धरहरालगायत विशिष्ट ६ संरचना सरकारले राजपत्रमा ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन आदेश)’ प्रकाशित गरेर निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने बन्दोबस्त गर्दै छ । हेर्दा यो जम्मा ६ वटा संरचना निजीलाई दिनेजस्तो देखिन्छ । तर यस प्रक्रियाभित्र थुप्रै सैद्धान्तिक प्रश्नहरू छन् ।
धरहरालाई अलिकति पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक संरचना मानेर छोड्ने हो भने गोदावरी सनराइज सभाहल, झापाको भ्यु टावर, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र किन बनाइएको हो ? के प्रयोजनले बनाइएको हो ? कुरा बडो सोझो छ, झापाको भ्यु टावर केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा चमत्कार देखाउन बनाइएको हो ।
पटक–पटक अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले चमत्कार देखाउन बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र बनाइएको हो । यो सोझो रूपमा शक्तिका आडमा राज्यमाथि गरिएको दोहन हो । झापा वा बुटवलमा सुकुम्बासीहरूको बस्ती व्यवस्थापनमा पनि यो पैसा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । तर भ्यु टावर र सभाहल बनाएर विकासलाई तडकभडकमूलक बनाउन खोजियो । ओली र पौडेलले आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउन खोजे । यो बनाउँदा आउने कमिसन कति हो ? पहिलो लाभ त्यहाँ भइसक्यो । दोस्रो लिजमा दिने प्रक्रियामा आउने लाभ हिसाबकिताब गर्दै होलान् । एउटै कामबाट धेरै पटक लाभ लिने विषय बन्यो । यो गलत प्रक्रियाले बाटो लियो भने के–के संरचनाहरू निजी क्षेत्रका जिम्मामा पुग्ने हुन्, अनुमान गर्न निकै कठिन छ । यो गाडी कुन रफ्तारमा चल्ने हो अहिले भनिहाल्न सकिँदैन । तर यति भन्न सकिन्छ, यो गाडी निजी क्षेत्रलाई पोस्दै जाने र जनतालाई भोकै बनाउँदै जाने भन्ने पक्का हो ।
विकासको कर्ममा लक्षित समुदाय हुन्छ । यो काम गरियो भने कसले, कसरी फाइदा पाउला ? यी भ्यु टावर र सभाहलहरू कसले फाइदा पाउँछन् भनेर बनाइएको होला ? कुन अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा बनाइएका होलान् ? कसरी चल्छन् भन्ने सोच होला ? त्यही भएर यस्ता आयोजनाहरू नेताका लहड र बिचौलियाको स्वार्थको गर्भबाट जन्मन्छन् भन्न सकिन्छ ।
वर्गीकृत विज्ञापन
पोस्ट गर्नुहोस्
चाहियो
कुक चाहियो, टिचिङ अगाडी
सम्पर्क: 9803670327
बिहावारी
२१दे खि ४५वर्षसम्म डिभो र्सभएका व्यक्तिहरूले बरबधुमा सम्पर्कः
सम्पर्क: ९८०८४७५७१४
मर्मत
मेसिनबाट सेफ्टीट्याङ्की ढलमंगाल जामखोल्ने
सम्पर्क: 9849442728
भर्ना
rivate SEE, फर्मभर्ने अन्तिमदिन माघ ८, कक्षा सञ्चालन भइरहेकोछ, City School Koteshwor
सम्पर्क: 9841206019
मर्मत
ढलट्वाइलेट मंगाल सेफ्टीट्यांकी जामखोल्ने
सम्पर्क: 9841050858
मर्मत
सेफ्टीट्यांकी ढलट्वाइलेट मंगाल जामखोल्ने
सम्पर्क: 9841663344
सबै हेर्नुहोस्
विकासका वास्तविक एजेन्डाहरू समुदायको अभाव र संघर्षका गर्भबाट जन्मनुपर्ने हो । यो घटनाबाट हामीले के सिक्न सक्छौं ? हुन त हामी सिक्ने कुरामा धेरै पछाडि छौं । हिजोका दिनमा पनि बाल मन्दिरजस्ता संरचनाहरू निजीलाई दिँदा राज्यले लाभ नपाएको उदाहरण हाम्रासामु हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सरकार यस्तो कर्म गर्न लज्जित हुँदैन । विकास, संघीयता र कुनै पनि दृष्टिकोणबाट यो मामलाको पुष्टि हुन सक्दैन ।
ITPF
Sunrise bank
Nepal Life Insurance
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हाम्रो विकासको मोडल के हो भन्ने हो । राज्यले अर्बौं खर्च गरेर पूर्वाधार तयार पारेर निजी क्षेत्रलाई बाटो खोलिदिने हाम्रो विकासको मोडल हो ? पहिलो कुरा त ठूला भ्यु टावर वा सभाहलहरू अहिलेको हाम्रो विकासको प्रक्रियाभित्र प्राथमिकताको विषय नै होइनन् । अर्बौंको चामल हामी बाहिरबाट ल्याउँछौं । हाम्रो विकासको प्राथमिकता त स्थानीय उत्पादन हुनुपर्ने हो । अब सामान्य मान्छे मात्रै होइन, ८० प्रतिशत मेडिकल डाक्टरहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, हाम्रो प्राथमिकता त रोजगारी सिर्जनामा हुनुपर्ने हो । पाँचवटा विशिष्ट संरचनाहरू निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने कुरा मात्रै होइन, मूल प्रश्न त विकासको पद्धतिको हो । हामीले विकासको पद्धतिलाई शक्तिसँग जोडेर व्याख्या गरेका छौं । शक्तिशालीहरूले विकासलाई परिभाषित गरेका छन् । शक्तिशालीहरूकामा नै तथाकथित विकास भएको छ । विकासले शक्ति निर्धारण गर्ने कुरा होइन । विकास आवश्यकता र सन्दर्भले निर्धारण गर्ने कुरा हो । विकासको मामला शक्तिशालीहरूबाट खोसेर जनताकामा ल्याउने ठूलो काम बाँकी नै छ । यस्ता विशिष्ट भनिएका संरचनाहरूले यस्ता बहस माग गरेका छन् ।
हामीले कुन पद्धतिबाट विकासको जग बसाल्ने वास्तविक एजेन्डाहरू कसरी पहिचान गर्ने भन्ने हो । यसको सबैभन्दा ठूलो खतरा विकासलाई विचलित पथमा डोर्याउनु हो । थोरै मानिसको नाफाका लागि विकासको मूलबाटो तय गरिएको छ । यस अर्थमा विकासलाई सही गोरेटोमा ल्याउन पनि यसमा पर्याप्त बहस हुन जरुरी छ । अहिले हाम्रो विकासले ठूला पूर्वाधारहरूको माग गर्दैन, चाहे बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा भ्यु टावर होस् । विकास र समुदायको गति र लयलाई कसरी समाउने हो ? यो अहिलेको विशिष्ट संरचनाको प्रक्रियाभित्र ठूलो चिन्ता जाहेर गर्न सकिन्छ । मूल प्रश्न नेताका लागि भौतिक पूर्वाधारकेन्द्रित विकासलाई जनकेन्द्रित विकासमा रूपान्तरण गर्नु हो ।
तर सरकार भ्यु टावरको तमासा देखाउन लालायित छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले पूर्वाधारमा सहयोग गर्नुपर्छ । यो स्वाभाविक हो । कस्तो अवस्थामा सहयोग गर्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले कुनै एउटा विकट दूरदराजमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न खोजे भने बिजुली लैजानु, सडक बनाइदिनु, सञ्चार सुविधा पुर्याउन सरकारको कर्तव्यभित्र पर्छ । तर संरचनाहरू बनाएर चिरिच्याट्ट पारेर ट्याक्क नाफा आउने बेला राजपत्रमार्फत् गठन आदेश प्रकाशित गरेर निजी क्षेत्रलाई सुम्पन खोज्नु भनेको ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । राज्यशक्तिको दुरुपयोग हो । विकासको उपर्युक्त मोडललाई किचकाच बनाएर वास्तविक विकासमाथि जथाभावी गरेर निजी क्षेत्र पोस्न गरिएको कदम हो । राज्य र निजी क्षेत्रको अपवित्र मेलमिलापमा गरिने विकासको प्रक्रियाले जहिले पनि वास्तविक एजेन्डाहरूलाई ओझेलमा पार्छ । विकासमा एकखालका सामुदायिक एजेन्डाहरू छन् । ती कतै भुइँ तहमै हराएका छन् । भ्यु टावरले दमकका तमाम एजेन्डाहरू खाइदिएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारका आ–आफ्नै एजेन्डा छन् । ती सबै एजेन्डाहरूलाई किचकाच बनाएर भ्यु टावर ठड्याइयो । यसको सबैभन्दा अप्ठेरो विकासका वास्तविक एजेन्डाहरूलाई यसले लुकाउँछ । नक्कली एजेन्डाहरूलाई बाहिर ल्याउँछ । हाम्रो लामो विकासको प्रक्रियाले अहिलेसम्म गरेको यही हो । यो त एउटा नमुना हो । यतिबेला हामीले बहस गर्नुपर्ने विकासका वास्तविक एजेन्डामाथि हो । छेउ पारिएका समुदायका एजेन्डामा हो । भ्यु टावरजस्ता एजेन्डा त निजी क्षेत्र र नेताहरूको कमिसन खाने माध्यम मात्रै हो ।
यी संरचना बनाउनै परेको थिएन । नेताका लहडमा बने । कमिसनका चक्करमा बने । तर अझै पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुभन्दा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु उपर्युक्त हुन्छ । स्थानीय सरकार यी संरचनाको नजिक छ । यी संरचनाको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको रणनीति स्थानीय सरकारले बनाउन सक्दछ । बरु संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग यस्ता संरचना सञ्चालन गर्ने कार्यविधि माग्न सक्छ । स्थानीय सरकारले चित्तबुझ्दो तरिकाले कार्यविधि भने दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारको कार्यविधिमाथि पर्याप्त छलफल गरेर स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अब प्रश्न उठाउन सकिन्छ संघीय सरकारले लगानी गरेर बनाएका यस्ता संरचनाहरू किन स्थानीय सरकारलाई दिने ? हामी संघीयताको प्रारम्भमा छौं । स्थानीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन बलियो बनाउन संघीय सरकारको भूमिका हुनुपर्छ । संघीयताभित्रको आधारभूत सिद्धान्त हो यो । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रलाई दिनुभन्दा स्थानीय सरकारलाई दिनु कता कता उत्तम हुन्छ । वास्तवमा यस्ता संरचनाहरू स्थानीय सरकारमातहत नै हुनुपर्छ, जसले स्थानीय सरकारलाई दीर्घकालीन वित्तीय बाटो खोलोस् । स्थानीय सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता बढोस् । स्थानीय सरकारले यस्ता ठूलो भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सक्दैन र हुँदैन । यस्ता पूर्वाधारहरूको आयआर्जनले
आफ्नो क्षेत्रको गरिबी निवारणमा काम गर्न सकोस् । स्थानीय सरकारलाई यस्ता संरचनालाई सञ्चालन गर्दा बरु छोटो समयका लागि अवधि तोकेर वित्तीय सहयोग जरुरी पर्यो भने संघीय सरकारले सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ । तर यो आवधिक हुनुपर्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमै भन्ने हो भने त जहाँ जहाँ यस्ता विशिष्ट पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने हो त्यस्तो काममा स्थानीय सरकारसँग पहिला नै सल्लाह गरेर निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर हाम्रो संघले यस्तो संघीयताको अभ्यास गर्न खोज्दैन । संघलाई आफू धेरै ठूलो र ज्ञानी लाग्छ । उसले शक्तिको डोजर चलाउँछ । संघीयतामा केन्द्रको डोजर प्रदेश र स्थानीय सरकारमाथि चलाउने होइन । संघ त एक खालको प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहजकर्ता हो । तर आजको दिनमा पनि केन्द्रीय मानसिकतामा उभिएको संघलाई स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई डन्डा चलाउन नै रहर छ ।
अहिले नै यो सबै कुरा लयमा आउन सक्दैन । कम्तीमा यस्ता संरचनाहरू स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै गइयो भने यसले लयमा ल्याउँछ । यस्ता विशिष्ट भनिएका संरचनाहरू स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा थिएनन् होलान् । स्थानीय सरकारको प्राथमिकता अर्कै थियो होला । अहिले विशिष्ट संरचनाहरूको विशिष्ट बाटो भनेको स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण नै हो । बरु स्थानीय सरकारका लागि यो झन्झट भने छ । आवश्यकताभन्दा बाहिरको कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेकारको काम छ । तर स्थानीय सरकारले पनि झन्झटको कोणबाट नसोचेर सकारात्मक कोणबाट सोच्नु जरुरी छ । जे भयो भयो अब यस्तो नहोस् भन्ने दृष्टिकोण लिनुपर्छ । यस्ता संरचनाहरूको उपयोगको नीति लिनुपर्छ ।
हामी संघीयताको अभ्यासमा छौं । संघीयताको एउटा मूल मर्म के हो भने विकास थोपर्ने कुरा होइन, यस्ता विशिष्ट भनिएका संरचनाहरू माथिबाट थोपरिएका हुन् । यो विकासको उल्टो बाटो हो । अब हामीले विकासको बाटोलाई
सुल्ट्याउनुपर्छ । विकासको बाटो सुल्टिए समुदायले आफ्नो हित हेरेर आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्दछ । त्यस्ता एजेन्डालाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन र वकालत गर्दछन् । संघीय सरकारले समुदाय, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको भावनाबमोजिम विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । विकास कोच्याउने विषय होइन । माथिबाट तल कोसेली दिने विषय पनि होइन । आवश्यकता र सन्दर्भलाई विश्लेषण गरी सामुदायिकताको जगलाई बलियो बनाउँदै जाने हो । यो प्रक्रियाले हामीलाई सही गन्तव्यमा पुर्याउँदैन ।
विकासलाई अब संघीयताको लयमा नसोच्ने हो भने केन्द्रीयताले जे खराब परिणामहरू निकालेका थिए, हामी ती परिणामहरू दोहोर्याएर पीडित हुनेछौं । संघीयताको एउटा मूल लक्ष्य विकासको पद्धतिमाथिको पुनर्विचार हो । अझ सोझो भन्ने हो भने हिजो हामी माथिबाट तल विकास गरिदिने प्रक्रियामा थियौं, संघीयताले उल्ट्याउने मान्यता राख्छ । उल्ट्याउने मान्यता भनेको तलबाट विकासका मान्यता, रणनीति र क्रियाकलाप तय गर्ने हो । माथिले त त्यसलाई सहयोग गर्ने मात्रै हो ।
संघीयता भन्नुको अर्थ केवल तीन तहका सरकार मात्रै होइन, विकासको मान्यताको रणनीतिको फेरबदल पनि हो । यी संरचनाहरू निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने कुरा ठूलो ठट्टा हो । संघीयताको अपमान हो ।
