मुख्य समाचार
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताए
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताए

— नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताएका छन् ।



कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा मंगलबार पोखरामा भएको जिल्ला पार्टी सभापति र जिल्ला प्रशिक्षण शाखा प्रमुखका लागि संगठन र समसामयिक सन्दर्भको अभिमुखीकरणको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले केपी ओली वा एमालेसँग अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नरहेको पनि बताए ।

‘ओलीजी र हामी जेलमा पनि सँगै बसेका साथीहरू हौं, बास्तवमा । धेरै ठूलो दुःख र कष्ट थियो । जेल परेपछि छुट्ने सम्भावना हुँदैनथ्यो । उहाँ लामो समय जेल बस्नुभएको हो । झापा काण्ड देखाएर केन्द्रीय जेलमा जेलभित्रकै जेलमा राखिएको थियो । त्यसरी काम गरेको साथी हो उहाँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले केपी ओली वा एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी हुँदा पनि डराउनुपर्ने कुरा छैन, अविश्वास गर्नुपर्ने कुरा छैन ।’

नेपालको संविधान संसारमै उत्कृष्ट भए पनि कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत आउन गाह्रो हुने भएकाले पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ‘राजनीतिक स्थिरता नभएको खण्डमा कति दिन चल्ने हो सरकार, कति दिनमा ढल्ने हो सरकार भनेर कुनै पनि सरकारले काम गर्न सक्दैन । यसको आयु नै निश्चित हुँदैन,’ उनले भने, ‘दुई पार्टी मिलेर बनेको सरकारको स्थायित्व स्पष्ट छ । पहिलेदेखि नै दुईवटा पार्टी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि लडेको पार्टी हुन् ।’ पार्टी एक भएको खण्डमा भने आगामी चुनावमा कांग्रेस बहुमतको नजिक पुग्न सक्ने उनको दाबी थियो ।

अभिमुखीकरणमा कांग्रेस उपसभापति एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुख पूर्णबहादुर खड्काले संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रणाली कांग्रेसको एजेन्डा भए पनि पार्टीकै नेतामा गलत बुझाइ रहेको बताए । ‘संघीयतालाई मधेशी र समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई माओवादीको एजेन्डाका रूपमा बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘वास्तवमा त्यस्तो होइन, ०६० सालमै हामीले कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेशी) को एजेन्डा स्थापित गरेका थियौं ।’

अभिमुखीकरणमा प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य विश्वदीप लामिछानेले ‘नेपाली कांग्रेसको संगठन विस्तारमा प्रविधिको प्रयोग र प्रभाव’, प्रतिष्ठानका निर्देशक डा.जगदीशचन्द्र पोखरेलले ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद–नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति र अभ्यास’, प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा.बुद्धिमान श्रेष्ठले ‘नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था र नेपाली कांग्रेसको दायित्व’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत डा.ड्यानियल म्युलीले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् । राजदूत म्युलीले नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे । भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री गौतम र राजदूत म्युलीबीच नेपाल र स्विट्जरल्यान्डबीचको दीर्घकालीन मैत्री सम्बन्ध, सहकार्य, नेपालको शान्ति प्रक्रिया तथा न्यायमा जनताको पहुँच अभिवृद्धि लगायतका विषयमा ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद जयन्तीदेवी राईले सरकार निरंकुश बन्दै जान लागेको आरोप लगाएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकको विशेष समयमा उनले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यामहरूमाथि सरकारी सूचना तथा विज्ञापन रोक लगाउने निरंकुश निर्णय गरेको बताएकी हुन् । सरकारले छोटो समयमा नै धेरै विवादित निर्णयहरू गर्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले निजी सञ्चारमाध्यामलाई विज्ञापनमा ...
। प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवादबाट बच्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘नेपालमा एउटा भाइरस छ । त्यो भाइरस भनेको नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवाद हो,’ बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘यो भाइरस खासगरी नेपाल एकीकरण भएपछि रणबहादुर शाह उहाँ नावालक राजा हुनुभयो । त्यो बेलादेखि सुरु भएको हो ।’ राणा शासन ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद जगदीश खरेलले सांसदहरूलाई ललितपुरको सम्पदा हेर्ने गरी जान निम्तो गरेका छन् । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मन्दिरै मन्दिरको सहर हो । सम्पदा नै सम्पदाको सहर हो’ उनले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने । यसको भ्रमण गर्नका लागि उनले प्रतिनिधिसभाका अन्य सदस्यहरूलाई समेत आग्रह गरेका छन् । अगाडि भनेका छन्, ...
। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्रअघि नै अभिभावकबाट दिएको शुल्क फिर्ता गर्न निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा बुधबार जारी एक विज्ञप्तिमार्फत कानुनविपरीतका शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘केही संस्थागत विद्यालयबाट अझै पनि कानुन विपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ ...