मुख्य समाचार
पाथीभरा विवाद : बन्द हडतालले लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने निजी क्षेत्रको धारणा
पाथीभरा विवाद : बन्द हडतालले लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने निजी क्षेत्रको धारणा

— नेपालका तीनवटा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रको पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न केबलकार निर्माणलाई लिएर भइरहेको बन्द हडतालले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने बताएका छन् । केबलकार परियोजना अघि बढिरहेको सन्दर्भमा यसको विरोध गर्दै भइरहेका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निजी क्षेत्रले बन्द हडतालका कार्यक्रम तत्काल रोक्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै परियोजनाको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशका जिल्लाहरूमा भइरहेको बन्द हडतालले त्यहाँको शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक जनजीवनसमेत अस्तव्यस्त भएको, सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु परेको र यस्ता गतिविधिले देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन् ।


‘नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सर्वविदितै छ, उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, उर्जा, कृषि, पर्यटन, सञ्चारलगायत विभिन्न पूर्वाधार विकास तथा सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको गरेको लगानीले देशको समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विकासका कार्य रोक्न भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले नेपालमा लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने हुनाले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई यस विषयमा गम्भीर बन्न, विकास निर्माणलाई सहज र निर्बाध रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौं । ’

पर्यटनमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको, हजारौं नेपालीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको अवस्थामा पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) मा बन्ने पर्यटकीय पूर्वाधारले त्यहाँ जान चाहने वृद्धवृद्धा, अशक्त बालबालिकासहित अन्य यात्रुहरूलाई सुरक्षित, छिटो र सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध गराउनुका साथै पूर्वाधार निर्माणले त्यहाँको धार्मिक सांस्कृतिक तथा सहासिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि, हस्तकलाको विकासमार्फत व्यवसायको प्रवर्द्धनका साथै स्थानीयका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र देशकै पर्यटन विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'केबलकार निर्माणका लागि स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दाहरु सहमत रहेको बन्नु पर्छ भन्ने धारणा राखिरहेको सन्दर्भमा केबलकार बन्न दिनु हुँदैन भनेर बाहृय हस्तक्षेपसहित केबलकार निर्माण कार्यमा अवरोध हुनुलाई दुःखद् मात्र नभई विकासको प्रवाहलाई रोक्ने प्रयासका रुपमा निजी क्षेत्रले लिएको छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले विकासमा देखिएको यो अवरोध कुनै एउटा परियोजनाको विरोध मात्रै नभएर देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने अवस्था सिर्जना हुनुको साथै नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने बताएका छन् ।

समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्न सकिने जनाउँदै विकासको यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न र पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) केबलकार परियोजनालाई सहज र निर्वाध रूपमा अघि बढाउन स्थानीय समुदाय, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एकीकृत,दिगो र सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताएकी छन्। आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारको कार्यकाल छोटो रहेपनि एकीकृत,दिगो र सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताएकी हुन्। नेपाल जस्तो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा अन्तरपुस्ता लागत ...
: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै तहका समितिहरूको म्याद ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार काठमाडौंमा बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले निर्वाचनका कारण पार्टीको महाधिवेशन तत्काल गर्न सम्भव नभएकाले सबै तहका समितिका सदस्यहरू र परिषद् सदस्यहरूको म्याद ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका तयार गरी आगामी ...
: नेकपा एकीकृत समाजवादी, पुनर्गठन अभियान र नेकपा (संयुक्त) बीच एकता घोषणा भएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी, पुनर्गठन अभियान र नेकपा संयुक्तबिच एकता भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी, पुनर्गठन अभियानका संयोजक घनश्याम भूसाल र नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संयुक्त राख्ने उल्लेख छ। ...
: सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार बढाएको छ। यसअघि ६ हजार ५ सय शुल्क रहेकामा बुधबारबाट लागू हुनेगरी बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ। तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए। भण्डारीले ८ चैत २०८१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सबै परीक्षणको प्याकेजमा ...
: नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन हस्ताक्षरकर्ताहरुले विधान बमोजिम तत्काल पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। कांग्रेस विशेष महाधिवेशन हस्ताक्षर अभियानका तर्फबाट बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानअनुसार वैधानिक रूपमा अघि सारेको मागलाई नेतृत्वले बेवास्ता गरेको भन्दै विधान बमोजिम तत्काल पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग गरेको हुन्। कांग्रेसको आन्तरिक ...