मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सर्वोच्च अदालतले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सामाजिक न्यायको हक लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ साल असार ४ मा भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सङ्घ, ...
। प्युठानमा एक जना महिलाको हत्या गरेको आरोपमा उनकै श्रीमान् र देवर पक्राउ परेका छन् । गौमुखी गाउँपालिका–६ लिबाङकी १९ वर्षीया शर्मिला घर्तीको हत्या आरोपमा प्रहरीले उनकै श्रीमान् र देवरलाई पक्राउ गरेको हो । हत्या अभियोगमा २० वर्षीय श्रीमान् अनिल घर्ती र १८ वर्षीय देवर जनक घर्तीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको प्युठानका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ...
। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने २१ व्यक्ति तथा संस्थासँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले आइतबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले केन्द्रिय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा परेका उजुरीमध्ये २१ वटा उजुरीमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थासँग स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए । जसमध्ये १२ वटाबाट जवाफ प्राप्त भइसकेको उनले बताए । ‘केन्द्रिय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा प्राप्त ...
। भक्तपुर बाल सुधार गृहका ७५ जना बालबन्दीलाई नुवाकोटस्थित कारागारमा सारिएको छ । पुस ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १८ वर्ष पूरा भएका बालकहरलाई केन्द्रीय कारागार कार्यालय नुवाकोटमा सार्ने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार माघ ९ गते भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिले पनि १८ वर्षमाथिका बाल बिज्याइकर्तालाई स्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय ...
। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भक्तपुरमा रहेको दुई वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निरीक्षण गरेका छन् । आइतबार अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सहसचिव तथा सुरक्षा समन्वय महाशाखाका प्रमुख आनन्द काफ्ले लगायतको टोलीले भक्तपुरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रमुख निर्वाचन अधिकृत नवराज दाहाल र क्षेत्र नम्बर २ का राधिका सुवालसँग निर्वाचन केन्द्रित तयारी र प्रशासनिक कार्यहरूको ...