मुख्य समाचार
इलन मस्कले आफू र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गर्न लागेको घोषणा
इलन मस्कले आफू र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गर्न लागेको घोषणा

— अमेरिकी 'सरकारी दक्षता विभाग'का निर्देशकसमेत रहेका टेक खर्बपति इलन मस्कले आफू र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गर्न लागेको घोषणा छन् ।


आफ्नै सामाजिक सञ्जाल एक्समा सोमबार एक अडियो पोस्ट गर्दै मस्कले यूएसएआईडी बन्द गर्ने प्रक्रिया थालिएको बताएका छन् ।


‘यो सुधार्नै नसक्ने अवस्थामा छ,’ मस्कले भनेका छन्, ‘हामी यसलाई बन्द गर्दै छौँ । यूएसएआईडी बन्द गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।’ ट्रम्पले बन्द गर्ने निर्णयमा समर्थन जनाएको उनको भनाइ छ । एनबीसी न्युजका अनुसार यस कदमले संघीय प्रशासनविरुद्ध ट्रम्प र मस्कको संघर्षलाई सघन बनाएको छ । साथै, बजेट कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने संसद्को संवैधानिक अधिकारलाई पनि चुनौती दिएको छ ।

संसदीय स्विकृतिबेगर संघीय निकाय बन्द गर्ने कानुनी अधिकार के हो भन्नेबारे मस्कले आफ्नो पोस्टमा केही पनि उल्लेख गरेका छैनन् । यो प्रक्रिया कहिलेदेखि शुरु गर्ने भन्ने पनि खुलाएका छैनन् । यस विषयमा ट्रम्पसँगै धेरैपटक छलफल भएको र यसमा राष्ट्रपतिको पूर्ण समर्थन रहेको मस्कको दाबी छ ।

ह्वाइट हाउसले यस विषयमा कुनै प्रतिकृया दिएको छैन । ट्रम्पले भने आइतबार मात्रै मस्कले ‘राम्रो काम गरिरहेको’ बताएका थिए । उनले यूएसएआईडी चाहिँ ‘केही उग्र मूर्खहरूको समूहले चलाएको’ भनेर आलोचना गरेका थिए । तथापी ट्रम्पले सदनको समर्थनबेगर नियोग बन्द गर्ने कुनै योजना सुनाएका थिएनन् ।

अमेरिकाले यूएसएआईडीमार्फत नेपालमा पनि उल्लेख्य आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । सन् २०२३ मा १ सय ७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । अमेरिकाले अनुदान दिने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ । अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच सन् २०२२ मा भएको पाँचवर्षे रणनीति सम्झौतामा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख छ । यो अनुदानअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

यूएसएआईडीले एनजीओ/ आईएनजीओ, गैरनाफामूलक कम्पनी लगायतमार्फत पनि अनुदान परिचालन गर्दै आएको छ । केही दिनयता नेपालमा यूएसएआईडीको वेबसाइट बन्द छ । नेपालका लागि नियोगको डोमेन ब्राउज गर्दा ‘दिस साइट कान्ट बि रिच्ड’ भन्ने नोटिस देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। बेलातयका आवासीय चिकित्सकहरूले न्यायोचित तलबवृद्धिको मागसहित फेरि पाँच दिने हडतालको आह्वन गरेका छन् । ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएसन (बीएमए)ले चिकित्सकलाई दिइने तलब र काम गर्ने अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्‍दै यही डिसेम्बर १७, बिहान ७ बजेदेखि डिसेम्बर २२ बिहान ७ बजेसम्म हड्ताल आह्वान गरेको हो । विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) । ...
— प्रविधि कम्पनीहरूले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्तालाई प्लाटफर्ममा पहुँच दिए, उनीहरूलाई ३ करोड ३० लाख डलरसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्थासहित अस्ट्रेलियाले कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 'सोसल मिडिया मिनिमम एज ऐन'ले राजनीतिक संवादको अधिकार उल्लंघन गर्ने र यसबारे अस्ट्रेलियाको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने रेडिटले निवेदनमा भनेको छ । कुन प्लाटफर्मलाई प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने कुरामा सरकारले एकरूपता ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका तर्फबाट थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबीच युद्धविरामको घोषणापछि पनि शनिबार दुबै देशबीच लडाइँ जारी छ । ट्रम्पले शुक्रबार भनेका थिए, ‘दुवै देशका नेताहरुले आज (शुक्रबार) साँझदेखि सबै प्रकारका गोलीबारी रोक्ने सहमति जनाएका छन् । र मसँग गरिएको मूल शान्ति सम्झौतामा फर्किने निर्णय गरेका छन् ।’ तर शुक्रबार–शनिबार रातिसम्म गोलीबारी जारी रह्यो । यसैबीच, ...
— अमेरिकाले भेनेजुयलाको तेल बोक्ने थप ६ जहाजमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि बिहीबार मात्रै भेनेजुयलाको समुद्री तटबाट अमेरिकाले तेलको ट्यांकर कब्जामा लिएको थियो । उक्त ट्यांकर अमेरिकी बन्दरगाहमा ल्याउने लागिएको ह्वाइटहाउसकी प्रवक्ता कारोलिन लियभिट्टले बताएकी छिन् । भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोसँग नजिकको सम्बन्ध भएका केही मानिसलाई पनि अमेरिकाले प्रतिबन्धको सुचीमा राखेको छ । अमेरिकाले भेनेजुयलाको सरकारलाई ...
। इजरायलले फेब्रुअरीदेखि प्राथमिक विद्यालयहरूमा बच्चाहरूलाई मोबाइल फोन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा शुक्रबार जारी सूचनामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिबन्धले इजरायली शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा बच्चाहरूलाई उनीहरूको फोनको पहुँचबाट रोक्ने विश्वास गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सन् २०२६ फेब्रुअरी २ देखि प्राथमिक विद्यालयमा नयाँ नीति लागू हुनेछ, ...