मुख्य समाचार
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताए
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताए

— नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताएका छन् ।



कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा मंगलबार पोखरामा भएको जिल्ला पार्टी सभापति र जिल्ला प्रशिक्षण शाखा प्रमुखका लागि संगठन र समसामयिक सन्दर्भको अभिमुखीकरणको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले केपी ओली वा एमालेसँग अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नरहेको पनि बताए ।

‘ओलीजी र हामी जेलमा पनि सँगै बसेका साथीहरू हौं, बास्तवमा । धेरै ठूलो दुःख र कष्ट थियो । जेल परेपछि छुट्ने सम्भावना हुँदैनथ्यो । उहाँ लामो समय जेल बस्नुभएको हो । झापा काण्ड देखाएर केन्द्रीय जेलमा जेलभित्रकै जेलमा राखिएको थियो । त्यसरी काम गरेको साथी हो उहाँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले केपी ओली वा एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी हुँदा पनि डराउनुपर्ने कुरा छैन, अविश्वास गर्नुपर्ने कुरा छैन ।’

नेपालको संविधान संसारमै उत्कृष्ट भए पनि कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत आउन गाह्रो हुने भएकाले पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ‘राजनीतिक स्थिरता नभएको खण्डमा कति दिन चल्ने हो सरकार, कति दिनमा ढल्ने हो सरकार भनेर कुनै पनि सरकारले काम गर्न सक्दैन । यसको आयु नै निश्चित हुँदैन,’ उनले भने, ‘दुई पार्टी मिलेर बनेको सरकारको स्थायित्व स्पष्ट छ । पहिलेदेखि नै दुईवटा पार्टी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि लडेको पार्टी हुन् ।’ पार्टी एक भएको खण्डमा भने आगामी चुनावमा कांग्रेस बहुमतको नजिक पुग्न सक्ने उनको दाबी थियो ।

अभिमुखीकरणमा कांग्रेस उपसभापति एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुख पूर्णबहादुर खड्काले संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रणाली कांग्रेसको एजेन्डा भए पनि पार्टीकै नेतामा गलत बुझाइ रहेको बताए । ‘संघीयतालाई मधेशी र समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई माओवादीको एजेन्डाका रूपमा बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘वास्तवमा त्यस्तो होइन, ०६० सालमै हामीले कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेशी) को एजेन्डा स्थापित गरेका थियौं ।’

अभिमुखीकरणमा प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य विश्वदीप लामिछानेले ‘नेपाली कांग्रेसको संगठन विस्तारमा प्रविधिको प्रयोग र प्रभाव’, प्रतिष्ठानका निर्देशक डा.जगदीशचन्द्र पोखरेलले ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद–नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति र अभ्यास’, प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा.बुद्धिमान श्रेष्ठले ‘नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था र नेपाली कांग्रेसको दायित्व’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्था र जेनजी आन्दोलनका नाममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगको कामकारबाही एवं भूमिकाप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाए। विराटनगरमा बुधबार आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार स्वयं र उसले गठन गरेको छानबिन ...
: नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई समाप्त गरेर भावी राष्ट्रिय निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकता र महत्व आज कांग्रेस एक्लैको विषय नभएको बताए। ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको लागि आज सत्ता राजनीति भन्दा माथी सार्वभौम सम्पुर्ण नेपालीहरुको जागरुक सतर्कता सहित ऐक्यवद्धताको खाँचो रहेको छ।’ ...
: बूढीगण्डकी नदीमा करेन्ट तथा विषादी प्रयोग गरी माछा मार्न नपाइने भएको छ। आरुघाट गाउँपालिकाले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी करेन्ट लगाएर तथा विषादी प्रयोग गरी बूढीगण्डकीको माछा मार्न कडा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको हो। ‘यस्ता घातक विधिको प्रयोगबाट जलचरको विनाश हुनुका साथै वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्ने र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्तिने भएकाले खोला वा जलाशयमा ...
: भारतले ६५४ मेगावाट विद्युत भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आइएक्स)को प्रतिस्पर्धी दरमा आयातका लागि नेपाललाई दिइएको अनुमति नवीकरण गरेको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले आइएक्सको डे अहेड र रियल टाइम मार्केटबाट ६५४ मेगावाट विद्युत चौबीसै घण्टा आयात गर्न अनुमति नवीकरण गरेको हो। यस अघि दिइएको अनुमतिको म्याद बुधबार सकिंदै थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफफ्पुर ४०० ...
: निर्वाचन आयोगले गत निर्वाचनमा जरिवाना तिर्नेलाई उम्मेदवार बन्‍नबाट नरोक्ने जनाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगका अनुसार तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाई सार्वजनिक नगरेपछि आयोगले १५/१५ हजार जरिवानासमेत गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता/ सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ...