मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: सरकारले १० किलोभन्दा कम तौलमा बेकरी सर्टेनिङ बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उद्योगहरूले १० केजीभन्दा कम तौलको प्याकमा बेकरी सर्टेनिङ उत्पादन, प्याकेजिङ तथा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। बजारमा बिक्री वितरणमा रहेको १० केजीभन्दा कम तौलको बेकरी सर्टेनिङ १५ दिनभित्र ...
: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालयभित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याकंन महाशाखाले आज सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्देशन दिएको हो। महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले ...
: कोरियन भाषा परीक्षामा कृषि तथा पशुपालनतर्फको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। सन् २०२५ को कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र तर्फको दोस्रो चरणको सीप परीक्षण (स्किल टेस्ट) को नतिजा आज प्रकाशन भएको हो। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र तर्फको सीप परीक्षणमा सहभागी २ हजार १६ जना परीक्षार्थीमध्ये १ हजार ८०८ उत्तीर्ण भएका हुन्। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ...
: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुदसहितको क्षेत्रमा चीन सरकारको सहयोग र सहकार्यबारे कुराकानी भएको पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ। उनीहरुबीच विद्यालयको पूर्वाधार, पठनपाठनमा डिजिटल प्रणाली लगायत संस्थागत विकास, नेपाल–चीनबीचको ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्बन्ध, ...
: सर्वोच्च अदालतले उच्चपदस्थ विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेशमा उपचार गर्न सरकारी खर्च दिने व्यवस्था गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको छ। अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं, भद्र (स्वागत) नेपाल दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले आंशिक रिट जारी हुने फैसला गरेको हो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानसहितको संवैधानिक ...