मुख्य समाचार
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताए
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताए

— नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताएका छन् ।



कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा मंगलबार पोखरामा भएको जिल्ला पार्टी सभापति र जिल्ला प्रशिक्षण शाखा प्रमुखका लागि संगठन र समसामयिक सन्दर्भको अभिमुखीकरणको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले केपी ओली वा एमालेसँग अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नरहेको पनि बताए ।

‘ओलीजी र हामी जेलमा पनि सँगै बसेका साथीहरू हौं, बास्तवमा । धेरै ठूलो दुःख र कष्ट थियो । जेल परेपछि छुट्ने सम्भावना हुँदैनथ्यो । उहाँ लामो समय जेल बस्नुभएको हो । झापा काण्ड देखाएर केन्द्रीय जेलमा जेलभित्रकै जेलमा राखिएको थियो । त्यसरी काम गरेको साथी हो उहाँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले केपी ओली वा एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी हुँदा पनि डराउनुपर्ने कुरा छैन, अविश्वास गर्नुपर्ने कुरा छैन ।’

नेपालको संविधान संसारमै उत्कृष्ट भए पनि कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत आउन गाह्रो हुने भएकाले पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ‘राजनीतिक स्थिरता नभएको खण्डमा कति दिन चल्ने हो सरकार, कति दिनमा ढल्ने हो सरकार भनेर कुनै पनि सरकारले काम गर्न सक्दैन । यसको आयु नै निश्चित हुँदैन,’ उनले भने, ‘दुई पार्टी मिलेर बनेको सरकारको स्थायित्व स्पष्ट छ । पहिलेदेखि नै दुईवटा पार्टी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि लडेको पार्टी हुन् ।’ पार्टी एक भएको खण्डमा भने आगामी चुनावमा कांग्रेस बहुमतको नजिक पुग्न सक्ने उनको दाबी थियो ।

अभिमुखीकरणमा कांग्रेस उपसभापति एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुख पूर्णबहादुर खड्काले संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रणाली कांग्रेसको एजेन्डा भए पनि पार्टीकै नेतामा गलत बुझाइ रहेको बताए । ‘संघीयतालाई मधेशी र समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई माओवादीको एजेन्डाका रूपमा बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘वास्तवमा त्यस्तो होइन, ०६० सालमै हामीले कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेशी) को एजेन्डा स्थापित गरेका थियौं ।’

अभिमुखीकरणमा प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य विश्वदीप लामिछानेले ‘नेपाली कांग्रेसको संगठन विस्तारमा प्रविधिको प्रयोग र प्रभाव’, प्रतिष्ठानका निर्देशक डा.जगदीशचन्द्र पोखरेलले ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद–नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति र अभ्यास’, प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा.बुद्धिमान श्रेष्ठले ‘नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था र नेपाली कांग्रेसको दायित्व’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले फागुण २१ गते हुने निर्वाचनलाई देखाएर विकास निर्माणका काममा ढिला सुस्ती नगर्न निर्देशन दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तगतका मन्त्रालयहरूको बुधबारदेखि शुरू भएको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्वाचन आचारसंहिताले नियमित काम गर्न नरोक्ने हुँदा निर्वाचन देखाएर विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका काम रोकिन नहुने बताएका हुन् । उनले भने, ...
। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भक्तपुर सूर्यविनायकमा सञ्चालित एक पानी उद्योगमा अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका-९ मा रहेको नन्दीकेश्वर बोतल ब्लोइङ प्रालिले दूषित पानी बिक्री वितरण गरिरहेको भन्ने उजुरीका आधारमा विभागले आकष्मिक निरीक्षण गरेको हो । विभाग प्रवक्ता डा. बालकुमारी शर्माका अनुसार २९ पुसमा प्राप्त उजुरीको तत्काल सम्बोधन गर्दै ३० ...
। नेपाल र भारतबीच निकासी गरिने वस्तुको अग्रिम सूचना दिनेबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बुधबार भारत नयाँदिल्लीमा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सोही अवसरमा महानिर्देशक भण्डारीले भारतीय पक्षलाई धन्यवाद दिँदै सम्झौतालाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिए । यसले ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित जोडिएको पतञ्जलि भ्रष्टाचार प्रकरणको मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । यो मुद्दाको सुनुवाइपछि विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले गत बुधबार नेपालसहित माथिको अनुसन्धान फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । यसअघिको आदेशअनुसार अख्तियारले फाइल नपठाएपछि विशेषले पुन: आदेश गर्‍यो । आज (बुधबार) फाइलहरू आएपछि उक्त ...
। आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचन नजिकिएसँगै इजाजत प्राप्त हतियार बुझाउन प्रशासनले सूचना जारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै हतियार बुझाउन भनेका हुन् । निर्वाचनका बेला लाइसेन्स प्राप्त हतियारसमेत चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने भन्दै प्रशासन हतियार बुझाउन भनेको हो । यसअघि पनि प्रशासनले हरेक निर्वाचनको समयमा लाइसेन्सप्राप्त हतियार बुझाउन ...