मुख्य समाचार
सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराएका छन् ।

सोमबार नेपाल टेलिकमको २१ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गुरुङले सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरू सुधार हुन नसकेकाले अब नेपाल टेलिकम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूमा सर्वसाधरणको स्वामित्व २५ प्रतिशत पुर्‍याउने योजना सरकारको रहेको बताए ।




टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको रहेको भन्दै अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको सेयर पुर्‍याउन आवश्यक रहेको उनले जिकिर गरे ।

‘टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको छ । अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको शेयर पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको पति २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणको लागि दिने तयारी गरेको छ ।’




सरकारीलाई कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको स्वामित्व वृद्धि गरी जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गराउन पनि स्वामित्व वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘सरकारको भनेर हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको समेत भनेपछि जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गर्छ । संस्थामा जनताको निगरानी बढ्छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनलाई पनि सर्वसाधरण जनता र ग्राहकप्रति संवेदशिल भएर पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने चेत आउँछ । संस्थाको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सर्वसाधरणलाई संस्थाको स्वामित्व बढाउनु पर्ने सरकारको धारणा छ ।’

नेपाल टेलिकमले आम्दानीको क्षेत्र पहिचान गरी लाग्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्ने समय आएको सञ्चारमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

‘आम्दानीको क्षेत्रमा लाग्न सकेका छैनौं । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले कार्य क्षेत्र, सेवाको क्षेत्र बिस्तारको साथै बदलिँदो क्षेत्रमा जान सक्नुपर्छ । टेलिकमको क्षेत्रलाई अरुले उछिनेको छ । त्यसबारेमा टेलिकमको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ,’ सम्बोधनको क्रममा उनले भने ।

नेपाल टेलिकमको सेवा नपुगेका क्षेत्रमा टावरहरू थप्पदै सेवामा गुणस्तर बनाउन टेलिकमलाई निर्देशन उनले दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता कमल थापाले जेनजी युवाहरूको माग पूरा गर्ने पार्टी राप्रपामात्रै भएको बताएका छन्। शनिबार राप्रपा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ को भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले युवाहरूले अघि सारेको सुशासन र भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्यको मुद्दा राप्रपाको समेत मुद्दा भएकाले यसलाई आफ्नो पाटीले मात्रै पूरा गर्नसक्ने बताएका छन्। भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट ...
: कोशी प्रदेशमा आइतबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रशासनिक, प्राविधिक र सुरक्षासम्बन्धी सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। मतदान शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कोशी प्रदेशका सहायक निर्वाचन अधिकृत हेमबहादुर बुढाथोकीले बताए। उनका अनुसार यसपटक कोशी प्रदेशबाट महिला ...
— नेपालकै पहिलो रेल सेवाको ऐतिहासिक विरासतलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले वीरगन्ज महानगरले वीरगन्जस्थित रेल संग्रहालय स्थापना गर्ने तयारी औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । हालको वीरगन्ज महानगरस्थित घण्टाघरमा रहेको प्रस्तावित बीपी उद्यानमा यो संग्रहालय बनाउने योजना महागनरपालिकाको कार्यालयले अघि सारेको हो । यसैको प्रयास स्वरूप प्रस्तावित बीपी उद्यानको जग्गामा शनिबार बृहत् सरसफाइ अभियान सञ्चालन ...
— इटहरीको मुख्य चोकमा ट्रकको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ । आज साँझ इटहरी–४ गैरी गाउँका पूर्णप्रसाद राईको ट्रकको ठक्करबाट मृत्यु भएको थियो । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन् । राईको मृत्यु भएपछि प्रहरीले आफन्तबिना नै मुचुल्का उठाएको भन्दै ठूलो संख्यामा उपस्थित स्थानीय तोडफोड र आगजनीमा उत्रिएका छन् । आक्रोशित स्थानीयले ...
— संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयरका लागि एउटै ‘इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आईजीन) माग गर्दै पियोर इनर्जी लिमिटेडले पेस गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । दोहोरो आईजीनविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै उक्त कम्पनीले दिएको रिटमा न्यायाधीश सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ...