कानुनबमोजिम दाबी भएको निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न नरोकिने : अर्थमन्त्री पौडेल

— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कानुनबमोजिम दाबी भएको निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न नरोकिने बताएका छन् । महिला आर्थिक पत्रकार संघ फेजाले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले अघिल्लो सरकारका पालामा बाँकी रहेको भुक्तानी दायित्व वर्तमान सरकारले निर्वाह गर्नुपर्दा असहज भएको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'अब सरकार निर्माण व्यवसायीको कानुनबमोजिमको बिल भुक्तानी सहज रूपमा दिनसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । सरकारले कानुनसम्मत रूपमा दाबी गरेको रकम भुक्तानी रोकेको छैन ।'

पुँजीगत खर्च बढाउनतर्फ सरकारले पहल गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । 'सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, वातावरण ऐनलाई सुधार गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यक छ । त्यसका लागि नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनेछौँ,' मन्त्री पौडेलले भने, 'पुँजीगत खर्चको तुलात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्दा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रगति भएको छ तर यो पर्याप्त छैन ।'

बैंकहरूको महत्वपूर्ण हिस्सा घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भएको तर यस क्षेत्रमा कारोबार चलायमान हुनसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । 'मापदण्ड पूरा गरेर नै बैंकहरूले घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूलाई मात्रै गाली गरेर अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन । यस क्षेत्रमा भएको समस्या समाधान निजी क्षेत्र र सरकारको साझा विषय भएकाले सबै मिलेर समाधान गर्न जरूरी छ,' उनले भने ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशले नीतिगत सुधारमा सशक्त भूमिका खेल्ने र यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका निम्ति नीतिगत सुधारमा जोड दिएको र अध्यादेश त्यसैको सशक्त पहल भएको अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

अन्य समाचारहरु

पछिल्ला वर्षमा बजेट बढ्दो, घट्दो राजस्व संकलन र न्यून पुँजीगत खर्चको मारमा अर्थतन्त्र

पछिल्ला वर्षमा बजेट बढ्दो, घट्दो राजस्व संकलन र न्यून पुँजीगत खर्चको मारमा अर्थतन्त्र जेलिन पुगेको छ । यसको सिधा असर आर्थिक वृद्धिमा देखिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष अघिल्लोभन्दा बढाएर बजेट ल्याउने तर स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत व्यापक कटौती गर्ने बेथिति बढ्दो छ । यसरी सरकारको राजस्व र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य बर्सेनि अपूरो रहँदा ...

विश्व भू-राजनीतिक तनाव, मध्यपूर्वी एसियामा जारी युद्ध तथा इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित

। विश्व भू-राजनीतिक तनाव, मध्यपूर्वी एसियामा जारी युद्ध तथा इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको देखिएको छ। यद्यपि विदेशी विनिमय सञ्चिति भने हालसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ, जसले १८.५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ। सरकारले बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको समग्र आर्थिक ...

बजारमा व्याप्त अनियमितता रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न सञ्चालन गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अन्तर्गत १० व्यापारिक फर्ममाथि कारबाही

। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा व्याप्त अनियमितता रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न सञ्चालन गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अन्तर्गत १० व्यापारिक फर्ममाथि कारबाही गरेको छ । विभागले २८ वैशाखदेखि ३ जेठसम्म विशेष बजार अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । त्यस अवधिमा विभाग टोलीले विभिन्न बजार पुगेर २ सय ५ व्यावसायिक फर्म तथा पसलको ...

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १६ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात

— चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १६ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात १४.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २ ...

स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र विद्यमान कर तथा भन्सार महसुलको पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन

: प्रतिनिधिसभा, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र विद्यमान कर तथा भन्सार महसुलको पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति रहबर अन्सारीले नेपाली उद्योगले लामो समयदेखि आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दै गएको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा समितिले उक्त निर्देशन दिएको जानकारी ...