मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्च अदालत पाटनले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको विस्तार गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण र शुल्क खारेज गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको निणर्यविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र शिवबहादुर रानाभाटको संयुक्त इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश दिएको हो । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले श्रममन्त्री ...
: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडिओ) कुमान सिंह गुरुङसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका-७ को खरेहामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवनको भुक्तानी गर्दा वदनियतपूर्ण साँठगाँठमा गैरकानूनी लाभ र स्वार्थको आधारमा भएको भन्दै अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। गुरुङ तत्कालीन समयमा कुस्मा ...
— सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–१, पुरी टोलका ४५ वर्षीय विजय साहको जीविकोपार्जनको एक मात्र आधार थियो, सिटी रिक्सा । त्यही रिक्सा चलाएर उनी ६ जनाको परिवार पाल्थे । बुधबार मध्यराति सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको गोलीबाट उनी ढले । उनको मृत्युले परिवारमा शोक मात्रै थपेको छैन, घर चलाउने एक मात्र आधार नै खोसिएको छ । पुरी टोल भारतीय ...
— माइती नेपालले एक वर्षको अवधिमा २ सय ८४ महिला तथा बालबालिकालाई बर्दियाका विभिन्न सीमा नाकाबाट उद्धार गरेको गरेको जनाएको छ । गुलरियामा बिहीबार आयोजित मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सञ्चारकर्मीसँग गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा माइती नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ मा जोखिमपुर्ण यात्रामा रहेका २ सय ८४ महिला तथा बालबालिकालाई सीमाबाट उद्धार गरी ...
: झापाको सदरमुकाम भद्रपुरमा सञ्चालित औषधि पसलहरूमा म्याद गुज्रिएका औषधिहरू पसलमै राखेर बेच्ने गरेको पाइएको छ। भद्रपुर नगरपालिका अन्तरगतको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले नगर क्षेत्रका औषधि पसलहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा त्यस्तो पाएको हो। औषधि पसलहरूले बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने उद्देश्यले म्याद गुज्रिएका औषधिहरू पसलमै राखेर बेच्ने र सरसफाइमा समेत ध्यान नदिएको अनुगमनको क्रममा फेला परेको ...