मुख्य समाचार
भारतबाट नेपालले ९० हजार टन गहुँ आयात तयारी
भारतबाट नेपालले ९० हजार टन गहुँ आयात तयारी

। भारतबाट नेपालले ९० हजार टन गहुँ आयात तयारी गरेको छ । यसका लागि ५८ फर्मले इच्छा देखाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ ।

विभागले २० माघसम्मको समय राखेर आपूर्तिकर्ताबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो । तोकिएको कोटाभित्र रहेर गहुँ आयात गर्न ती फर्मले आवेदन दिएका हुन् ।




विभागका अनुसार ती फर्मले न्यूनतम २ सय टन र बढीमा १० हजार टनसम्म गहुँ आयात गर्न पाउने छन् ।

गहुँ आयातका लागि नेसनल कोअपरेटिभ एक्स्पोटर््स लिमिटेडलाई शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने, कम्पनीले माग गरेका आधारमा प्राप्त कोटा विभागबाट अघिल्लो वर्ष आवेदक कम्पनीले राजस्वमा गरेको योगदान र खाद्यान्न आयातमा अनुभव भएकालाई गहुँ आयात गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा प्राथमिकता दिई बाँडफाँट गरिने विभागले जनाएको छ ।




कोटा प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आयात गरिसक्नुपर्ने छ भने अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनीले गहुँ आयात गर्न नसक्ने भए अनुमति पाएको मितिले १५ दिनभित्र विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी गहुँ आयात गर्दा कानुन बमोजिम गुणस्तर मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, आयातित गहुँको मौज्दात, मूल्य, गुणस्तर र बिक्री विवरण साप्ताहिक रूपमा विभागमा पेस गर्नुपर्ने र अनुगमन विभागले गर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाको नेपाल भ्रमणको अवसरमा २५ अर्बको ऋण सम्झाैता भएको छ । एडीबीसँग नेपालले १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (२५ अर्ब रुपैयाँ बराबर) सहुलीयतपूर्ण ऋण लिने सम्झाैता भएको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कान्दाको उपस्थितिमा दुई आयोजनामा लगानी गर्न सो रकम बराबरको सहुलीयतपूर्ण ऋण लिनेबारे सोमबार ...
। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ३.५१ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । यो दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा ०.५८ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । त्रैमासिक कुल गार्हस्थ उत्पादन आधारभूत मूल्यमा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ३.५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको कार्यालयको अनुमान छ । चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा विद्युत् उत्पादन तथा वितरण, निक्षेप संकलन ...
। अर्थविद् नरबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ३ देखि ५ वर्षको मध्यमकालीन दृष्टिकोणसहित ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले नेपालको वित्तीय क्षेत्र संरचनागत समस्याबाट गुज्रिरहेकोले दीर्घकालिन सोच राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । ‘हाम्रो समस्या स्टकचरल भएको कारणले थुप्रै सुधारहरू गर्नुपर्ने भएको छ, आगामी ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न प्रयासरत रहेको बताएका छन् । शनिबार राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री वाग्लेले समयमा नै नेपाललाई ...
। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी खुकुलो हुनुपर्ने बताए । आर्थिक पत्रकार समाजको कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंकहरू अत्यधिक नाफामुखी भएको भन्ने भाष्य वास्तविकतासँग मेल नखाने बताए । बैंकहरूले प्रत्येक त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको नाफाबारे बढी चर्चा हुने गरेको उल्लेख गर्दै ...