मुख्य समाचार
रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट औपचारिक रूपमा पेट्रोल वितरण
रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट औपचारिक रूपमा पेट्रोल वितरण

— पेट्रोल र मट्टितेलको सफल परीक्षणपछि रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट औपचारिक रूपमा पेट्रोल वितरण थालिएको छ । दुई पटक गरी साढे १५ हजार किलोलिटर पेट्रोल र १ पटक १ हजार किलोलिटर मट्टितेल आयात गरेर परीक्षण गरेको आयल निगमले सोमाबरदेखि औपचारिक बिक्रीवितरण थालेको हो ।


पाइप लाइनबाट आयातित पेट्रोल पोखरा र विराटनगर पठाइएको निगमका अमलेखगन्जस्थित प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख प्रलयंकर आचार्यले जनाए । ‘सोमबार औपचारिक रूपमा पोखरालाई ७ ट्यांकर र विराटनगरलाई १० ट्यांकर पेट्रोल पठाएका छौं । अब दैनिक वितरण सुरु भएको छ,’ आचार्यले भने । एक ट्यांकरमा २० हजार किलोलिटर पेट्रोल अट्छ । १७ ट्यांकरबाट करिब ३ लाख ४० हजार लिटर पेट्रोल वितरण गरिएको उनको भनाइ छ ।


यसअघि डिजेल मात्रै आयात भएको पाइप लाइनबाट गत असोज १७ मा ५ हजार ५ सय किलोलिटर पेट्रोल ल्याएर परीक्षण गरिएको थियो । त्यसपछि १ हजार किलोलिटर मट्टितेल पनि ल्याइएको थियो । त्यसपछि पुनः १० हजार किलोलिटर पेट्रोल ल्याएर परीक्षण भएको थियो । दोस्रो चरणअन्तर्गतको डिपो निर्माण, लोडिङ बे, प्रयोगशालालगायत निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि सोमबारदेखि औपचारिक वितरण सुरु गरिएको आचार्यले बताए । तर पाइप लाइनबाट दैनिक पेट्रोल भने आउने छैन । पाइप लाइनबाट एक घण्टामा ३ सय किलोलिटर पेट्रोल आयात गर्न सकिन्छ । तर अमलेखगन्जमा १७ हजार ४ सय ९० किलोलिटर क्षमताको पेट्रोल ट्यांक छ । ‘दैनिक आयात गर्दा मौज्दात गर्न समस्या हुन्छ । त्यसकारण ट्यांकीमा ३/४ हजार किलोलिटर कम भएपछि आयात गरेर मौज्दात गर्छौं, वितरण भने दैनिक हुन्छ,’ आचार्यले भने ।

बहुप्रतीक्षित नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना २०७६ भदौ २४ बाट औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर अमलेखगन्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरेका थिए । पहिलो चरणअन्तर्गत डिजेल आयात भइराखेको छ । पाइप लाइनले ढुवानीमा हुने प्राविधिक नोक्सानी अन्त्य गरेको निगमको दाबी छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत पाइप लाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्ने निगमको लक्ष्य थियो । त्यसका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) र निगमले संयुक्त लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

निगमले १ अर्ब ५४ करोड र आईओसीले ७५ करोड भारु लगानी गर्ने जनाइएको छ । उक्त बजेटमा दुईवटा पेट्रोल ट्यांकी, २४ वटा रिफिलर, प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टम, मिश्रित इन्धन राख्न दुईवटा ट्रान्समिक्स ट्यांकी, डिपोभित्रको सुरक्षाका लागि ‘फायरवाटर’ ट्यांकीलगायत पूर्वाधार निर्माणको सम्झौता छ ।

ट्यांकी, रिफिलर, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमलगायत निर्माणको जिम्मा आईओसीले लिएको थियो । पूर्वाधार निर्माण गर्न आईओसीले भारतीय कम्पनी लिखिता इन्टरनेसनललाई दिएको थियो । परियोजना निर्माणको काम २०२४ मार्चसम्मै सक्ने सम्झौता थियो ।

‘पटक/पटकको ताकेता र निर्देशनपछि बल्ल निर्माण सकियो । सोहीअनुसार सफल परीक्षण पनि भयो । तर सञ्चालनमा फेरि ढिलाइ भयो,’ निगम स्रोत भन्छ, ‘निगमले पुसबाट पाइप लाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्ने तयारी गरेको थियो, तर सफल भएन ।’ उद्घाटनका लागि निगमले धेरै पटक समय भारतसँग समय मागे पनि पनि उताबाट मिति तोक्न ढिलाइ भएको स्रोतको भनाइ छ ।



अमलेखगन्ज इन्धन डिपो साढे तीन दशकदेखि म्यानुअलमा सञ्चालन भइरहेको छ । पाइप लाइनबाट पेट्रोल आएसँगै पाइप लाइनबाट ‘रिसिभ’ गरी अन्य कार्यालयमा पठाउँदा डिजिटल (अटोमेसन) मार्फत पठाइएको छ । ‘स्थानीय तहमा पुरानै प्रविधिबाट वितरण गरिएको छ । तर पाइप लाइनबाट रिसिभ गरेर डिजिटल प्रक्रियाबाट लोड भएको छ,’ आचार्यले भने, ‘अब एक–दुई महिनामा पूर्ण अटोमेसनमा जान्छौं ।’

लोडिङमा पूर्ण अटोमेसन गर्न २४ वटा ‘लोडिङ वे’ निर्माण गरिएका छन् । २४ वटा ‘लोडिङ वे’ मा ३६ वटा फिलिङ पोइन्ट राखिएको छ । यसमध्ये पेट्रोलको ७ वटा बटम लोडिङ र ८ टम लोडिङ गर्न सकिन्छ । डिजेलको ४ वटा बटम र १४ वटा टप लोडिङ गर्न सकिन्छ । मट्टितेलको एउटा बटम लोडिङ रहेको निगमले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...