मुख्य समाचार
भारतबाट नेपालले ९० हजार टन गहुँ आयात तयारी
भारतबाट नेपालले ९० हजार टन गहुँ आयात तयारी

। भारतबाट नेपालले ९० हजार टन गहुँ आयात तयारी गरेको छ । यसका लागि ५८ फर्मले इच्छा देखाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ ।

विभागले २० माघसम्मको समय राखेर आपूर्तिकर्ताबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो । तोकिएको कोटाभित्र रहेर गहुँ आयात गर्न ती फर्मले आवेदन दिएका हुन् ।




विभागका अनुसार ती फर्मले न्यूनतम २ सय टन र बढीमा १० हजार टनसम्म गहुँ आयात गर्न पाउने छन् ।

गहुँ आयातका लागि नेसनल कोअपरेटिभ एक्स्पोटर््स लिमिटेडलाई शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने, कम्पनीले माग गरेका आधारमा प्राप्त कोटा विभागबाट अघिल्लो वर्ष आवेदक कम्पनीले राजस्वमा गरेको योगदान र खाद्यान्न आयातमा अनुभव भएकालाई गहुँ आयात गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा प्राथमिकता दिई बाँडफाँट गरिने विभागले जनाएको छ ।




कोटा प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आयात गरिसक्नुपर्ने छ भने अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनीले गहुँ आयात गर्न नसक्ने भए अनुमति पाएको मितिले १५ दिनभित्र विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी गहुँ आयात गर्दा कानुन बमोजिम गुणस्तर मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, आयातित गहुँको मौज्दात, मूल्य, गुणस्तर र बिक्री विवरण साप्ताहिक रूपमा विभागमा पेस गर्नुपर्ने र अनुगमन विभागले गर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। आगामी बजेटबाट न्यूनतम आयकरको सीमा १० लाख कायम गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । हाल न्यूनतम आयकरको सीमा अविवाहित व्यक्तिका हकमा ५ लाख र विवाहितको हकमा वार्षिक ६ लाखको सीमा कायम छ । परिसंघले यहीं सीमा बढाएर १० लाख बनाउन भनेको हो । न्यून आय भएका धेरै सर्वसाधारणलाई लाभ पुग्नेगरी ...
: नवलपरासीमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापना नहुँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय सरकारले एक सय रुपैंयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य महसुल कार्यान्वयमा कडाइ गरेपछि मूल भन्सार बाहेकका नाकाबाट भित्रिने सामानको राजस्व संकलनमा समस्या भएको हो । द्वन्द्वकालअघि जिल्लामा महेशपुरसहित चार वटा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा थिए । भारतीय सीमावर्तीका प्रमुख ...
। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाममा सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । समितिका अनुसार आज समस्याग्रस्त घोषित १० वटा सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीको नाममा क्रमश: सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ । समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र रुपान्तरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। सोमबार ललितपुरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा मन्त्री वाग्लले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको भन्दै यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका हुन्। उनले वर्तमान सरकारले ...
— भन्सार बिन्दुमा आउने वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण देशकै प्रमुख भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको कामकाज एक सातायता प्रभावित भएको छ । निजी क्षेत्रले सरकारको यो नियमप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्सार बिन्दुमा भित्र्याइसकेको मालसामान पनि जाँचपास नगराएपछि सर्वाधिक राजश्व संकलन गर्ने यो भन्सारको राजश्व असूलीमा समेत व्यापक गिरावट आएको छ । ...