— आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले एआईसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदामा एआई नियमन र प्रवर्द्धनका लागि नियमन परिषद्, राष्ट्रिय एआई केन्द्र, एआई एक्सिलेन्सी सेन्टर, एआई इन्क्युबेसन हब, प्रदेश र स्थानीय तहमा एआईसम्बन्धी समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्रजस्ता नयाँ संस्थागत संरचना स्थापना गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना समावेश गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राय–सुझावका लागि ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’ को मस्यौदा मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । त्यसमा एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न र एआईसम्बन्धी कानुनी संरचना तयार गर्न ‘एआई नियमन परिषद्’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । परिषद्मा सञ्चारमन्त्री अध्यक्ष र राष्ट्रिय एआई केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव रहने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मस्यौदा नीतिको परिच्छेद २ अन्तर्गत नीति ७.१ मा एआईको ‘इकोसिस्टम’ निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । नीति ९.९ मा नियमन परिषद् गठन गर्ने र ९.१० मा एआईसम्बन्धी मुख्य निकायका रूपमा राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
९.११ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा एआईसम्बन्धी समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने तथा ९.१२ मा ‘संघ र प्रादेशिकस्तरका विश्वविद्यालय र अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने निकायमा एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने’ भनिएको छ ।
मस्यौदाको नीति ९.३० मा शैक्षिक संस्था, उद्योग, निजी र सरकारी निकायसँगको सहकार्यमा ‘एआई इन्क्युबेसन हब’ व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । परिच्छेद ३ अन्तर्गत नीति १०.१ मा एआई नियमन परिषद्को गठन, सदस्य, सचिवालय, परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ ।
जसअनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै सञ्चार, अर्थ, उद्योग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष समितिमा सदस्यका रूपमा रहनेछन् । यसमा निजी क्षेत्रसग सम्बन्धित संघसंस्थाका दुई र विज्ञ तीन जनासहित कुल १४ सदस्य हुनेछन् ।
नियमन परिषद्को काम, कर्तव्यमा ‘परिषद्ले निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, पूर्वाग्रहिता, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र मानव अधिकार संरक्षणजस्ता मुख्य मुद्दामा केन्द्रित भएर एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश र मापदण्ड जारी गर्ने’ उल्लेख छ । सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिने भनिएको एआई केन्द्रले चाहिँ ‘राष्ट्रियस्तरमा एआईको विकास र प्रयोगलाई नियमन गर्ने, एआईसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर तथा मापदण्ड तर्जॅमा गर्ने’ लगायत कार्य गर्ने उल्लेख छ ।
संघ र प्रादेशिकस्तरका विश्वविद्यालय तथा एआईसँग सम्बन्धित अनुसन्धान संस्थाहरूमा स्थापना गर्ने भनिएको एआई एक्सिलेन्स सेन्टरले एआई प्रविधिमा नवीनतामा अनुसन्धान गर्नेछ । सेन्टरलाई डेटा गोपनीयता, नैतिकता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै एआईको अनुसन्धान र विकासमा प्रयोग हुने डेटाको व्यवस्थापना गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा एआई प्रविधिको उपयोग गर्ने जस्ता काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।
एआईको विकास र प्रयोगका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषय नीति ८.३ मा समावेश छ । यसअन्तर्गत सरकारले फाइभजी एन्ड बियोन्ड, सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क र फाइबर–अप्टिक जस्ता प्रविधि प्रयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
एआई नीतिको मस्यौदामा सरकारले राष्ट्रिय एआई सूचकांक (नेसनल एआई इन्डेक्स) तयार गर्ने पनि उल्लेख छ । एआईमार्फत हुन सक्ने जोखिम, गलत वा झूटा सूचना सम्प्रेषणको व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने पनि मस्यौदामा भनिएको छ । एआईसम्बन्धी नवप्रवर्तन एवं उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न लगानी प्रवर्द्धन र वित्तीय सहजीकरण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन एआई प्रयोगमा अभिवृद्धि गर्ने, एआईमार्फत हुन सक्ने मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हुन सक्ने चुनौती सामना गर्न र एआईको प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति आदिको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्ने प्रस्तावित नीतिमा उल्लेख छ ।
‘नैतिकवान एआई विकास एवं प्रयोग सुनिश्चित गर्न र एआईमा प्रयोग हुने डेटा अल्गोरिदम एवं प्रविधिहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गर्ने’ पनि नीतिको मस्यौदामा जनाइएको छ । ‘डेटा संकलन, भण्डारण र प्रशोधनका क्रममा डेटालाई सुरक्षित राख्न पहुँच नियन्त्रणका उपयुक्त सुरक्षा प्रविधि र प्रणाली लागू गर्ने,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।
संवेदनशील डेटामा एआई अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि आधिकारिक व्यक्ति र प्रणालीले पहुँच पाउन सक्ने गरी सम्बन्धित निकायले नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्ने, एआईसम्बन्धी अनुसन्धान र विकासमा निजी लगानी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट नवप्रवर्तन एवं उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअपलाई कर छुट र अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न खोजिएको छ ।
नेपालमा एआईलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्न, अनुसन्धान एवं विकासलाई व्यापकता दिन, सुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधार गर्न, नयाँ व्यापारिक अवसर सिर्जना गर्न, नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न र एआई प्रविधिको नियमनमार्फत यसबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको मस्यौदामा खुलाइएको छ ।
सरकारले गत असारमा एआईको प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयले अवधारणापत्र अनुरूप नै नीति बनाएको र यसपछि कानुन निमार्णमा लाग्ने जनाउँदै आएको छ । मस्यौदा नीतिमा आगामी मंगलबारभित्र राय–सुझाव उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । प्राप्त सुझाव अध्ययन गर्नुका साथै अर्थ र कानुन मन्त्रालयको पनि प्रतिक्रिया लिएर मन्त्रिपरिषद्मा लगिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले समीक्षा गरेर स्वीकृत गरेपछि यो नीति लागू हुनेछ ।
