मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको साझा पूर्वाधार सहित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सरकारले उत्पादनमूलक तथा नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न रणनीतिक योजना अघि सारेको छ । ...
। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले अदालतको आदेशपछि पनि सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्नु गलत भएको बताएका छन् । रास्वपाका सांसदलाई प्रशिक्षणपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतको आदेशपछि पनि डोजर किन चलाउनु भएको ? भनि प्रश्न गरेका थिए । लामिछानेले अदालतको आदेश मान्नुपर्ने बताउँदै भने,‘त्यो मान्नुपर्दछ । हरेकले मान्नुपर्दछ ।’ अहिलेपनि डोजर चलिरहेको बारे पत्रकारले सोधेपछि उनले ...
। बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातयात मन्त्री जयराम थापाले यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले यातायात क्षेत्रलाई २१औँ शताब्दीको प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत सुधार, प्रविधिमैत्री प्रणाली र व्यवसायीहरूको एकता आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले कुनै पनि देशको विकासको स्तर त्यहाँको यातायात प्रणालीबाट मापन गर्न ...
। सर्वोच्च अदालतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्दा स्वदेशमा हुने खपतको कटौती नगर्नू भनी सरकारलाई आदेश दिएको छ । नेपाल र भारतबीच दुई वर्षअघि भएको विद्युत् खरिदबिक्री व्यापारसम्बन्धी सम्झौताविरुद्ध परेको मुद्दामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्वदेशमा पर्याप्त खपत भएपछि बाँकी रहेको विद्युत् बिक्री गर्नु भनी सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । शुक्रबार प्रकाशित भएको एवं २० ...
। भरतपुर महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित स्कुल बसलाई निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित स्कुल बसको यान्त्रिक परीक्षण तथा चालकको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो । तीन दिन लगाएर गरिएको परीक्षणका क्रममा निर्देशिका कार्यन्वयन नभएको पाइएपछि स्कुल बसलाई तत्काल स्कुल बस निर्देशिका, २०७४ कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको हो । कार्यालयका प्रमुख प्रहरी ...