मुख्य समाचार
पाथीभरा विवाद : बन्द हडतालले लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने निजी क्षेत्रको धारणा
पाथीभरा विवाद : बन्द हडतालले लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने निजी क्षेत्रको धारणा

— नेपालका तीनवटा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रको पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न केबलकार निर्माणलाई लिएर भइरहेको बन्द हडतालले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने बताएका छन् । केबलकार परियोजना अघि बढिरहेको सन्दर्भमा यसको विरोध गर्दै भइरहेका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निजी क्षेत्रले बन्द हडतालका कार्यक्रम तत्काल रोक्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै परियोजनाको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशका जिल्लाहरूमा भइरहेको बन्द हडतालले त्यहाँको शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक जनजीवनसमेत अस्तव्यस्त भएको, सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु परेको र यस्ता गतिविधिले देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन् ।


‘नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सर्वविदितै छ, उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, उर्जा, कृषि, पर्यटन, सञ्चारलगायत विभिन्न पूर्वाधार विकास तथा सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको गरेको लगानीले देशको समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विकासका कार्य रोक्न भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले नेपालमा लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने हुनाले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई यस विषयमा गम्भीर बन्न, विकास निर्माणलाई सहज र निर्बाध रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौं । ’

पर्यटनमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको, हजारौं नेपालीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको अवस्थामा पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) मा बन्ने पर्यटकीय पूर्वाधारले त्यहाँ जान चाहने वृद्धवृद्धा, अशक्त बालबालिकासहित अन्य यात्रुहरूलाई सुरक्षित, छिटो र सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध गराउनुका साथै पूर्वाधार निर्माणले त्यहाँको धार्मिक सांस्कृतिक तथा सहासिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि, हस्तकलाको विकासमार्फत व्यवसायको प्रवर्द्धनका साथै स्थानीयका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र देशकै पर्यटन विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'केबलकार निर्माणका लागि स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दाहरु सहमत रहेको बन्नु पर्छ भन्ने धारणा राखिरहेको सन्दर्भमा केबलकार बन्न दिनु हुँदैन भनेर बाहृय हस्तक्षेपसहित केबलकार निर्माण कार्यमा अवरोध हुनुलाई दुःखद् मात्र नभई विकासको प्रवाहलाई रोक्ने प्रयासका रुपमा निजी क्षेत्रले लिएको छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले विकासमा देखिएको यो अवरोध कुनै एउटा परियोजनाको विरोध मात्रै नभएर देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने अवस्था सिर्जना हुनुको साथै नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने बताएका छन् ।

समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्न सकिने जनाउँदै विकासको यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न र पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) केबलकार परियोजनालाई सहज र निर्वाध रूपमा अघि बढाउन स्थानीय समुदाय, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले आइतबार राति १२ः०० बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी सभामुख नन्दा गुरुङले दिइन् । सभामुख गुरुङले सातौँ अधिवेशनमा सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरु मध्ये कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा व्यवस्था गर्न विधेयक र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको ...
। बालेन साह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिनमा गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ । बालेन सरकारले १ सय दिनभित्र गर्ने १ सय वटा कामको सूची अनुसार राज्यबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधा सहज बनाउनेदेखि विभिन्न विषय समेटिएका छन् । तर, ७५ प्रतिशत घरधुरीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई भने आफ्नो कार्यसूचीमा समावेश ...
। १२ कात्तिक २०८२ मा सोलुखुम्बुको लोबुचेमा दुर्घटनामा परेको अल्टिच्युड एयरको दर्ता नम्बर ‘९एन–एएमएस’ हेलिकप्टर ‘ह्वाइट आउट पासो (हेलिकप्टरलाई स्थिर बनाउँदा रोटरको हावाले भुइँको हिँउ उडाएर दृष्यतामा असर पर्नु)’ मा परेको पुष्टि भएको छ । दुर्घटनापछि सरकारले गठन गरेको समितिबाट प्राप्त दुर्घटना जाँच अन्तिम प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन ...
। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १० बुँदे सुधार कार्ययोजना अघि सारेको छ । सरकारले अघि सारेको १०० दिनका १०० कार्यसूची अनुसार मन्त्रालयले सुधार कार्ययोजना अघि सारेको हो । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार अबदेखि आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति दिइने छ । श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणाली अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति ...
। विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल लगायतविरुद्ध चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरु हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले मुद्दाका दुवै पक्षलाई बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको हो । अख्तियारले पतञ्जलि प्रकरणमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिएर भ्रष्टाचार भएको आरोपहरु लगाएको थियो । ...