मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर नै मुलुकलाई समृद्ध पार्ने लक्ष्य हासिल हुने बताएका छन् । निजी क्षेत्रसँग आइतबार ललितपुरमा अन्तरक्रिया गर्दै सभापति लामिछानेले उद्योगीहरूलाई नीतिमार्फत राज्यले संरक्षण गर्ने भएकाले ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न आग्रह गरेका थिए । 'निजी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाइकन मुलुकले कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । झन् ...
— जिल्ला अदालत सर्लाहीले रामबहादुर बमजनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको छ । गत ८ बैशाखमा जिल्ला अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले बमजनलाई दोषी ठहर गर्ने सरकारी वकिलको दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको हो । उनीविरुद्ध ८ करोड ५९ लाख बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । ...
— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउँदै बहुमतीय प्रणालीको मर्ममाथि पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । परिषद्का ६ सदस्यमध्ये तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै उनले उक्त प्रस्ताव पुनः विचार गरी पठाउन आग्रह गरेका हुन् । 'तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२।०८।०२ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार ...
— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले गत मंगलबार सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका हुन्। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ती शुद्धीकरण, सहकारी, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत २० वटा ...
— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आइतबारको सचिवालयको बैठकले हाल हटाइएका अतिक्रमित संरचना र सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई यस वर्षको चैत मसान्तभित्र गाँस, बास, स्वास्थ्यलगायत सबै व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उक्त पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, वनस्थलीका भएको बैठकपछि प्रवक्ता मनिष झाले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेर सुकुमवासीको लगत संकलन नगरेसम्म अधिग्रहण गरिएका संरचनामा ...