मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुका माग सम्बोधनका लागि बेलायत सरकारसँग पुन: वार्ताको गृहकार्य सुरु भएको छ । गत वर्ष २७ मार्च २०२४ यता हुन नसकेको मन्त्रीस्तरीय वार्ता आउँदो साता हुन लागेको हो । बेलायत र नेपाल सरकार एवं गोर्खा प्रतिनिधिहरुबीच आगामी १६ डिसेम्बर दिउँसो रक्षा मन्त्रालयमा त्रिपक्षीय वार्ता तय भएको लन्डनस्थित कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले जानकारी दिए ...
। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा हुने गरी धितो सकार गर्न नसक्ने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले भूमि ऐन २०२१ को दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि बैंकहरू पुरानै हदबन्दीको अवस्थामा फर्केका हुन् । कोरोना महामारी तथा आर्थिक मन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले समयमा कर्जा तिर्न सकेनन् ...
। गोरखा भूतपूर्व सैनिक संगठन (गेसो) का सभापति पदमबहादुर गुरुङले नेपाल–ब्रिटिस सम्बन्ध, नेपाली भूपू सैनिकको भर्ती प्रक्रिया र नेपालको सार्वभौमसत्तासम्बन्धी कडा टिप्पणी गरेका छन् । ब्रिटिस इस्ट–इन्डिया कम्पनीले भारतीय भूभागमा पाइला टेकेको समयदेखि नै नेपाल र नेपालीका लागि ‘दुर्भाग्य’को श्रृंखला सुरू भएको उनको दाबी छ । बेलायतमा सरकार र पूर्व गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिबीच लण्डनमा वार्ताको गृहकार्य भइरहेको ...
। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजीहरूसँग भएको सम्झौतालाई ऐतिहासिक रेकर्ड बनेको दाबी गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार साँझ भएको हस्ताक्षर कार्यक्रमपछि सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो दाबी गरेकी हुन् । सो क्रममा उनले जेनजी अगुवा सुदन गुरुङलाई ‘जेठो छोरा’ भन्दै सम्बोधन गरिन् । ‘जुन जेनजी बाबु, छोराछोरी यहाँ दिनरात आएर खट्नुभयो । म धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ ...
। बौद्धस्थित ह्यात रिजेन्सी होटल र कर्मचारीबीच होटल पुनर्निर्माण अवधिभर श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा होटलमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएपछि अहिले बन्द छ । होटल पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने भन्दै होटल व्यवस्थापनले कर्मचारीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी सहमति गरेको हो । ‘आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोडका ...