कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताए

— नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताएका छन् ।

कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा मंगलबार पोखरामा भएको जिल्ला पार्टी सभापति र जिल्ला प्रशिक्षण शाखा प्रमुखका लागि संगठन र समसामयिक सन्दर्भको अभिमुखीकरणको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले केपी ओली वा एमालेसँग अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नरहेको पनि बताए ।

‘ओलीजी र हामी जेलमा पनि सँगै बसेका साथीहरू हौं, बास्तवमा । धेरै ठूलो दुःख र कष्ट थियो । जेल परेपछि छुट्ने सम्भावना हुँदैनथ्यो । उहाँ लामो समय जेल बस्नुभएको हो । झापा काण्ड देखाएर केन्द्रीय जेलमा जेलभित्रकै जेलमा राखिएको थियो । त्यसरी काम गरेको साथी हो उहाँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले केपी ओली वा एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी हुँदा पनि डराउनुपर्ने कुरा छैन, अविश्वास गर्नुपर्ने कुरा छैन ।’

नेपालको संविधान संसारमै उत्कृष्ट भए पनि कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत आउन गाह्रो हुने भएकाले पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ‘राजनीतिक स्थिरता नभएको खण्डमा कति दिन चल्ने हो सरकार, कति दिनमा ढल्ने हो सरकार भनेर कुनै पनि सरकारले काम गर्न सक्दैन । यसको आयु नै निश्चित हुँदैन,’ उनले भने, ‘दुई पार्टी मिलेर बनेको सरकारको स्थायित्व स्पष्ट छ । पहिलेदेखि नै दुईवटा पार्टी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि लडेको पार्टी हुन् ।’ पार्टी एक भएको खण्डमा भने आगामी चुनावमा कांग्रेस बहुमतको नजिक पुग्न सक्ने उनको दाबी थियो ।

अभिमुखीकरणमा कांग्रेस उपसभापति एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुख पूर्णबहादुर खड्काले संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रणाली कांग्रेसको एजेन्डा भए पनि पार्टीकै नेतामा गलत बुझाइ रहेको बताए । ‘संघीयतालाई मधेशी र समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई माओवादीको एजेन्डाका रूपमा बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘वास्तवमा त्यस्तो होइन, ०६० सालमै हामीले कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेशी) को एजेन्डा स्थापित गरेका थियौं ।’

अभिमुखीकरणमा प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य विश्वदीप लामिछानेले ‘नेपाली कांग्रेसको संगठन विस्तारमा प्रविधिको प्रयोग र प्रभाव’, प्रतिष्ठानका निर्देशक डा.जगदीशचन्द्र पोखरेलले ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद–नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति र अभ्यास’, प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा.बुद्धिमान श्रेष्ठले ‘नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था र नेपाली कांग्रेसको दायित्व’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

अन्य समाचारहरु

कांग्रेसले पूर्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधे

: नेपाली कांग्रेसले पूर्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टी केन्द्रीय अनुशासन समितिको बुधबार बसेको वैठले पूर्व उपसभापति खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको अनुशासन समितिका सचिव दिनेश थापामगरले जानकारी दिए । आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपाको बीपी स्मृति भवनमा बसेको अनुशासन समितिको वैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अनुशासन समितिले खड्काले ...

भदौ २३ र २४ गतेको घटना: सुरक्षा संयन्त्रबारे अध्ययन गर्न सरकारले बनायो समिति

: सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले ...

सरकारले इजरायलसहित चार देशका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको छ

: सरकारले इजरायलसहित चार देशका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको छ । सरकारले इजरायल, कुवेत, वहराइन र लेवनानको पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयको फागुन १७ गतेको निर्णय वमोजिम मध्य पूर्व तथा खाडी क्षेत्रमा देखिएको विष परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यी देशको श्रम स्वीकृति ...

राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय

: सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। २०६२/६३ देखि हालसम्मको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग ...

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन वैशाख ४ गते हुँदै

: प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन वैशाख ४ गते हुँदैछ। ‘मिनी संसद्’का रूपमा रहेका समितिका सभापतिको निर्वाचनका लागि संघीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ। निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार बिहीबार अपराह्न १ देखि ४ बजेसम्म ‘सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिनेछ। सभापतिको मनोनयनसम्बन्धी प्रस्तावमा सम्बन्धित समितिका एक जना ...