मुख्य समाचार
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञ बोलाएर सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञ बोलाएर सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल

। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञ बोलाएर सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल थालेको छ । सिंहदरबारमा अहिले पार्टीले बनाएको अध्यादेश अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ ।

कार्यदल संयोजक राजकिशोर यादवका अनुसारसबै अध्यादेशको विषयवस्तु अध्ययन गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नेबारे निर्णय लिने तयारी छ ।




जसपा नेपालको सोमबार बसेको पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक यही माघ २४ गते बिहान बस्दैछ । उक्त बैठकमा कार्यदलले अध्यादेशबारे प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अध्यादेश स्वीकृत गर्न वा अस्वीकृत गर्न भूमिका खेल्नेबारे निर्णय लिने तयारी छ ।




मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गत पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।

पुस २९ गते थप चार वटा अध्यादेश जारी भयो । माघ २ गते अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । ६ वटै अध्यादेश गत शुक्रबार दुवै सदनमा प्रस्तुत भएको थियो ।

अध्यादेशलाई संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

सरकारले यही माघ २४ गते अध्यादेशलाई दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश अस्वीकृत गर्नका लागि विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा ५० वटा र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकृतको सूचना दर्ता भएको छ ।

जसपा नेपालले सदनको बैठक अगाडि मात्रै अध्यादेशबारे निर्णय लिने नीति लिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बिसर्जन गर्न बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग सरकारले जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गएको सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ । फोहोर बिजर्सनमा अवरोध भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री घिसिङले ल्यान्डफिल्ड साइटमा गत १६ कात्तिकमा गएर तत्काल पूरा गर्न सकिने माग १५ दिनभित्र पूरा गर्ने ...
— सरकारले गत भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका २,४२९ जनालाई जनही थप १५ हजार दिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
— विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ । असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत रिट दायर गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि नै पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बोलाएर मंगलबार उक्त निर्णय ...
— सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित विशेष सेवा ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भने, 'नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न ...
— निर्वाचन अगाडि नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन दबाब दिँदै आएका कांग्रेस नेता शेखर कोइराला अन्ततः विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । मंगलबार महामन्त्री गगन थापासँगको लामो छलफलपछि कोइराला पनि विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा खुलेका हुन् । कोइरालाको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान थालेका गुरु घिमिरे, देवराज चालिसेसहितका नेताहरू पनि उपस्थित थिए । ...