मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— देशका ९ वटा जिल्ला साक्षर हुन बाँकी रहँदा डोल्पा सारक्षता घोषणाको तरखरमा छ भने मधेशका ८ वटै जिल्ला निरक्षरमै दरिएका छन् । आउँदो वैखभित्र मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता भने जनाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार जनकपुरमा आयोजना गरेको साक्षर मधेश फ्रदेश घोषणा तयारी अन्तरक्रिया कार्यत्रममा मधेश प्रदेशको साक्षरता ...
— निर्वाचन आयोगले ३६ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई जगेडामा रहने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतका रुपमा तोकेको छ । आयोगले ७७ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकेको हो । आगामी फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । पुस २५ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को दफा ...
— बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पालिकाका तत्कालीन मेयर दीपकबिक्रम शाहसहित १६ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । आब २०७८/७९ मा विनियोजित बजेटबाट भवन निर्माण गर्दा मिलेमतोमै लागत अनुमान तयदेखि मिलेमतोमै ठेक्का सम्झौता र निर्माण गरी सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरेको तत्कालीन अभियोगमा मेयर शाहसहित १५ व्यक्ति र एक निर्माण कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग ...
— देशभरका तालतलैया, नदी र सिमसारमा पाइने चरा गणना गर्न ४ सय चराविद्, नेचरगाइड, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर र स्वयंसेवक खटिएका छन् । शनिबार सुरु गणना ४ माघसम्म हुनेछ । वेटल्यान्ड इन्टरनेसनलको संयोजन र नेपाल पन्छीविद् संघको समन्वयमा गणना थालिएको हो । यसमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन) को पनि सहकार्य छ । पूर्वको कोशीदेखि पश्चिममा शुक्लाफाँटासम्मको ...
— लाहुरेहरूको गाउँका रूपमा परिचित यहाँको सत्यवती गाउँपालिका–८ भार्सेमा प्रथम विश्वयुद्धका वीर गोर्खा सैनिक तथा भिक्टोरिया क्रस प्राप्त कर्नबहादुर रानाको सालिक स्थापना गरिएको छ । प्रथम विश्वयुद्धका क्रममा जर्मन सेनाविरुद्ध बहादुरी प्रदर्शन गरेबापत बेलायत सरकारले रानालाई सर्वोच्च सैनिक सम्मान भिक्टोरिया क्रस प्रदान गरेको थियो । लाहुरेहरूको इतिहास जीवित राख्ने उद्देश्यसहित निर्माण गरिएको भार्से ग्यालरी परिसरमा राानको ...