मुख्य समाचार
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञ बोलाएर सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञ बोलाएर सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल

। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञ बोलाएर सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल थालेको छ । सिंहदरबारमा अहिले पार्टीले बनाएको अध्यादेश अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ ।

कार्यदल संयोजक राजकिशोर यादवका अनुसारसबै अध्यादेशको विषयवस्तु अध्ययन गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नेबारे निर्णय लिने तयारी छ ।




जसपा नेपालको सोमबार बसेको पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक यही माघ २४ गते बिहान बस्दैछ । उक्त बैठकमा कार्यदलले अध्यादेशबारे प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अध्यादेश स्वीकृत गर्न वा अस्वीकृत गर्न भूमिका खेल्नेबारे निर्णय लिने तयारी छ ।




मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गत पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।

पुस २९ गते थप चार वटा अध्यादेश जारी भयो । माघ २ गते अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । ६ वटै अध्यादेश गत शुक्रबार दुवै सदनमा प्रस्तुत भएको थियो ।

अध्यादेशलाई संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

सरकारले यही माघ २४ गते अध्यादेशलाई दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश अस्वीकृत गर्नका लागि विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा ५० वटा र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकृतको सूचना दर्ता भएको छ ।

जसपा नेपालले सदनको बैठक अगाडि मात्रै अध्यादेशबारे निर्णय लिने नीति लिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमध्येको एक ठमेल क्षेत्रबाट प्रहरीले आज सोमबार पाँच विदेशी महिलालाई पक्राउ गर्‍यो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टे समेतको टोलीले पाँच विदेशी महिलालाई पक्राउ गरेको छ । परिसर काठमाडौंका प्रमुख तथा एसएसपी रमेश थापाकाअनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा चार जना युगाण्डाका महिला छन् भने एक जना केन्याकी महिला छन् । उनीहरू पक्राउ पर्नुको मुख्य ...
। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् । सबै दलसँग बसेर यो विषय अगाडि बढाउने र टीआरसीलाई निष्कर्षमा पुर्याइने उनले बताइन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री गौतमले सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार ...
। शिक्षा सचिव चुणामणि पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फर्स्यौट गर्न ठूलो समस्या देखिएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उनले साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालय भवन निर्माणका लागि गएको बजेटको फर्स्यौट हुन नसकेको अधिकांश बेरुजु अहिले पनि बाँकी रहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार, भवन निर्माण सम्पन्न भइसके पनि आवश्यक ...
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सरकारले कानुन निर्माणमा नागरिकलाई सहभागी गराउनका लागि ल्याइएको डिजिटल प्लेटफर्मबारे संसदीय समितिमा जानकारी गराएकी छिन् । सोमबार बसेको कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी गराउँदै उनले प्रयोग विधिबारे पनि जानकारी गराइन् । उनका अनुसार, जुनसुकै कानुनबारे जानकारी गराउन र आवश्यक लागेका संशोधनहरूबारे अब वेबसाइटबाटै काम गर्न सकिनेगरी ...
। सिरहाको बरियारपट्टीस्थित छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध धनगढीमाई नगरपालिका–९ स्थित जिरोमाइल चौकमा स्थानीयवासी, व्यापारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले चक्काजाम गरेका छन् । छोटी भन्सार खारेजीको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेर उनीहरूले आज चक्का जाम गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । नेपाल सरकारले २१ वैशाख २०८३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय ...