— अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संघीय अदालतले अर्बपति इलन मस्कले नेतृत्व गरेको सरकारी दक्षता विभाग ‘डज’ लाई संघीय भुक्तानी प्रणालीको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सामाजिक सुरक्षा र लाखौं अमेरिकी नागरिकको बैंक खाताजस्ता वैयक्तिक विवरण समावेश हुने मन्त्रालयको प्रणालीमा मस्कलाई पहुँच नदिन संघीय जिल्ला न्यायाधीश पल ए एन्गलमेयरले अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।
‘डज’ लाई संघीय भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच प्रतिबन्धको माग गर्दै झन्डै दुई दर्जन अमेरिकी राज्य सरकारहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मस्क र उनका सहयोगीलाई अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालयका डिजिटल प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्ने कुनै अधिकार नभएको भन्दै हालसम्म १९ राज्यले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
अदालतमा दायर मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनले मस्कको टोलीलाई संघीय कानुनको उल्लंघन गर्दै अर्थ मन्त्रालयको केन्द्रीय भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच दिएको आरोप लगाइएको छ । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले नियुक्त गरेका न्यायाधीश एन्गलमेयरले जसलाई संवेदनशील सूचनामा पहुँच निषेध गरिएको छ, तिनले मन्त्रालयका प्रणालीबाट डाउनलोड गरिएका सबै प्रतिलिपि तुरुन्तै नष्ट गर्नुपर्ने निर्देशन दिएका छन् । मुद्दाबारे अर्को सुनुवाइ १४ फेब्रुअरीमा हुँदै छ ।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार डेमोक्रेटिक नेतृत्वका अमेरिकी राज्यहरूले खर्बौं डलरको भुक्तानी गर्ने अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा मस्कको पहुँच कानुनसम्मत नभएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेका हुन् । न्युयोर्क महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अगुवाइमा म्यानह्याटन संघीय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
न्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्सले यसमा अग्रसरता लिएकी छन् । एरिजोना, क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेर, हवाई, इलिनोइज, मेन, मेरिल्यान्ड, म्यासाचुसेट्स, मिनेसोट्टा, नेभाडा, न्युजर्सी, नर्थ क्यारोलाइना, ओरिगन, रोड आइल्यान्ड, भर्मन्ट र विस्कन्सिनमा पनि मुद्दा दायर गरिएका छन् ।
दायर मुद्दामा मस्क र उनको समूहले स्वास्थ्य बिमा, शिशु विद्यालय, जलवायुसम्बन्धी पहल, कर फिर्ता र अन्य कार्यक्रमहरूमा संघीय लगानी प्रभावित गर्न सक्ने उल्लेख छ । अमेरिकी निकायका प्रणालीमा रहेका लाखौं नागरिकको विवरण रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना राजनीतिक एजेन्डामा लगाउन सक्ने पनि निवेदनमा भनिएको छ ।
अमेरिकी सरकारी प्रणालीमा दक्षता विभागलाई पहुँच दिँदा त्यसले अधिक साइबर सुरक्षा जोखिम निम्त्याउन सक्ने र राज्य सरकार एवं नागरिकको ठूलो लगानी गुम्न सक्ने निवेदनमा उल्लेख छ । डजलाई पहुँच दिँदा लाखौं अमेरिकी नागरिकको अतिवैयक्तिक सूचना सार्वजनिक हुन सक्ने खतरासमेत रहने जिकिर गरिएको छ ।
