मुख्य समाचार
दिल्लीमा २७ वर्षपछि बिजेपीलाई बहुमत, केजरिवाल पराजित
दिल्लीमा २७ वर्षपछि बिजेपीलाई बहुमत, केजरिवाल पराजित

: दिल्ली विधानसभामा भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)ले शानदार जित हासिल गरेको छ। बिजेपीले २७ वर्षपछि दिल्लीमा बहुमत सिट जितेको हो। शनिबार सार्वजनिक भएको अन्तिम मतपरिणामअनुसार बिजेपीले ७० मध्ये ४८ सिटमा जित हात पारेको छ।


यसअघि निरन्तर दिल्ली सरकार चलाउँदै आएको आम आदमी पार्टी २२ सिटमै खुम्चिएको छ। आपको लज्जास्पद हारमा पार्टीका मुख्य नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाल, मनिष सिसोडियाजस्ता नेताहरू पराजित भएका छन्।

पछिलो विधानसभा निर्वाचनमा आपले दिल्लीमा ६२ सिट जित्दा बिजेपी ८ सिटमात्र जितेको थियो। यसपटक बिजेपीले आपका थप ४० सिट कब्जा गरेको हो। भारतको दोस्रो ठूलो पार्टी कांग्रेस भने दिल्ली विधानसभामा एकपटक फेरि जितिविहीन बनेको छ। उसले दिल्लीमा एक सिट पनि जित्न सकेन।



दिल्ली निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका पूर्व मुख्यमन्त्री केजरिवाललाई बिजेपीका प्रवेश वर्माले पराजित गरेको हो। त्यो पनि ४ हजार बढी मतले उनले केजरिवाललाई हराएका हुन्। प्रवेशले ३० हजार ८८ मत ल्याउँदा केजरिवालले २५ हजार ९९९ मत मात्र ल्याए। केजरिवालले दिल्लीमा आफ्नो हार स्वीकार गरेका छन्।

उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै बिजेपीलाई जितका लागि बधाइ पनि दिएका छन्। 'जनताको फैसलालाई मैले विनम्रताका साथ स्वीकार गरेको छु। जितको लागि बिजेपीलाई बधाइ। हामी जनताको सुख दुःखबाट टाढा रहँदैनौं,' भिडियो वक्तव्य जारी गर्दै केजरिवालले भनेका छन्।

उनले जनताले दिएको बहुमतलाई कदर गरी दिल्लीमा काम गर्न बिजेपीलाई आग्रह गरेको छ। उनले आफू सत्तामा रहँदा दिल्लीको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली र पानीको क्षेत्रमा काम गरेको बताए। उनले दिल्लीको इन्फास्ट्रक्चरमा पनि आफूहरूले राम्रो गरेको दाबी गरेका छन्। उनले आम जनता पार्टीले खरोरूपमा विपक्षीमा उभिएर जनताको सेवा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री आतिशीले पनि पनि हार स्वीकार गरेकी छन्। आफ्नो सिट सुरक्षित गरेका उनले आफ्नो पार्टीको हार स्वीकार गरेकी हुन्। उनले बिजेपीको गुन्डागर्दीविरुद्ध आफूहरूको अभियान जारी रहने उल्लेख गरेकी हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले इरानको आणविक कार्यक्रमका विषयमा भइरहेको कूटनीतिक प्रयासमा तेहरानको ‘वैधानिक अधिकार’ का पक्षमा मस्कोको दृढ समर्थन रहेको बताएका छन् । शुक्रबार इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराक्छीसँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा लाभरोभले उक्त धारणा राखेका हुन् । यो कूटनीतिक संवाद इरान र अमेरिकाबीच फेब्रुअरी १७, २०२६ मा जेनेभामा सम्पन्न दोस्रो चरणको अप्रत्यक्ष वार्ताको लगत्तै ...
। सन् २०१२ को गृहयुद्धका क्रममा बन्द गरिएको सिरियाको दमास्कसस्थित अमेरिकी दूतावास पुन: सञ्चालन गर्ने तयारी ट्रम्प प्रशासनले सुरु गरेको छ। यसबारे अमेरिकी प्रशासनले कंग्रेसलाई औपचारिक जानकारी गराएको छ। गत फेब्रुअरी १० मा राज्य विभागले पठाएको सूचना अनुसार, दूतावासका कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा सुचारु गरिनेछ र यसका लागि आगामी हप्तादेखि बजेट परिचालन गरिनेछ। सन् २०२४ को डिसेम्बरमा शासक बसर ...
अमेरिकी प्रशासनले इरानका सर्वोच्च नेता अली खमेनी र उनका छोरा मोज्ताबा खमेनीको हत्या गर्ने सैन्य विकल्प बारे विचार गरिरहेको एक्सियोसले रिपोर्ट गरेको छ। उच्च स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरिएको यो जानकारी अनुसार, अमेरिकाले इरानको नेतृत्व तहलाई नै निशाना बनाउने गरी सैन्य रणनीति तयार पारेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानतर्फ विशाल सैन्य फौज पठाइएको बताएका छन्। यसबीच ...
। सन् २०२२ मा रुसी आक्रमण सुरु भएयता पहिलो पटक युक्रेनले आफ्नो सैन्य सामग्री विदेशमा निर्यात गर्ने अनुमति दिएको छ। युक्रेनको राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा परिषद् (एनएसडीसी) का उप-सचिव डेभिड अलोयानका अनुसार, एक सरकारी आयोगले ४० वटा निर्यात आवेदनहरू मध्ये अधिकांशलाई स्वीकृति दिएको छ। यसबाट यो वर्ष अरबौं डलर आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । युक्रेनले तत्कालका ...
। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी रूपमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले यसअघि उनले लगाएका आयात कर खारेज गरेपछि ट्रम्पले त्यस निर्णयको आलोचना गर्दै नयाँ कदम चाल्ने बताएका हुन् । शुक्रबार उनले अदालतले खारेज गरेका शुल्कको सट्टा अमेरिकामा आउने सबै वस्तुमा १० प्रतिशत कर लगाइने बताएका थिए । तर शनिबार ...