मुख्य समाचार
सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराएका छन् ।

सोमबार नेपाल टेलिकमको २१ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गुरुङले सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरू सुधार हुन नसकेकाले अब नेपाल टेलिकम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूमा सर्वसाधरणको स्वामित्व २५ प्रतिशत पुर्‍याउने योजना सरकारको रहेको बताए ।




टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको रहेको भन्दै अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको सेयर पुर्‍याउन आवश्यक रहेको उनले जिकिर गरे ।

‘टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको छ । अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको शेयर पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको पति २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणको लागि दिने तयारी गरेको छ ।’




सरकारीलाई कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको स्वामित्व वृद्धि गरी जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गराउन पनि स्वामित्व वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘सरकारको भनेर हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको समेत भनेपछि जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गर्छ । संस्थामा जनताको निगरानी बढ्छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनलाई पनि सर्वसाधरण जनता र ग्राहकप्रति संवेदशिल भएर पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने चेत आउँछ । संस्थाको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सर्वसाधरणलाई संस्थाको स्वामित्व बढाउनु पर्ने सरकारको धारणा छ ।’

नेपाल टेलिकमले आम्दानीको क्षेत्र पहिचान गरी लाग्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्ने समय आएको सञ्चारमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

‘आम्दानीको क्षेत्रमा लाग्न सकेका छैनौं । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले कार्य क्षेत्र, सेवाको क्षेत्र बिस्तारको साथै बदलिँदो क्षेत्रमा जान सक्नुपर्छ । टेलिकमको क्षेत्रलाई अरुले उछिनेको छ । त्यसबारेमा टेलिकमको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ,’ सम्बोधनको क्रममा उनले भने ।

नेपाल टेलिकमको सेवा नपुगेका क्षेत्रमा टावरहरू थप्पदै सेवामा गुणस्तर बनाउन टेलिकमलाई निर्देशन उनले दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्री पुनले न्यूनतम तलब नदिने स्थानीय तहलाई भनेका छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षकको लागि रु. १२,०००, विद्यालय सहयोगीका लागि रु.१०,००० र विद्यालय सहायक कर्मचारीको लागि रू. १५,००० तलब संघीय अनुदानबाट पठाइसकेको छ । बाँकी नपुग ...
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि पार्टीले आयोगमा दल दर्ता गराएको प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले बुधबार (भोलि) सम्म दल दर्ताको समयावधि तोकेको छ । सो क्रममा दलहरूले दल दर्ताको काम अघि बढाएका हुन् । आयोगमा ६२ भन्दा बढी दल दर्ता भइसकेका छन् । राप्रपाले ...
। नेपाल शिक्षक महासंघले अघिल्लो सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न र सरुवा निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेको छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई महासंघको टोलीले भेटेर ती माग राखेको हो । ‘सरुवा निर्देशिकाको खारेजी, गत बैशाखमा भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पत्राचार, स्थानीय भत्ताको उपलब्धता लगायतका विषयमा अविलम्ब निकास निकाल्न शिक्षा मन्त्रीलाई भनियो,’ महासंघ अध्यक्ष ...
— सुर्खेतकाे वीरेन्द्रनगरमा एमाले नेता महेश बस्नेतविरुद्ध एक समूहले प्रदर्शन गरेकाे छ । पार्टीकाे भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघकाे जागरण अभियानमा सहभागी हुन मंगलबार बिहान सुर्खेत पुगेका नेता बस्नेतविरुद्ध युवाहरुकाे समूह नाराबाजी गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाे हाे । बिहान ९ बजेतिर नेता बस्नेत बिमानस्थल पुगे लगत्तै नाराबाजी हुन थालेकाे थियाे । जिल्ला समन्वय समितिकाे हलमा आयाेजित युवा संघकाे कार्यक्रमलाई ...
: प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आज एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए। रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरिएको छ।प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको,सर्वोच्च ...