मुख्य समाचार
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञ बोलाएर सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञ बोलाएर सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल

। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञ बोलाएर सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल थालेको छ । सिंहदरबारमा अहिले पार्टीले बनाएको अध्यादेश अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ ।

कार्यदल संयोजक राजकिशोर यादवका अनुसारसबै अध्यादेशको विषयवस्तु अध्ययन गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नेबारे निर्णय लिने तयारी छ ।




जसपा नेपालको सोमबार बसेको पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक यही माघ २४ गते बिहान बस्दैछ । उक्त बैठकमा कार्यदलले अध्यादेशबारे प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अध्यादेश स्वीकृत गर्न वा अस्वीकृत गर्न भूमिका खेल्नेबारे निर्णय लिने तयारी छ ।




मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गत पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।

पुस २९ गते थप चार वटा अध्यादेश जारी भयो । माघ २ गते अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । ६ वटै अध्यादेश गत शुक्रबार दुवै सदनमा प्रस्तुत भएको थियो ।

अध्यादेशलाई संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

सरकारले यही माघ २४ गते अध्यादेशलाई दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश अस्वीकृत गर्नका लागि विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा ५० वटा र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकृतको सूचना दर्ता भएको छ ।

जसपा नेपालले सदनको बैठक अगाडि मात्रै अध्यादेशबारे निर्णय लिने नीति लिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले देशभरका स्थानीय तहहरूले आफ्नो पार्टीको काँधमा बन्दुक हान्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले अव्यवस्थित व्यवसायीलाई स्थानीय तहले आफ्नो पार्टीको नाम बदनाम हुनेगरी ब्रिफिङ गरेको जिकिर गरे । ‘देशभरिका विभिन्न स्थानीय निकायहरूले रास्वपाको काँधमा बन्दुक हानेर अव्यवस्थित व्यवसायीलाई देख्यौ तिमीहरूको काम गरिरहनुभएको छ, ...
। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले कूल संरचनाको बहुमत प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका छन् । उनले बुहमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राखिराख्नु पर्ने भन्दै अध्यादेश पुनर्विचार गर्न भनेका हुन् । ‘संवैधानिक परिषद्को कूल संरचनाको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व नगरेको देखिएको हुँदा बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राखिराख्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेशलाई ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संघीय सरकार निर्माण लगत्तै स्थानीय चुनावको तयारीमा जुटेको छ । पहिलो पटक स्थानीय चुनावमा सहभागी हुन लागेको रास्वपाले अरू दलभन्दा एक कदम अगाडि बढेर तयारी थालेको हो । २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुँदा रास्वपा दल नै गठन भएको थिएन । रास्वपाले स्थानीय तहको उपचुनावमा भने भाग लिएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुन क्यान्डिडेट क्लब र लिडरसिप एकेडेमीबाट उत्तीर्ण हुनैपर्ने निर्णय गरेको छ । आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । रास्वपाले उम्मेदवारका आकांक्षी धेरै हुने भएपछि छनोटमा सहज बनाउन क्यान्डिडेट क्लब बनाएको छ । हालै बसेको संसदीय दलको ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक नेतृत्वबाट प्राप्त स्पष्ट प्रतिबद्धता र आश्वासनले निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको निजी क्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको लगानी र व्यावसायिक सक्रियता अभिवृद्धि गर्न राज्य र राजनीतिक दलहरूको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएका ...