मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा मनोनीत वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार आचार्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरिएको छ । सरकारले नेपाल मेलमिलाप परिषद्मा विज्ञको रुपमा कार्यरत आचार्यलाई नियुक्त गरेको थियो । आइतबार सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसहितको उपस्थितिमा आचार्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरिएको हो । आचार्य यसअघि मेलमिलाप परिषद्मै करिब ३ वर्ष सदस्यको रुपमा कार्यरत थिए । २०४० सालमा अधिवक्ता भएका उनी ...
। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर सहितको टोलीले आइतबार शीतलनिवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपति पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगमा परेका उजुरीहरू, उजुरीउपर भएका छानबिन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरू, ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सबै तहमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । पार्टीले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गरेर २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि पार्टीपंक्तिलाई सबै तहमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । ‘निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि सबै तहमा सबै ...
। बर्दियाको बढैयाताल–४ कि एक युवतीले नागरिकता नपाएर आत्महत्या गरेको भनिएको विषय छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको हो। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस घटनाको बारेमा सर्बत्र चासो र चिन्ता प्रकट भएपछी मन्त्रालयको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भनेको जनाउँदै छानबिन गर्न ...
एकताको आवश्यकताबारे प्रचार–प्रसार गर्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको निर्देशन