मुख्य समाचार
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञ बोलाएर सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञ बोलाएर सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल

। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञ बोलाएर सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल थालेको छ । सिंहदरबारमा अहिले पार्टीले बनाएको अध्यादेश अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ ।

कार्यदल संयोजक राजकिशोर यादवका अनुसारसबै अध्यादेशको विषयवस्तु अध्ययन गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नेबारे निर्णय लिने तयारी छ ।




जसपा नेपालको सोमबार बसेको पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक यही माघ २४ गते बिहान बस्दैछ । उक्त बैठकमा कार्यदलले अध्यादेशबारे प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अध्यादेश स्वीकृत गर्न वा अस्वीकृत गर्न भूमिका खेल्नेबारे निर्णय लिने तयारी छ ।




मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गत पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।

पुस २९ गते थप चार वटा अध्यादेश जारी भयो । माघ २ गते अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । ६ वटै अध्यादेश गत शुक्रबार दुवै सदनमा प्रस्तुत भएको थियो ।

अध्यादेशलाई संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

सरकारले यही माघ २४ गते अध्यादेशलाई दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश अस्वीकृत गर्नका लागि विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा ५० वटा र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकृतको सूचना दर्ता भएको छ ।

जसपा नेपालले सदनको बैठक अगाडि मात्रै अध्यादेशबारे निर्णय लिने नीति लिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष विजयप्रकाश मिश्रले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस सेटिङका लागि गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । मंगलबार बारको प्राङ्गणमा लालटिन बालेर सर्वोच्च प्रशासनको कामकारबाहीप्रति भद्र विद्रोह कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले सेटिङकै लागि लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिएको बताए । ‘न्यायिक प्रक्रियालाई नबिथोल्न सरकार म आग्रह ...
। रास्वपा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विनियोजन प्राथमिकतामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले उपस्थित नभएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटको विनियोजन प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ । छलफलमा भाग लिन पुगेका सांसद सिंहले आफ्नो २० वर्षे कार्यकालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री नहुँदा पनि बजेटको विनियोजनमाथि छलफल चलेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे । छलफल चलिरहँदा ...
। नेपालका कतिपय सार्वजनिक संस्थान १७ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगरी सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार नेपाल ओरिएन्ड म्याग्नेसाइटले १७ वर्षदेखि लेखा परीक्षण गराएको छैन । उसले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि लेखा परीक्षण गराएको छैन । त्यस्तै साझा प्रकाशनले १२ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगराएको महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ...
। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले वास्तविकतामा आधारित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न, अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न र साना किसानको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले कम ...
। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र एसिया प्यासिफक ग्रुप (एपीजी) अन मनि लण्डरिङ (सम्पत्ति सुद्धीकरण)का प्रतिनिधिबीच भेट भएको छ । एपीजी मनि लण्डरिङका डेपुटी एक्ज्युकेटिभ सेक्रेटरी डेभिड सानोन तथा पोलिसी अफिसर कियाह ससलबीच प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा भेटवार्ता भएको हो । भेटघाटको क्रममा उनीहरुबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सघन निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाललाई राखिएको ...