मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन हुँदैन भनेर भ्रम फैल्याउने काम गरे सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री अर्यालले एमालेलाई लक्षित गर्दै निर्वाचनबाट भाग्ने र हुँदैन भनेर भ्रम फैल्याउने र सुशासनलाई कमजोर बनाउने काम गर्नु, गराउन न्यायोचित नहुने बताए । ‘निर्वाचनबाट भाग्ने, निर्वाचन हुँदैन ...
। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले जम्मा गरेको पैसाबाट वैदेशिक रोजगार बोर्ड सञ्चालनमा छ । बोर्डले श्रमिकको पैसालाई श्रमिकको राहत, उद्धार तथा स्वास्थ्योपचारका कार्यक्रममा बढाउँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सचेता फैलाउने काम समेत बोर्डकै हो । विदेश जाने श्रमिक नठगिउन्, समस्यामा नपरुन्, समस्यामा परेको खण्डमा तत्काल उद्धार गर्न सकियोस् भन्ने परिकल्पना सहित बोर्ड स्थापना ...
। नेपाल समुद्र पार निकासी पैठारी संघ र भन्सार विभागका उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको छ । विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र उपमहानिर्देशक भरतमणि पाण्डे सहभागी कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी र सदस्य सहभागी थिए । सो अवसरमा संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले भन्सार विभागको उच्च नेतृत्वलाई आयात–निर्यात, व्यापार क्षेत्रका तत्कालीन चासोका विषय जानकारी गराएका थिए । संघका महासचिव जयन्तकुमार ...
। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले क्रम संख्या उल्लेख नगरी नयाँ क्रियाशील सदस्यता फारम पठाएपछि विवाद सिर्जना भएको छ । समितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यताका लागि पछिल्लो लट (जेनजी आन्दोलनपछि) मा पठाएका फारमहरूमा क्रम संख्या उल्लेख नगरेपछि कांग्रेसमा विवाद भएको हो । महामन्त्री गगन थापा संयोजकत्वको समितिले अघिल्लो लट (जेनजी आन्दोलनअघि) मा क्रम संख्यासहित नयाँ क्रियाशील सदस्यता ...
। सरकारले बिभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालासंग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानूनमन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्वाद समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको सदस्यमा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल रहेका छन् ।