— आवासीय (रेजिडेन्ट), मेडिकल अधिकृत र इन्टर्न चिकित्सकले देशभरका मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानमा बुधबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सेवा बहिष्कार गरेका छन् । उनीहरूले देशभरका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा प्रदर्शन पनि गरेका छन् ।
स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीको निर्णयविरुद्ध हरेक दिन ३ घण्टा ओपीडी सेवा बहिष्कार गर्दै आएका उनीहरूले पूर्ण रूपमा काम बन्द गर्दा अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका चिकित्सकले सेवा बहिष्कार गर्दै माइतीघरमा धर्ना दिएका थिए । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले गत साता गरेको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, इन्टर्न, रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूको पारिश्रमिक न्यूनतम सरकारी सरह कायम गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पीजी) लाई निःशुल्कसहित पढाइ पूरा गरेपछि सेवा गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने र उनीहरूको ड्युटी र बिदाको समय यकिन गर्नुपर्नेलगायत माग पनि समितिले राखेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका मन्त्रीद्वयले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई २५ हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म मासिक निर्वाह भत्ता निर्णय गरेका थिए । दुई वर्ष काम गर्ने सर्तमा निजी मेडिकल कलेजमा पनि एमडी, एमएसलगायतका विषय निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको थियो । आवासीय चिकित्सकहरूले उक्त निर्णय मान्य नहुने बताएका छन् । चिकित्सकहरूको अपमान हुने किसिमको निर्णय भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले अत्यावश्यक सेवा नै रोकेर आन्दोलन गर्नु अनुचित रहेको बताए । ‘केही रेजिडेन्टले मात्रै सेवा बहिष्कार गरेकाले सेवा पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । अस्पतालहरूसँग बुझिरहेका छौं,’ उनले भने । यसलाई वार्ताबाटै समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गरिरहेको र प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले पनि चासो दिइरहेको उनको भनाइ छ । ‘रेजिडेन्ट डाक्टरहरूको मागप्रति हाम्रो पनि सहमति हो । मध्यमार्गी बाटो खोजेर भत्तासम्बन्धी निर्णय भयो । अर्कातर्फ निजी मेडिकल कलेजहरूको पनि असन्तुष्टि छ,’ डा. बुढाथोकीले भने ।
सरकारी मेडिकल कलेजमा आठौं तहसरह निर्वाह भत्ता (मासिक ४८ हजार) पाउनुपर्ने र ड्युटीको समयावधि तोकिनुपर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको माग छ । मन्त्री पौडेल र भट्टराईले पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० र तेस्रो वर्ष ३५ हजार निर्वाह भत्ता दिन कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर उक्त निर्णयका कारण श्रमशोषण हुने आवासीय चिकित्सकहरूको गुनासो छ । मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई श्रम ऐनले तोकेभन्दा बढी समय काम लगाउने गरेकाले ड्युटीको समयावधि तोकिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।
संघर्ष समितिले अघि सारेको मागपत्रमा सातामा अधिकतम ८० घण्टा ड्युटी, साप्ताहिक रूपमा अधिकतम २ पटक २४ घण्टे ड्युटी, प्रत्येक ड्युटीपछि बिदा, प्रसूति बिदा, वार्षिक २१ दिन साधारण र ७ दिन अध्ययन बिदाको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । साप्ताहिक बिदाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । माग पूरा नभएसम्म रेजिडेन्ट चिकित्सकहरू काममा नफर्कने संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले बताए । ‘सांकेतिक रूपमा दैनिक ३ घण्टा ओपीडीमा काम नगर्दा सरकारले सुनेन । अहिलेसम्म पनि कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन,’ उनले भने, ‘सेवा नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भयौं ।’ सेवा बन्द भएपछि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी भएको समेत समितिले जनाएको छ ।
समितिले दुई वर्षअघि पनि आन्दोलन गरेर सरकारीसरह भत्ता दिन माग राखेको थियो । त्यतिबेला संघर्ष समिति र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच मागअनुसार नै निर्वाह भत्ता दिने सहमति भएको थियो । सहमति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पठाएको थियो । आयोगले तोकिएको निर्वाह भत्ता दिए मात्र निजी मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपछि सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका थिए । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको असन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टुंगोमा पुर्याउन मन्त्रीद्वयलाई निर्देशन दिएका थिए ।
