मुख्य समाचार
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताए
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताए

— नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताएका छन् ।



कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा मंगलबार पोखरामा भएको जिल्ला पार्टी सभापति र जिल्ला प्रशिक्षण शाखा प्रमुखका लागि संगठन र समसामयिक सन्दर्भको अभिमुखीकरणको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले केपी ओली वा एमालेसँग अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नरहेको पनि बताए ।

‘ओलीजी र हामी जेलमा पनि सँगै बसेका साथीहरू हौं, बास्तवमा । धेरै ठूलो दुःख र कष्ट थियो । जेल परेपछि छुट्ने सम्भावना हुँदैनथ्यो । उहाँ लामो समय जेल बस्नुभएको हो । झापा काण्ड देखाएर केन्द्रीय जेलमा जेलभित्रकै जेलमा राखिएको थियो । त्यसरी काम गरेको साथी हो उहाँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले केपी ओली वा एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी हुँदा पनि डराउनुपर्ने कुरा छैन, अविश्वास गर्नुपर्ने कुरा छैन ।’

नेपालको संविधान संसारमै उत्कृष्ट भए पनि कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत आउन गाह्रो हुने भएकाले पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ‘राजनीतिक स्थिरता नभएको खण्डमा कति दिन चल्ने हो सरकार, कति दिनमा ढल्ने हो सरकार भनेर कुनै पनि सरकारले काम गर्न सक्दैन । यसको आयु नै निश्चित हुँदैन,’ उनले भने, ‘दुई पार्टी मिलेर बनेको सरकारको स्थायित्व स्पष्ट छ । पहिलेदेखि नै दुईवटा पार्टी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि लडेको पार्टी हुन् ।’ पार्टी एक भएको खण्डमा भने आगामी चुनावमा कांग्रेस बहुमतको नजिक पुग्न सक्ने उनको दाबी थियो ।

अभिमुखीकरणमा कांग्रेस उपसभापति एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुख पूर्णबहादुर खड्काले संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रणाली कांग्रेसको एजेन्डा भए पनि पार्टीकै नेतामा गलत बुझाइ रहेको बताए । ‘संघीयतालाई मधेशी र समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई माओवादीको एजेन्डाका रूपमा बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘वास्तवमा त्यस्तो होइन, ०६० सालमै हामीले कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेशी) को एजेन्डा स्थापित गरेका थियौं ।’

अभिमुखीकरणमा प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य विश्वदीप लामिछानेले ‘नेपाली कांग्रेसको संगठन विस्तारमा प्रविधिको प्रयोग र प्रभाव’, प्रतिष्ठानका निर्देशक डा.जगदीशचन्द्र पोखरेलले ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद–नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति र अभ्यास’, प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा.बुद्धिमान श्रेष्ठले ‘नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था र नेपाली कांग्रेसको दायित्व’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आगामी दिनमा जेन-जी युवाले आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी कानुन, नीति र नियम बनाउन आफूले ध्यान दिने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा पदभार ग्रहणपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले धेरै जनाको ज्यान जाने र भौतिक क्षति हुने गरी भएको जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनबाट आफूहरू नेतृत्वमा आएकाले आगामी दिनमा त्यस्तो घटना नहोस् भन्नेतर्फ ...
— नेपाल आयल निगमले इन्धन खपतप्रति सचेत हुन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले सोमबारदेखि शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णयलाई उपाभोक्ताले सहयोग गर्नुपर्ने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए । 'बिदा पायौं भनेर गाडी निकालेर घुम्न जानुभएन । जसरी भए पनि इन्धन खपत कम गर्ने हो । यसमा जनताको पनि योगदान ...
— सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा उत्पन्न असहज अवस्थाका कारण दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबारदेखि लागू हुने गरी यो निर्णय गरिएको जानकारी ...
— कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र उनी पक्षधर नेताहरू पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बोलाउने समानान्तर बैठक र छलफलमा सहभागी नहुने निर्णयमा पुगेका छन् । उनीहरूले पार्टी एकताका लागि संवादको थालनी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कांग्रेसको वैधानिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार पेसी तोकेकाले त्यतिन्जेल पर्खने निर्णय कोइराला पक्षधर नेताहरूले यसअघि नै गरेका थिए । तर अदालतले आइतबार पेसीमा नचढाई ...
: नवनियु्क्त महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले आफ्नो कुनै देशको पीआर नभएको दाबी गरेका छन्। उनले आफूसँग संवैधानिक नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने कुनै भिसासमेत नभएको अन्नपूर्णसँग बताएका हुन्। गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका पूर्वउपाध्यक्ष बनिसकेका कँडेललाई सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रुपमा रहने महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्ति दिएपछि पीआरसमेत रहेको भन्दै चर्चामा आएपछि उनले प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले आफू ...