— भारतबाट गहुँ आयात गर्न ५८ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । व्यापारिक प्रयोजनका लागि माघ १४ मा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आवेदन खुलाएपछि ती कम्पनीले आयातका लागि आवेदन दिएका हुन् ।
विभागले पाएको कोटाअनुसार ९० हजार टनका लागि सूचना प्रकाशन गरेको थियो । इच्छुक फर्म/कम्पनीले ७ दिनभित्र विभागमा आवेदन दिइसक्नुपर्ने थियो । ‘एक साताको समय दिएका थियौं, यस अवधिमा ५८ कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्,’ विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फागुन पहिलो साताबाटै आयात सुरु हुन्छ ।’
न्यूनतम १ सय टन र बढीमा १० हजार टनसम्म गहुँ आयात गर्न पाउने विभागले जनाएको छ । यसरी आयात गर्न फर्म वा कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ बराबर हुनुपर्ने विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।
‘वाणिज्यले पाएको कोटा ९० हजार टन भएकाले सबै कम्पनीले कम्तीमा १ सय टन आयात अनुमति पाउँछन् । सूचनामा बढीमा १० हजार टन पनि भनिएको छ, त्यसका लागि उद्योगको पुँजी, सरकारलाई बुझाएको राजस्व र आयात गर्ने सम्भावना हेरेर अनुमति दिन्छौं,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘भारतले निर्यात प्रतिबन्ध गरेको वस्तु हो, वाणिज्यले कोटा टुंगो लगाएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरेर अनुमति दिन्छौं ।’
गहुँ आयातका लागि नेसनल कोअपरेटिभ एक्स्पोर्ट्स लिमिटेडलाई शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने जनाइएको छ । कोटा प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र आयात गरिसक्नुपर्नेछ । भारतले निर्यात बन्देज लगाए पनि नेपाललाई वार्षिक ५० हजार टन आयातको अनुमति दिएको थियो । उक्त परिमाण अपुग भएपछि गत वर्ष ३ लाख टनको माग गरिएको थियो । भारतले ३ लाखमध्ये २ लाख टन अनुमति दिएको हो ।
२ लाख टनमध्ये वाणिज्यले ९० हजार टन आयात गर्नेछ । १ लाख टन उद्योग विभाग र १० हजार टन साल्ट ट्रेडिङले आयात गर्ने जनाइएको छ । उद्योग विभागले औद्योगिक प्रयोजन र साल्टले व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गर्नेछन् । उद्योग विभागले पनि १ लाख टन आयात गर्न माघ १५ मा सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । उसले पनि भारतीय कम्पनी नेसनल कोअपरेटिभ एक्स्पोर्ट्स लिमिटेडमार्फत आयात गर्न भनेको छ ।
‘गहुँ आयात गर्न प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्यो । उद्योगको वार्षिक योजनामा कच्चा पदार्थका रूपमा गहुँ प्रयोग गर्ने उल्लेख हुनुपर्नेछ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘एउटा उद्योगले आफ्नो स्वीकृत वार्षिक योजनाको २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी कम्तीमा ५ सय टन आयात गर्नुपर्नेछ ।’
कम्पनीलाई अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा वित्तीय स्रोतको सुनिश्चतता भएको आधार पनि पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ । कोटा प्राप्त भएपछि ३ महिनाभित्र गहुँ आयात गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । भारतले २०७९ वैशाखमा गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको थियो । रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण ‘ब्ल्याक सी’ क्षेत्रबाट हुने ढुवानी घटेपछि विश्वभरका खरिदकर्ताले भारतबाट गहुँ किन्न खोजिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । भारतले पनि खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर निर्यात बन्देज गरेको हो ।
भारतले बन्देज गरेपछि त्यसको असर बजार मूल्यमा परेको छ । खुद्रा व्यापार संघका अनुसार २०७८ फागुनमा गहुँको मूल्य ५० र मौदा ५५ रुपैयाँ थियो । २०७८ चैतमा मूल्य बढेर गहुँ प्रतिकिलो ५५ र मैदा ६० रुपैयाँ पुग्यो । २०८१ माघमा आइपुग्दा गहुँको मूल्य बढेर ७५ रुपैयाँ र ९० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । बजारमूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले भारतसँग गहुँ माग गरेको थियो । भारतले २ लाख टन दिने जनाएपछि वाणिज्य र उद्योग विभागले गहुँ आयात गर्न आवेदन खुलाएको हो ।
