मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका प्रतिनिधिले उठिबास रोक्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समितिले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आवास, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षा नागरिकको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै विकल्प नदिई नागरिकलाई उठिबास लगाउने मानवअधिकारविपरीतको कार्य रोक्न माग गरेका हुन् ...
— सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नुको आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । सन्दिप थापासहित पाँच जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो । २८ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि ...
— संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्य सचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकसँग छलफल गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उक्त परामर्श गर्न लागेको हो । कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीका अनुसार छलफलका क्रममा ...
— कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बसेको बैठकले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रबारे भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बैठकले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने गरी भारत र चीनबीच भएको सहमतिलाई नेपालको जानकारी र सहमतिविना गरिएको भन्दै ...
— सन् २०२६ को अप्रिल महिनामा नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्यामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही गिरावट देखिएको छ । अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अप्रिल २०२६ मा कुल १ लाख ७ हजार ९३४ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यो संख्या गत वर्ष २०२५ को सोही महिना (१ लाख १६ हजार ४९०) को तुलनामा ७.३ प्रतिशतले ...