मुख्य समाचार
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञ बोलाएर सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञ बोलाएर सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल

। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञ बोलाएर सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल थालेको छ । सिंहदरबारमा अहिले पार्टीले बनाएको अध्यादेश अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ ।

कार्यदल संयोजक राजकिशोर यादवका अनुसारसबै अध्यादेशको विषयवस्तु अध्ययन गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नेबारे निर्णय लिने तयारी छ ।




जसपा नेपालको सोमबार बसेको पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक यही माघ २४ गते बिहान बस्दैछ । उक्त बैठकमा कार्यदलले अध्यादेशबारे प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अध्यादेश स्वीकृत गर्न वा अस्वीकृत गर्न भूमिका खेल्नेबारे निर्णय लिने तयारी छ ।




मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गत पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।

पुस २९ गते थप चार वटा अध्यादेश जारी भयो । माघ २ गते अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । ६ वटै अध्यादेश गत शुक्रबार दुवै सदनमा प्रस्तुत भएको थियो ।

अध्यादेशलाई संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

सरकारले यही माघ २४ गते अध्यादेशलाई दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश अस्वीकृत गर्नका लागि विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा ५० वटा र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकृतको सूचना दर्ता भएको छ ।

जसपा नेपालले सदनको बैठक अगाडि मात्रै अध्यादेशबारे निर्णय लिने नीति लिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकोले लोकतन्त्रका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा प्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३), २०२६ को अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र नभएर नागरिकहरूको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने बताएका हुन्। ‘प्रेस जति निष्पक्ष, स्वतन्त्र र ...
। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार दिउँसो तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । जारी भएकामध्येको एक चासोको केन्द्रमा रहेको अध्यादेश हो– सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ । अध्यादेशमा १ सय १० वटा कानुनमा भएका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरेर राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिलाई टुंग्याउन र पदमुक्त गर्ने व्यवस्था थपिएको छ । उच्च सरकारी सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, यो अध्यादेशमार्फत ...
: नवलपुरका दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा भएका दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको मध्यबिन्दुमा करेन्ट लागेर एक पुरुष र कावासोतीमा भएको सडक दुर्घटनामा एक युवतीको ज्यान गएको हो । मध्यबिन्दु नगरपालिका–१५ कोलकट्टा खोरियामा शनिबार बिहान करिब ४ः२० बजे करेन्ट लागेर स्थानीय ४५ वर्षीय ऋषिराम चौधरीको मृत्यु भएको छ । स्थानीय गुनबहादुर चौधरीको खेतमा लगाइएको ...
। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीले पनि राजीनामा दिएका छन् । अध्यादेश जारी हुनुअघि उनले शुक्रबार नै राजीनामा दिएका हुन् । ‘अध्यादेश जारी हुनुअघि हिजै राजीनामा दिएको हुँ,’ उनले भने । २०७९ माघमा उनी नियुक्त भएका थिए । सरकारले पूर्ववर्ती सरकारका पालामा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूको खारेजी गर्नेगरी अध्यादेश जारी गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय सम्बद्ध स्रोतका ...
। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै विभिन्न निकायमा नियुक्ति खाएकाको नाम प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ । सिंहदरबार स्रोतका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा नाम प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले नाम छुट्याउने काम गरिरहेको छ । ‘सबै मन्त्रालयबाट नियुक्ति खाएकाको नाम प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ,’ ती अधिकारीले भने । अध्यादेश जारी भइसकेकाले उनीहरूलाई पत्र काटेर ...