मुख्य समाचार
गाजा क्षेत्र नियन्त्रणमा लिने र प्यालेस्टिनीलाई अन्यत्र सार्ने बताएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चौतर्फी विरोध
गाजा क्षेत्र नियन्त्रणमा लिने र प्यालेस्टिनीलाई अन्यत्र सार्ने बताएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चौतर्फी विरोध

— गाजा क्षेत्र नियन्त्रणमा लिने र प्यालेस्टिनीलाई अन्यत्र सार्ने बताएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चौतर्फी विरोध भएको छ । बेलायत, फ्रान्स, रुस, चीन, अस्ट्रेलिया, साउदी अरब, इजिप्ट, टर्कीलगायत देश, प्यालेस्टाइन र प्यालेस्टिनी समूह हमासले ट्रम्पको टिप्पणीको निन्दा गरेका छन् ।


अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले गाजा नियन्त्रणमा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।


‘अमेरिकाले गाजापट्टी नियन्त्रणमा लिन्छ र त्यहाँ रहेका सबै खतरनाक विस्फोटक बम र अन्य हतियार नष्ट गर्नेछ,’ उनले भनेका थिए । प्यालेस्टिनी समूह हमासले ट्रम्पको प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको बताएको छ । ‘अमेरिकाको जातीय दृष्टिकोण हाम्रा मानिसलाई विस्थापित गर्ने र हाम्रो मुद्दा समाप्त पार्ने इजरायली अति दक्षिणपन्थी स्थितिसँग मेल खान्छ,’ हमास प्रवक्ता अब्देल लतिफ अल–कानोउद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

हमासले यस्ता टिप्पणीले यस क्षेत्रको स्थिरतालाई मद्दत नमिल्ने बताएको छ । ‘यस्ता टिप्पणी हाम्रा जनता र हाम्रो उद्देश्यका लागि शत्रुतापूर्ण छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी अमेरिकी प्रशासन र राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्यालेस्टिनी जनताको आफ्नो भूमिमा आधारभूत अधिकारको विरोध गर्ने यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण टिप्पणीबाट पछि हट्न आह्वान गर्छौं ।’ प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रम्पको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । गाजाका प्यालेस्टिनीले पनि ट्रम्पको पुनर्वास योजनाको विरोध गरेका छन् ।

गत बिहीबार राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्धविरामपछि गाजा नियन्त्रण लिने र त्यहाँका प्यालेस्टिनी बासिन्दालाई पुनः स्थापित गर्ने आफ्नो प्रस्तावको बचाउ गरेका थिए । तर उनले अमेरिकी सेना त्यस क्षेत्रमा नपठाउनेमा जोड दिए । जबकि इजरायलका रक्षामन्त्रीले मानिसलाई स्वेच्छाले गाजा छोड्न दिने योजना तयार गर्न सेनालाई आदेश दिएको घोषणा गरिसकेका छन् ।

यी घटनाले ट्रम्पको गाजापट्टी ’नियन्त्रण गर्ने’ र त्यहाँ बस्ने करिब २० लाख प्यालेस्टिनीलाई अन्यत्र सार्ने प्रस्तावमा भ्रम थपिएको छ । के र कसरी यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । इजरायली र अमेरिकी अधिकारीले गाजाका मानिस कहाँ जाने आशा गरेका छन्, कति मानिस स्वेच्छाले छोड्ने अनुमान गरिएको छ र कसले त्यहाँ शासन र सुरक्षा गर्नेछ भन्ने प्रस्ट छैन ।

विज्ञका अनुसार कुनै पनि देशका नागरिकलाई जबरजस्ती निर्वासन वा स्थानान्तरण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराध हो । आलोचकले प्यालेस्टिनीलाई गाजाबाट हटाउने प्रस्तावलाई जातीय सफायासँग तुलना गरेका छन् ।




ट्रम्पको प्रस्तावलाई उनकै शीर्ष सल्लाहकारले पनि खुलेर समर्थन गरेका छैनन् । ट्रम्पका केही सहयोगीले गत बुधबार साँझ राष्ट्रपतिको विचारलाई केही नरम बनाउन खोजेका थिए । तर, सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्पले आफ्नो अडानलाई पुनः पुष्टि गरेका थिए । ‘गाजापट्टीमा लडाइँ समाप्त भएपछि इजरायलले अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्नेछ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘त्यसपछि प्यालेस्टिनी अझ सुरक्षित र सुन्दर समुदाय, नयाँ र आधुनिक घरमा पुनः स्थापित हुनेछन् ।’

ट्रम्पको टिप्पणीलाई मुख्य गरेर अरब मुलुकसहित विभिन्न देशले विरोध गरेका छन् । ‘गाजा खाली’ गर्ने प्रस्तावलाई साउदी अरबले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । उसले प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाको मागमा अडिग रहेको र त्यसले मात्रै इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउन मद्दत गर्ने बताएको छ ।

गाजाका मानिसलाई शरण दिन सक्ने राष्ट्रका रूपमा ट्रम्पले इजिप्ट र जोर्डनको नाम उल्लेख गरेका थिए । तर, ती देशले पनि प्यालेस्टिनीको ठूलो विस्थापन स्वीकार नहुने बताएका छन् । दुवै देशका अधिकारी, पत्रकार र विश्लेषकले आफ्नो घरबाट हटाइएका प्यालेस्टिनीलाई इतिहासमा पनि फर्कन नदिइएको स्मरण गराएका छन् ।

गाजा युद्धपछि दुवै देशले चिकित्सा सहायता आवश्यक भएका प्यालेस्टिनीलाई स्वीकार गरिरहेका छन् । इजिप्टले उपचार आवश्यक परेका एक लाख प्यालेस्टिनीलाई शरण दिएको छ । प्यालेस्टिनी मूलको वर्चस्व रहेको जोर्डनले गाजा युद्धका घाइतेको उपचारमा सहयोग गरिरहेको छ ।

इजिप्टको विदेश मन्त्रालयका अनुसार विदेशमन्त्री अब्देल आतीले कायरोमा प्यालेस्टिनी प्रधानमन्त्री मोहम्मद मुस्तफासँग गर्ने क्रममा दुवै नेताले गाजाको अधिकार समाप्त गर्न खोज्ने ट्रम्पको योजनालाई अस्वीकार गरेका छन् । दुवै नेताले गाजाका भग्नावशेष हटाउन र द्रुतगतिमा मानवीय सहायता प्रदान गर्न प्रारम्भिक पुनःस्थापना परियोजना र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको बीबीसीले जनाएको छ । उक्त कार्य प्यालेस्टिनीलाई गाजापट्टीबाट नहटाई गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

गाजाबाट प्यालेस्टिनीको विस्थापनमा भाग लिनु ‘नैतिक र कानुनी रूपमा भयानक’ हुने सरकार समर्थक इजिप्टियन राजनीतिक विश्लेषक अब्देल मोनेम साइद अलीले बताए । बेलायती प्रधानमन्त्री केअर स्टार्मरले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व समाधानका लागि ‘दुई–राज्य’ स्थापनाको विकल्प नभएको दोहोर्‍याएका छन् । स्टार्मरले गाजामा हाल जारी युद्धविरामलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

‘प्यालेस्टिनीलाई घर जान दिनुपर्छ । त्यहाँ पुनर्निर्माणका लागि अनुमति दिनुपर्छ’ स्टार्मरले भनेका छन् । फ्रान्सको विदेश मन्त्रालयले पनि ‘गाजाबाट प्यालेस्टिनीको जबर्जस्ती विस्थापन’ गर्ने कदमको विपक्षमा रहेको जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा तेस्रो पक्षको नियन्त्रण स्वीकार नहुने फ्रान्सको भनाइ छ ।

रुसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले पनि ट्रम्पको टिप्पणीको विरोध गर्दै इजरायल–प्यालेस्टाइनको अस्तित्व नै हालको समस्याको समाधान भएको बताएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजी र चीनले पनि इजरायल–प्यालेस्टाइनको अस्तित्वलाई नै समस्या समाधानको मुख्य आधार मानेका छन् । टर्कीका विदेशमन्त्रीले प्यालेस्टिनीलाई ‘समीकरणबाट बाहिर छाड्ने’ कुनै पनि योजनाले थप द्वन्द्व निम्त्याउने बताएका छन् ।

१५ महिना लामो युद्धपछि गाजामा दुई साताअघि युद्धविराम भएको थियो । युद्धका क्रममा लाखौं विस्थापित भएका छन् भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी संरचना ध्वस्त भएका छन् । युद्धअघि गाजामा २२ लाख मानिसको बसोबास थियो । तीमध्ये ७ लाख ७५ हजार जना रफाह र खान युनिस, देइर अल–बालाह र गाजा सहरमा बसोबास गर्दै आएका थिए । तर युद्धका क्रममा उक्त जनसंख्या विस्थापित भइसकेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ले युद्धका कारण ५ करोड टनभन्दा बढी फोहोर तथा भग्नावशेष थुप्रिएको र त्यसलाई सफा गर्न करिब २१ वर्ष लाग्ने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको ९० औँ जन्मदिन मनाउने तयारी भइरहँदा उनका उत्तराधिकारी को र कसरी चयन हुने भन्ने बहस चर्किएको छ । भारतको हिमाचलस्थित सिमलामा निर्वासित जीवन बिताउँदै आएका दलाई लामासहितको उपस्थितिमा यसै साता तीन दिने कार्यक्रममार्फत उत्तराधिकारीबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त हुन सक्ने रोयटर्सले जनाएको छ । विगत ६५ वर्षयता भारतमा ‘तिब्बतको निर्वासित सरकार’ भएको ...
: तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा यो हप्ता ९० वर्षमा प्रवेश गर्दैछन्। जुलाई ६ मा जन्मिएका उनको जन्मोत्सव एक हप्ता पहिलेदेखि नै मनाउँदै आएको छ। भारतको धर्मशालामा शरण लिएर बसेका दलाई लामाले जन्मदिनको पूर्वसंन्ध्यामा भिडियो सन्देश जारी गरेका छन्। उनले आफ्नो मृत्युपश्चात् पनि तिब्बतमा धर्मगुरु चुनिने परम्परा जारी रहने दाबी गरेका छन्। तिब्बतबाट बहिर्गमनमा परेका उनले ...
: रुसी अधिकारीहरूले इजेभ्स्क शहरको एक कारखानामा युक्रेनी आक्रमणमा तीनजनाको मृत्यु भएको र ४५ जना घाइते भएको बताएका छन्। गभर्नर अलेक्जेन्डर ब्रेचालोभले घाइतेमध्ये छजना गम्भीर घाइते भएको बताए। उनले आक्रमणको बारेमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई जानकारी गराएका छन्। यसपछि,क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ। ड्रोनहरूले टोर सतहबाट हावामा प्रहार गर्ने मिसाइल प्रणाली र राडार स्टेशनहरू उत्पादन गर्ने ...
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायलले गाजामा ६० दिने युद्धविरामलाई अन्तिम रूप दिन आवश्यक सर्तहरूमा सहमति जनाएको बताएका छन्। 'हामी युद्ध अन्त्य गर्न सबै पक्षहरूसँग मिलेर काम गर्नेछौं,'ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्। यद्दपि उनले सर्तहरूको बारेमा कुनै विवरण दिएका छैनन्। ट्रम्पले लेखेका छन्,'कतार र इजिप्टले शान्ति स्थापना गर्न कडा परिश्रम गरेका छन् र उनीहरूले ...
: युक्रेन र रुसबीच चलिरहेको भीषण युद्धको बीचमा अमेरिकाले युक्रेनलाई केही हतियार आपूर्ति बन्द गरेको छ। ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता अन्ना केलीले अमेरिकाको हितलाई मध्यनजर राख्दै उक्त निर्णय गरेको बताएकी छन्। अमेरिकी रक्षा विभागले अन्य देशहरूलाई अमेरिकी सैन्य सहयोग र सहयोगको समीक्षा गरेपछि यो निर्णय लिएको हो। फेब्रुअरी २०२२ मा रुसी आक्रमणपछि अमेरिकाले युक्रेनलाई अर्बौं डलरको ...