मुख्य समाचार
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले अन्तर्घात कांग्रेसको महारोग बनेको बताए
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले अन्तर्घात कांग्रेसको महारोग बनेको बताए

। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले अन्तर्घात कांग्रेसको महारोग बनेको बताएका छन् । कांग्रेसमा वर्षौंदेखि झांगिएको अपराधपूर्ण अन्तर्घातले मात्र पार्टीलाई निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन रोक्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभापति तथा प्रदेश प्रशिक्षण विभागका प्रमुखहरूका लागि पोखरामा गरेको ‘संगठन र समसामयिक सन्दर्भमा अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा उपसभापति खड्काले अन्तर्घातले कांग्रेसले गाँजेको बताएका हुन् ।

‘अन्तर्घात कांग्रेसको महारोग भयो । यो रोग अन्त्य गर्‍यौं भने प्रदेश र संघमा कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रो व्यवहार बदल्नैपर्छ ।’

एक्लै चुनाव लड्मा मात्र नभई गठबन्धन बनाएर लड्दा पनि अन्तर्घातको कारण कांग्रेसले धेरै क्षति व्यहोर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।

‘हिजो (२०७९ मा माओवादीसँग) गठबन्धन गर्दा पनि प्रदेशका ४० र संघका ३० वटा सिट अन्तर्घातकै कारण हारेका हौं । हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । रोक्ने भनेको वर्षौंदेखिको अपराधपूर्ण अन्तर्घातले हो,’ उपसभापति खड्काले भने ।

पार्टी एकढिक्का भए यही निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत ल्याउन सक्ने उनको थियो । सोही कार्यक्रममा उद्घाटन मन्तव्य दिँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानमा रहेको निर्वाचन प्रणालीले बहुमत ल्याउन सहज नभए पनि पार्टी एकढिक्क भए बहुमत ल्याउन सकिने बताएका थिए ।

त्यसलाई दोहोर्‍याउँदै उपसभापति देउवाले भने, ‘मञ्चमा एकता होऔं, विवादहरू भए कोठाभित्र छलफल गरौं । एकताबद्ध भएर अगाडि बढौं । ०८१ को अभियान चलाऔं, ०८२ को अभियान चलाऔं । ०८३ को अभियान चलाऔं । तीन वर्षका अभियान सफल भएपछि ०८४ को आमअभियानमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा बहुमत ल्याउन कसैले रोक्न सक्दैन । रोक्यो भने कांग्रेसमा वर्षौंदेखिको अपराधपूर्ण अन्तर्घातले रोक्छ ।’

कांग्रेसको नीति, विचार सिद्धान्त वा इतिहास प्रति कसैको गुनासो छैन भन्दै उनले नेताहरूको व्यवहारमा समस्या रहेकाले बदल्न जरुरी रहेको जिकिर गरे ।

‘जनताको गुनासो, मतदाताको गुनासो, जमिनमा पार्टी बचाएर बचेकाहरूको गुनासो कांग्रेसको लोकतन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रियतासँग छ ? कांग्रेसको परिवर्तनको इतिहाससँग छ ? छैन । छ भने मेरो व्यवहारसँग छ । त्यसैले हामीले आफ्नो व्यवहार बदलौँ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको आठौँ बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले ...
: प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडियाको आवरणमा उच्छृंखल गतिविधि बढेको भन्दै चिन्ता जनाएको छ। काउन्सिलले आफ्नो स्वअनुगमनबाट सञ्चार क्षेत्रमा गम्भीर प्रवृत्ति देखिएको बताउँदै मर्यादित पत्रकारिता गर्न अपिल गरेको हो। सहप्रशासकीय अधिकृत तथा सहप्रवक्ता रामशरण बोहराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनलाइन न्यूज पोर्टल दर्ता गरेर सामग्री नहाल्ने, तर भ्युअर र ‘मोनिटाइजेसन’ बढाउन युट्युब, फेसबुक पेज तथा रिलमार्फत अपुष्ट सामग्री ...
: रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरस्थित पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा भएको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका मोटरसाइकल चालकको पहिचान खुलेको छ। उनी रौतहटकै चन्द्रपुर नगरपालिका—१ पौराई निवासी २६ बर्षीय शेख गुलाम रहेको प्रहरीले जनाएको छ । गुलामको बसको ठक्करबाट घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । राजविराजबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ७२४८ नम्बरको यात्रुबाहक बसले पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको ...
: सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा मुलुकको समग्र आर्थिक बृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८२ /८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, व्यापार अवरोध र मध्य पूर्वमा जारी द्वन्द्व लगायत प्रतिकूल विश्व परिवेशका बाबजुद चालु आर्थिक वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ...
: सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णयविरुद्धको विवाद संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ। विवादमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल,डा.नहकुल सुवेदी,विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ। यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषय ...