मुख्य समाचार
सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराएका छन् ।

सोमबार नेपाल टेलिकमको २१ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गुरुङले सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरू सुधार हुन नसकेकाले अब नेपाल टेलिकम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूमा सर्वसाधरणको स्वामित्व २५ प्रतिशत पुर्‍याउने योजना सरकारको रहेको बताए ।




टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको रहेको भन्दै अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको सेयर पुर्‍याउन आवश्यक रहेको उनले जिकिर गरे ।

‘टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको छ । अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको शेयर पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको पति २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणको लागि दिने तयारी गरेको छ ।’




सरकारीलाई कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको स्वामित्व वृद्धि गरी जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गराउन पनि स्वामित्व वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘सरकारको भनेर हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको समेत भनेपछि जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गर्छ । संस्थामा जनताको निगरानी बढ्छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनलाई पनि सर्वसाधरण जनता र ग्राहकप्रति संवेदशिल भएर पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने चेत आउँछ । संस्थाको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सर्वसाधरणलाई संस्थाको स्वामित्व बढाउनु पर्ने सरकारको धारणा छ ।’

नेपाल टेलिकमले आम्दानीको क्षेत्र पहिचान गरी लाग्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्ने समय आएको सञ्चारमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

‘आम्दानीको क्षेत्रमा लाग्न सकेका छैनौं । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले कार्य क्षेत्र, सेवाको क्षेत्र बिस्तारको साथै बदलिँदो क्षेत्रमा जान सक्नुपर्छ । टेलिकमको क्षेत्रलाई अरुले उछिनेको छ । त्यसबारेमा टेलिकमको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ,’ सम्बोधनको क्रममा उनले भने ।

नेपाल टेलिकमको सेवा नपुगेका क्षेत्रमा टावरहरू थप्पदै सेवामा गुणस्तर बनाउन टेलिकमलाई निर्देशन उनले दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत डा.ड्यानियल म्युलीले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् । राजदूत म्युलीले नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे । भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री गौतम र राजदूत म्युलीबीच नेपाल र स्विट्जरल्यान्डबीचको दीर्घकालीन मैत्री सम्बन्ध, सहकार्य, नेपालको शान्ति प्रक्रिया तथा न्यायमा जनताको पहुँच अभिवृद्धि लगायतका विषयमा ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद जयन्तीदेवी राईले सरकार निरंकुश बन्दै जान लागेको आरोप लगाएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकको विशेष समयमा उनले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यामहरूमाथि सरकारी सूचना तथा विज्ञापन रोक लगाउने निरंकुश निर्णय गरेको बताएकी हुन् । सरकारले छोटो समयमा नै धेरै विवादित निर्णयहरू गर्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले निजी सञ्चारमाध्यामलाई विज्ञापनमा ...
। प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवादबाट बच्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘नेपालमा एउटा भाइरस छ । त्यो भाइरस भनेको नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवाद हो,’ बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘यो भाइरस खासगरी नेपाल एकीकरण भएपछि रणबहादुर शाह उहाँ नावालक राजा हुनुभयो । त्यो बेलादेखि सुरु भएको हो ।’ राणा शासन ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद जगदीश खरेलले सांसदहरूलाई ललितपुरको सम्पदा हेर्ने गरी जान निम्तो गरेका छन् । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मन्दिरै मन्दिरको सहर हो । सम्पदा नै सम्पदाको सहर हो’ उनले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने । यसको भ्रमण गर्नका लागि उनले प्रतिनिधिसभाका अन्य सदस्यहरूलाई समेत आग्रह गरेका छन् । अगाडि भनेका छन्, ...
। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्रअघि नै अभिभावकबाट दिएको शुल्क फिर्ता गर्न निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा बुधबार जारी एक विज्ञप्तिमार्फत कानुनविपरीतका शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘केही संस्थागत विद्यालयबाट अझै पनि कानुन विपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ ...