मुख्य समाचार
ट्रम्पले नेदरल्यान्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर
ट्रम्पले नेदरल्यान्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर

। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेदरल्यान्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु वाशिङ्टन भ्रमणमा रहेका बेला ट्रम्पले सो अदालतलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।




गाजा क्षेत्रमा बर्बर आक्रमण गरेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले सन् २०२१ को नोभेम्बरमा इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहू र पूर्वरक्षामन्त्री योव गालान्टमाथि गिरफ्तार वारेन्ट जारी गरेको थियो ।

ट्रम्पले सोही अदालतलाई प्रतिबन्ध लगाएर अमेरिका इजरायलको साथमा रहेको सन्देश दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतको अमेरिका र इजरायल दुवै सदस्य छैनन् । उनीहरु दुवैले यो न्यायालयलाई मान्यता पनि दिएका छैनन् । रुस र चीन पनि यो न्यायालयको सदस्य छैनन् ।




नेदरल्याण्डको शहर द हेगमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका १२४ देश सदस्य छन् । यो २००२ मा स्थापना भएको थियो ।

आईसीसीका सदस्य देशहरूले गिरफ्तारी वारेन्टमा आ्फ्नो सीमाभित्र रहेर कारबाही गर्न सक्दछन् । तर यसमा गिरफ्तार नै गर्न बाध्य भने हुँदैनन् ।

इजरायलमा ७ अक्टुबर २०२३ मा हमासले आक्रमण गरेको थियो । सो हमलामा १० नेपालीसहित करिब १ हजार २०० जनाको मृत्यु भएको थियो । नेपालका विपिन जोशीसहित २५० भन्दा बढीलाई हमासले बन्धक बनाएको थियो । यही आक्रमणपछि इजरायलले हमास लक्षित कारबाही सुरु गरेको थियो ।

इजरायलको आक्रमणबाट झण्डै ४६ हजार व्यक्ति मारिएको मिडिया रपोर्टहरु सार्वजनिकाभएका छन् । अहिले भने युद्धविराम भएकाले एकअर्काले बन्दीलाई रिहा क्रम चलिरहेको छ ।

सन् २०२५ जनवरी १५ मा इजरायल र हमासबीच युद्धविराम गर्ने सहमति भएको थियो । कार्यान्वयन भने १९ जनवरीदेखि भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— युरोपेली देशमाथि भन्सार शुल्क बढाउने चेतावनीबाट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पछि हटेका छन् । उनले यसअघि ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने आफ्नो योजनामा असहमत हुने युरोपेली देशमाथि भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने योजना गरेका थिए । १ फेब्रुअरीदेखि ती देशबाट आउने सामाग्रीमा १०प्रतिशत भन्सार लगाइने र उक्त शुल्क वृद्धि भएर २५ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने उनको चेतावनीथियो । तर, बुधबार उत्तर ...
। इराकको पश्चिमी मरुभूमिमा अवस्थित रणनीतिक रूपमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने अल-असद एयरबेसबाट अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता भएको छ। सन् २०१४ मा इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) विरुद्धको युद्ध सुरु भएयता पहिलो पटक यो विशाल सैन्य आधार क्षेत्रको सम्पूर्ण प्रशासनिक र सुरक्षा कमान्ड इराकी सुरक्षा बललाई हस्तान्तरण गरिएको हो। यो कदमलाई इराकको सार्वभौमिकता र मध्यपूर्वको ...
। सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा स्ट्रेट अफ होर्मुज विश्वको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण भू-राजनीतिक अखडा बनेको छ। इरानभित्रको आन्तरिक अशान्ति, अमेरिकाको आक्रामक व्यापार नीति र अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक वारफेयरको त्रिवेणीले विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा मार्गलाई संकटको मोडमा पुर्‍याएको छ। अहिलेको संकटको मुख्य कारण इरानभित्र भइरहेको देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो। इरानी मुद्रा ‘रियाल’ को भारी अवमूल्यनका कारण यो आन्दोलन चर्किएको हो। ...
— बंगलादेशमा आइतबार बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) का विद्यार्थी नेताहरुले निर्वाचन आयोग घेराऊ गरेका छन् । उनीहरुले निर्वाचन आयोग पूर्वाग्रही भएको र प्रहरी तथा सीमा रक्षकहरुले टुलुटुलु हेरेर बसेको आरोप लगाए । १२ फेब्रुअरीमा हुने राष्ट्रिय मतदानअघि बीएपनपीको विद्यार्थी संगठन (जातीयतावादी छात्र दल ‘जेसीडी’ ) ले दोहोरो नागरिकताधारीहरुलाई पनि उम्मेदवारीको अवसर दिनुपर्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेको ...
: अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको २५ प्रतिशत भन्सार शुल्कका कारण भारतले रुसबाट कच्चा तेल खरिद गर्न बन्द गरेको दाबी गरेका छन्। स्विट्जरल्याण्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) को बैठकमा बोल्दै बेसेन्टले अमेरिकी कर नीतिले भारत–रुसबीचको ऊर्जा व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताएका हुन्। भारत लामो समयदेखि रुसबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल ...