मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ५१ सामग्रीहरूको सूची तयार पारेको छ । जसमध्ये ३७ वटा सामग्री जिल्लास्तरबाट नै खरिद गरिनेछ भने बाँकी १४ वटा सामग्री आयोगले नै खरिद गरी उपलब्ध गराउनेछ । सिंहदरबारमा जारी सर्वपक्षीय छलफलमा निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगले उपलब्ध गराउनुपर्ने सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया ...
— गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि कोशी प्रदेश सरकार निष्क्रिय जस्तै अवस्थामा छ ।
— प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक बन्दसूची पेस गर्ने म्याद थप गर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने समय अभाव हुने भएकाले केही समय थप गर्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाजको सोमबारको बैठकमा यादवले प्रतिनिधिसभाको फागुन ...
— पूर्वसांसद तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानबाट बन्देज लगाएर चुनावकाे वातावरण नबन्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन कानुन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी राजनीतिक दल र नागरिक प्रतिनिधिहरूसँगकाे छलफल तथा गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको प्रस्तुतिकरण कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले नेताहरूलाई बयानमा बाेलाउन तर स्थानहद हटाउनु पर्ने ...
— नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता राजेन्द्र पाण्डेले युवा पुस्तालाई झुक्याउने काम कारबाही नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार बोलाएको राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको बैठकमा नेकपाका नेता पाण्डेले निर्वाचनको मुखमा आएर विभिन्न कानुन संशोधन अध्यादेश ल्याएर झुक्याउने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । फागुन २१ का लागि ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम