मुख्य समाचार
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताए
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताए

— नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताएका छन् ।



कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा मंगलबार पोखरामा भएको जिल्ला पार्टी सभापति र जिल्ला प्रशिक्षण शाखा प्रमुखका लागि संगठन र समसामयिक सन्दर्भको अभिमुखीकरणको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले केपी ओली वा एमालेसँग अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नरहेको पनि बताए ।

‘ओलीजी र हामी जेलमा पनि सँगै बसेका साथीहरू हौं, बास्तवमा । धेरै ठूलो दुःख र कष्ट थियो । जेल परेपछि छुट्ने सम्भावना हुँदैनथ्यो । उहाँ लामो समय जेल बस्नुभएको हो । झापा काण्ड देखाएर केन्द्रीय जेलमा जेलभित्रकै जेलमा राखिएको थियो । त्यसरी काम गरेको साथी हो उहाँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले केपी ओली वा एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी हुँदा पनि डराउनुपर्ने कुरा छैन, अविश्वास गर्नुपर्ने कुरा छैन ।’

नेपालको संविधान संसारमै उत्कृष्ट भए पनि कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत आउन गाह्रो हुने भएकाले पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ‘राजनीतिक स्थिरता नभएको खण्डमा कति दिन चल्ने हो सरकार, कति दिनमा ढल्ने हो सरकार भनेर कुनै पनि सरकारले काम गर्न सक्दैन । यसको आयु नै निश्चित हुँदैन,’ उनले भने, ‘दुई पार्टी मिलेर बनेको सरकारको स्थायित्व स्पष्ट छ । पहिलेदेखि नै दुईवटा पार्टी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि लडेको पार्टी हुन् ।’ पार्टी एक भएको खण्डमा भने आगामी चुनावमा कांग्रेस बहुमतको नजिक पुग्न सक्ने उनको दाबी थियो ।

अभिमुखीकरणमा कांग्रेस उपसभापति एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुख पूर्णबहादुर खड्काले संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रणाली कांग्रेसको एजेन्डा भए पनि पार्टीकै नेतामा गलत बुझाइ रहेको बताए । ‘संघीयतालाई मधेशी र समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई माओवादीको एजेन्डाका रूपमा बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘वास्तवमा त्यस्तो होइन, ०६० सालमै हामीले कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेशी) को एजेन्डा स्थापित गरेका थियौं ।’

अभिमुखीकरणमा प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य विश्वदीप लामिछानेले ‘नेपाली कांग्रेसको संगठन विस्तारमा प्रविधिको प्रयोग र प्रभाव’, प्रतिष्ठानका निर्देशक डा.जगदीशचन्द्र पोखरेलले ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद–नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति र अभ्यास’, प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा.बुद्धिमान श्रेष्ठले ‘नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था र नेपाली कांग्रेसको दायित्व’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर नै मुलुकलाई समृद्ध पार्ने लक्ष्य हासिल हुने बताएका छन् । निजी क्षेत्रसँग आइतबार ललितपुरमा अन्तरक्रिया गर्दै सभापति लामिछानेले उद्योगीहरूलाई नीतिमार्फत राज्यले संरक्षण गर्ने भएकाले ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न आग्रह गरेका थिए । 'निजी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाइकन मुलुकले कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । झन् ...
— जिल्ला अदालत सर्लाहीले रामबहादुर बमजनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको छ । गत ८ बैशाखमा जिल्ला अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले बमजनलाई दोषी ठहर गर्ने सरकारी वकिलको दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको हो । उनीविरुद्ध ८ करोड ५९ लाख बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । ...
— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउँदै बहुमतीय प्रणालीको मर्ममाथि पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । परिषद्का ६ सदस्यमध्ये तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै उनले उक्त प्रस्ताव पुनः विचार गरी पठाउन आग्रह गरेका हुन् । 'तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२।०८।०२ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार ...
— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले गत मंगलबार सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका हुन्। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ती शुद्धीकरण, सहकारी, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत २० वटा ...
— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आइतबारको सचिवालयको बैठकले हाल हटाइएका अतिक्रमित संरचना र सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई यस वर्षको चैत मसान्तभित्र गाँस, बास, स्वास्थ्यलगायत सबै व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उक्त पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, वनस्थलीका भएको बैठकपछि प्रवक्ता मनिष झाले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेर सुकुमवासीको लगत संकलन नगरेसम्म अधिग्रहण गरिएका संरचनामा ...