मुख्य समाचार
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताए
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताए

— नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला पार्टीबीच धेरै वर्षसम्म सहमति हुन सके राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने बताएका छन् ।



कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा मंगलबार पोखरामा भएको जिल्ला पार्टी सभापति र जिल्ला प्रशिक्षण शाखा प्रमुखका लागि संगठन र समसामयिक सन्दर्भको अभिमुखीकरणको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले केपी ओली वा एमालेसँग अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नरहेको पनि बताए ।

‘ओलीजी र हामी जेलमा पनि सँगै बसेका साथीहरू हौं, बास्तवमा । धेरै ठूलो दुःख र कष्ट थियो । जेल परेपछि छुट्ने सम्भावना हुँदैनथ्यो । उहाँ लामो समय जेल बस्नुभएको हो । झापा काण्ड देखाएर केन्द्रीय जेलमा जेलभित्रकै जेलमा राखिएको थियो । त्यसरी काम गरेको साथी हो उहाँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले केपी ओली वा एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी हुँदा पनि डराउनुपर्ने कुरा छैन, अविश्वास गर्नुपर्ने कुरा छैन ।’

नेपालको संविधान संसारमै उत्कृष्ट भए पनि कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत आउन गाह्रो हुने भएकाले पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ‘राजनीतिक स्थिरता नभएको खण्डमा कति दिन चल्ने हो सरकार, कति दिनमा ढल्ने हो सरकार भनेर कुनै पनि सरकारले काम गर्न सक्दैन । यसको आयु नै निश्चित हुँदैन,’ उनले भने, ‘दुई पार्टी मिलेर बनेको सरकारको स्थायित्व स्पष्ट छ । पहिलेदेखि नै दुईवटा पार्टी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि लडेको पार्टी हुन् ।’ पार्टी एक भएको खण्डमा भने आगामी चुनावमा कांग्रेस बहुमतको नजिक पुग्न सक्ने उनको दाबी थियो ।

अभिमुखीकरणमा कांग्रेस उपसभापति एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुख पूर्णबहादुर खड्काले संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रणाली कांग्रेसको एजेन्डा भए पनि पार्टीकै नेतामा गलत बुझाइ रहेको बताए । ‘संघीयतालाई मधेशी र समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई माओवादीको एजेन्डाका रूपमा बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘वास्तवमा त्यस्तो होइन, ०६० सालमै हामीले कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेशी) को एजेन्डा स्थापित गरेका थियौं ।’

अभिमुखीकरणमा प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य विश्वदीप लामिछानेले ‘नेपाली कांग्रेसको संगठन विस्तारमा प्रविधिको प्रयोग र प्रभाव’, प्रतिष्ठानका निर्देशक डा.जगदीशचन्द्र पोखरेलले ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद–नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति र अभ्यास’, प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा.बुद्धिमान श्रेष्ठले ‘नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था र नेपाली कांग्रेसको दायित्व’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: सरकारले १० किलोभन्दा कम तौलमा बेकरी सर्टेनिङ बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उद्योगहरूले १० केजीभन्दा कम तौलको प्याकमा बेकरी सर्टेनिङ उत्पादन, प्याकेजिङ तथा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। बजारमा बिक्री वितरणमा रहेको १० केजीभन्दा कम तौलको बेकरी सर्टेनिङ १५ दिनभित्र ...
: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालयभित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याकंन महाशाखाले आज सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्देशन दिएको हो। महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले ...
: कोरियन भाषा परीक्षामा कृषि तथा पशुपालनतर्फको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। सन् २०२५ को कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र तर्फको दोस्रो चरणको सीप परीक्षण (स्किल टेस्ट) को नतिजा आज प्रकाशन भएको हो। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र तर्फको सीप परीक्षणमा सहभागी २ हजार १६ जना परीक्षार्थीमध्ये १ हजार ८०८ उत्तीर्ण भएका हुन्। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ...
: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुदसहितको क्षेत्रमा चीन सरकारको सहयोग र सहकार्यबारे कुराकानी भएको पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ। उनीहरुबीच विद्यालयको पूर्वाधार, पठनपाठनमा डिजिटल प्रणाली लगायत संस्थागत विकास, नेपाल–चीनबीचको ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्बन्ध, ...
: सर्वोच्च अदालतले उच्चपदस्थ विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेशमा उपचार गर्न सरकारी खर्च दिने व्यवस्था गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको छ। अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं, भद्र (स्वागत) नेपाल दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले आंशिक रिट जारी हुने फैसला गरेको हो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानसहितको संवैधानिक ...