— प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राज्यको पुनः संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।
संविधानमा भएका अधिकारलाई कटौती गर्न र मुलुकलाई पछाडि फर्काउनका लागि गरिने संशोधन आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय समाचार समितिसँग कुराकानी गर्दै शर्माले भनेका छन्, 'माओवादीले संविधान संशोधनयोग्य विषय हो भन्दै आइरहेको छ । संविधान संशोधन नै गर्न नपाइने, ढुंगामा लेखिएको अक्षर होइन तर संशोधन अग्रगमनमा जान, जनताका अधिकारलाई सुदृढ गर्न, राज्य प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न हुनुपर्छ ।'
संविधान संशोधन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिने सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले भनिरहेका बेला शर्माले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि त्यो हुनुपर्ने बताएका हुन् । 'माओवादीले विगतदेखि नै संविधान संशोधनयोग्य हुन्छ भन्दै आइरहेको छ । संविधान संशोधन नै गर्न नपाइने, ढुंगामा लेखिएको अक्षर होइन । तर संशोधन अग्रगमनमा जान, जनताका अधिकारलाई सुदृढ गर्न, राज्य प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न हुनुपर्छ । समानुपातिक, समावेशीलगायतका जनताका अधिकार खोस्ने गरी होइन कि, अझ यसलाई समृद्ध बनाएर देशलाई प्रगतिका बाटोमा लैजानका लागि गरिने संशोधनको माओवादी विरोधी होइन,' शर्माले भनेका छन्, 'राज्यको पुनःसंरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । तर संविधानमा अहिले भएका अधिकारलाई कटौती गर्न र मुलुकलाई पछाडि फर्काउनका लागि गरिने संशोधन हुन दिँदैनौँ ।'
शर्माले मुलुकको राजनीति अन्तै अल्झिरहेको बताएका छन् । सेवाप्रवाह भनेजस्तो हुन नसकेको बताउँदै उनले समग्र राज्य पुनः संरचना हुनुपर्ने बताए । 'हामीले राजनीतिक परिवर्तन गरेपनि देशमा पुरानै राज्य संयन्त्रले निरन्तरता भयो । हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका पुरानै छ । बजेट बनायो, त्यसलाई खर्च गर्ने अवस्था हुँदैन, कर्मचारीतन्त्रमा सबै कुरा अल्झन्छ । राजनीतिक नेतृत्व पनि कर्मचारीतन्त्रले के भन्छ त्यसमै लाग्छ,' उनले भने, 'राजनीतिले कमान्ड गरिरहेको अवस्था छैन । अहिले झण्डै दुईतिहाइको सरकार छ, तर कमाण्ड गरेको छ त ? पूँजीगत खर्च र सेवाप्रवाहको अवस्था हेर्दा आशातित प्रगति देखिँदैन । राज्य प्रणालीलाई सुधार गर्ने, त्यसलाई बलियो बनाउने र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने पक्षमा कहिनकहीँ कमजोरी छ ।'
शर्माले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन जारी भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताएका छन् । संविधान कार्यान्वयनका कतिपय कानुन निर्माण हुन नै बाँकी रहेको बताउँदै उनले भने, 'ती ऐन शीघ्र जारी गर्ने सन्दर्भमा सरकारले सदनमा ल्याउने कानुनलाई संविधानको मर्म र देशको आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्नेमा माओवादीको सक्रिय सहभागिता हुन्छ । त्यसलाई थप व्यवस्थित र जनउत्तरदायी बनाउन हामीले आफ्नो ठाउँबाट मिहेनत गर्छौँ ।'
