मुख्य समाचार
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) अवधिमा ७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रि
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) अवधिमा ७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रि

। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) अवधिमा ७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पुस मसान्तसम्म उक्त रकम बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । पुसमा मात्र १ खर्ब २२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यस वर्ष औसत १ खर्ब माथि रेमिट्यान्स आएको देखिन्छ ।




यस वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ४.१ प्रतिशतको मात्र वृद्धि देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा रेमिट्यान्स २२.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।

अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स १.१ प्रतिशतले सुधार भई ५ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स १९.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।




यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा संख्यामा भने सुधार देखिएको छ । यस वर्ष ६ महिनामा नयाँ श्रम स्वीकृति (संस्थागत/व्यक्तिगत) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ३० हजार ४ सय ३९ र पुनः श्रम स्वीकृति (संस्थागत/व्यक्तिगत) लिनेको संख्या १ लाख ६२ हजार ६ सय २८ रहेको छ ।

अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा यो संख्या क्रमशः २ लाख ६ हजार ३ सय ९० र १ लाख ३३ हजार ९ सय ४० थियो । ६ महिनामा खुद द्वितीय आय (ट्रान्सफर) ८ खर्ब ३२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ७ खर्ब ९९ अर्ब ५४ करोड थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। चालु आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेट आगामी फागुनसम्म खर्च गरिसक्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आव २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले मार्गदर्शन मार्फत आर्थिक वर्ष फागुनसम्म विनियोजित बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । खर्च नहुने विनियोजित बजेट आगामी चैत १५ सम्म मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ...
: सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैकलाई दिन बैंकर्सहरूले सुझाव दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरूले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका हुन् । बैठकमा उनीहरूले अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा ...
। सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना अद्यावधिक गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७९/८० देखि २०८४/८५ सम्मको व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना अद्यावधिक गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार यो प्रथम पटकको अद्यावधिक हो । अद्यावधिक कार्ययोजनामा योजनाको कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक निकायको कार्यजिम्मेवारी र समयसारिणी उल्लेख गरिएको छ । कार्ययोजनाबमोजिम सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भित्रका कार्य तोकिएको ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकारले प्रतिफल दिने ठाउँमा मात्रै ऋण लगानी गर्ने बताएका छन् । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भएको राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दा सार्वजनिक ऋणको भार बढेको बताउँदै उनले पछिल्लो सात–आठ ...
। किसानले उत्पादन गरेका खसीबोकाको उचित मूल्य नपाएको विषयमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको छ । किसानलाई न्यायोचित मूल्य दिलाउन मन्त्रालयले खसीबोकाको बजार तथा आपूर्ति शृङ्खलाको विस्तृत अध्ययन अघि बढाएको जनाएको हो । किसानदेखि व्यापारी र बजारसम्मको आपूर्ति शृङ्खलाको तथ्यांक संकलन प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । बजारमा खसीबोकाको खरिदबिक्री मूल्य र उत्पादक (किसान) ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम