— नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले माओवादी जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाका २० वर्ष पछिको परिवर्तनमाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् । शान्ति प्रक्रियापछि स्थापित लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको कार्यान्वयन माथि प्रश्न उठेको र समस्या तथा सीमाहरू देखिएको उनको भनाइ छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र चन्द्रकोट गाउँ कमिटीको तेस्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘गणतन्त्र जनताको गणतन्त्र हुने की केही बुर्जुवाहरू, केही स्वार्थ समूह, केही पुँजीपतिहरूको मात्र गणतन्त्र हुने ?, लोकतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक हुने की केही पुँजीपतिहरू, दलाल, नोकर साहहरूले देखाउने रूपमा प्रतिस्पर्धा तर एकाधिकार, हैकम चल्ने र केही पैसाले जनताका मतहरू किन्ने र जनताका आवाजहरू दबाउने ढङ्गले जाने ?’ भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।'
‘समावेशिता हामी गरिब विपन्न, प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने, राज्यको मूलधारबाट किनारकृत गरिएका समुदाय राज्यको मूल धारमा ल्याउनको लागि हो, तर आरजु देउवाहरूलाई ३ पटकसम्म सांसद बनाउने, मन्त्री बनाउने रूपमा हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ,' उनले भने, ‘हामीले स्थापना गरेको धर्म निरपेक्षता के आपसी सद्भाव, विभिन्न धर्म संस्कृतिको रूपमा समन्वयबाट अगाडि जान्छ या केही मान्छेहरूले धर्म परिवर्तनलाई पेसा व्यवसाय र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने रूपमा जान्छ ? प्रश्न उठेका छन् ।’
सामाजिक न्याय पनि धनी र गरिबहरू बीचको खाडल कम गर्ने व्यवस्था भएको भए पनि साँच्चिकै पाउनुपर्नेले अवसर पाउने या पहुँचवालाले मात्र पाउने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।
कुनै व्यवस्था अजेय, अकाट्य र अपरिवर्तनीय नभएको भन्दै उनले तर त्यो व्यवस्थालाई जनतासँग जोडेर लैजान सकिएन भने त्यो व्यवस्था जतिसुकै राम्रो व्यवस्था भए पनि जनताले अस्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ । ‘गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशिता राम्रा हुन, तर यसलाई पनि यसका सीमाहरूलाई परिमार्जन गर्दै, परिस्कृत गर्दै, उन्नत बनाउँदै लानुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'आज कांग्रेस र एमालेसँग फरक हाम्रो त्यहीँनेर देखिएको छ ।’
