मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
विद्यार्थी कम्ती भएका सीटीईभीटीका शिक्षालय बन्द वा समायोजन गर्न सुझाव
— नेपाल वायुसेवा निगमका लागि ८ वर्षअघि दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले जहाज खरिदमा संलग्न निगमका तत्कालीन अध्यक्ष, महाप्रबन्धकसहित ४ जनालाई कैद सजाय तोकेको छ । खरिद ...
— प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालत उक्त रिटमाथिको सुनुवाइका लागि पुस २ गतेका लागि पेशी तोकेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधान र राष्ट्रहितविपरीत रहेको कांग्रेसका सांसदको तर्क छ । कांग्रेसका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला ...
निर्माण व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी ठेक्का तोडियो : अध्यक्ष सिंह
— भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले कन्ट्रयाक्टरको तर्फबाट मात्र नभई कर्मचारीले निर्णय नगर्दा पनि आयोजना रूग्ण बनेको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । 'कन्ट्रयाक्टरको तर्फबाट मात्र नभई कर्मचारीका कारण पनि आयोजना रूग्ण बनेका छन्,' उनले भने, 'आयोजना ...