मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अमेरिकी सरकारले दिने भनेको १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य अनुदान सहयोग नेपाली सेनाले स्वीकार्न आनाकानी गर्दा गुम्ने जोखिम बढेको छ। नेपाल सरकारसँगको पटक-पटकको छलफलपछि अमेरिकी सरकारले क्षमता अभिवृद्धि र विपद् व्यवस्थापनलगायतलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेनालाई १० करोड अमेरिकी डलर दिने निर्णय गरेको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूले उक्त सैन्य सहयोग ऋण नभएको र फिर्ता गर्ने दायित्वसमेत ...
: परराष्ट्र मन्त्रालयले पश्चिमी एसिया क्षेत्रमा द्वन्द्व कायमै रहेकाले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा र हितमा संवेदनशील रहेको जनाएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले उक्त क्षेत्रमा विकसित घटनाक्रमलाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको र सो क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षामा संवेदनशील रहेको बताएका छन् । पश्चिमी एसिया क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा ...
: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। कांग्रेस तनहुँको आज आयोजित विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीभित्रको एकता नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएकाले एकताको विकल्प नभएको बताएका हुन्। वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा पार्टीलाई मजबुत बनाउन संगठन सुदृढीकरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै महामन्त्री पौडेलले सबै तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई साझा उद्देश्यका साथ ...
: सरकारले हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत डा. विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लेखकलाई २० दिनभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउने गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारमा वर्षौंदेखि कायम रहेका सुकुम्बासी बस्ती सहजै हटाएको छ । शनिबार थापाथली, सिनामंगललगायत क्षेत्रमा सरकारको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सुरक्षा निकायको रणनीतिले शान्तिपूर्ण रूपमा नै बस्ती हटाइएको छ । विगतमा जस्तो झडप, हिंसा र उग्र प्रतिरोधबिना यसपटकको अभियान शान्तिपूर्ण रह्यो । तर, भौतिक संरचना भत्काउनु र मानिसलाई विस्थापित गर्नु आफैंमा पूर्ण समाधान होइन । राज्यको असली परीक्षा ...