज र विराटनगर नाकाबाट गरी हालसम्म २२ हजार ५ सय टन युरिया मल भित्रिएको हो । कम्पनीले भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडसँग उक्त ...
। सहरी विकास मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निमाणका लागि पहिलो चरणमा ५७ करोड मागेको छ । यसै वर्षभित्र पुनर्निर्माण सुरु गर्नेगरी पहिलो चरणमा अर्थमन्त्रालयसँग ५७ करोड माग गरेको हो । ‘क्षतिको विवरण प्राप्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण यथासक्य चाँडो सुरु गर्ने हाम्रो प्रयत्न छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,‘सोहीअनुसार पहिलो चरणका लागि हिजो(सोमबार) ...
। सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३० हजार टन युरिया मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनीले आज मंगलबार सूचना जारी गर्दै ‘युरिया ४६–०–०’ रासायनिक मल आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सार्वजनिक बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरेको हो । यो खरिद प्रक्रिया कम्पनीको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गर्न लागिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (आईसीबी) को ...