— भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा पनि नेपाललाई ७ अर्ब भारु (करिब सवा ११ अर्ब रुपैयाा) अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपाललाई उक्त सहयोग गरिने उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा पनि भारतले नेपालका लागि ७ अर्ब भारुको अनुदान बजेटमा विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भारतले नेपाललाई भारु
६ सय ५७.३८ करोड अनुदान दिएको थियो । आगामी वर्ष भारतले विदेश मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको कुल २० हजार ५ सय १६ करोड भारु बजेटमा ५ हजार ४ सय ८३ करोड वैदेशिक सहायताका लागि छुट्याइएको छ । वैदेशिक सहायता शीर्षकमा विगत जस्तै सबैभन्दा बढी भुटानलाई २ हजार १ सय ५० करोड भारु अनुदान दिने जनाइएको छ ।
भुटानपछि दोस्रो ठूलो धनराशि नेपालका लागि बजेटमा छुट्याएको छ । अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, म्यान्मार, मंगोलिया, मोरिसस, सेसेल्स, अफ्रिकन देश, इयुरेसिन र ल्याटिन अमेरिकन देशका लागि भारतले वैदेशिक सहायता अनुदान रकम छुट्याउँदै आएको छ । माल्दिभ्सलाई ६ सय करोड, म्यान्मारलाई ३ सय ५०, श्रीलंकालाई ३ सय करोड, बंगलादेशलाई १ सय २० करोड र अफगानिस्तानलाई १ सय करोड रकम बजेटमा राखिएको छ ।
अर्थमन्त्री सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि ५० लाख ६५ हजार करोड भारु व्यय अनुमानसहितको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेकी हुन् । गतवर्षको तुलनामा ७.४ प्रतिशतले भारतको बजेट वृद्धि भएको छ । यातायात क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा बढी ५ लाख ४८ हजार ६ सय ४९ करोड बजेट राखिएको छ ।
रक्षामा ४ लाख ९१ हजार ७ सय ३२ करोड, ग्रामीण विकासमा २ लाख ६६ हजार ८ सय १७ करोड, शिक्षामा १ लाख २८ हजार ६ सय ५० र कृषि क्षेत्रका लागि १ लाख ७१ हजार ४ सय ३७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कर छुट दिइएकाले इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक साधन सस्तो हुने देखिन्छ । लिथियम ब्याट्रीमा दिइएको छुटले इलेक्ट्रिक सवारीसाधनहरूको मूल्य घट्ने देखिन्छ । एससीडी, एलईडी टेलिभिजन र मोबाइल फोन, क्यामरालगायतका सामग्रीको मूल्य सस्तिने देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा बालबालिका, गर्भवती महिला र वरिष्ठ नागरिकका लागि विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न बजेटले ध्यान पुर्याएको छ । स्टार्ट–अप लोनको सीमालाई बढाउनुका साथै असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूको औपचारिक तथ्यांक राखिने साथै रोजगारीका अवसरका लागि विभिन्न योजना बजेटमा घोषणा गरिएको छ । क्यान्सर जस्ता बिमारीको उपचार जिल्ला तहमा गर्न क्यान्सर केयर सेन्टरको स्थापना गरिने बजेटमा भनिएको छ । साथै क्यान्सरका र अन्य विभिन्न औषधिमा कर छुट दिएर सस्तो बनाउने प्रयास बजेटमा छ ।
वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई कर छुटको घोषणा गरिएको छ । नोकरीमा रहेकाहरूका लागि कर छुटको सीमा वार्षिक १२ लाख ७५ हजार आम्दानी हुनेसम्मका लागि तोकिएको छ । उनीहरूले आयकर तिर्नुपर्ने छैन । कर छुटका लागि आम्दानी रकमको सीमा बढाइएपछि मध्यम वर्गीय भारतीय नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।
१० वर्षअगाडि २०१४ मा वार्षिक २ लाख ५० हजार आम्दानी गर्नेलाई कर छुटको दायरामा राखिएको थियो । क्रमशः त्यसको दायरा बढाउँदै लगेर १२ लाखको सीमासम्म पुर्याइएको छ । वरिष्ठ नागरिकले पनि विशेष कर छुट पाउने भएका छन् । मुद्दती खाताबाट प्राप्त हुने १ लाखसम्मको ब्याजमा वरिष्ठ नागरिकलाई कर लाग्ने छैन ।
कृषकलाई ५ लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड घोषणा गरिएको छ । सबै माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राखिने भनिएको छ । चिनियाँ खेलौनाको आयात रोक्न देशभित्रै खेलौना केन्द्र स्थापना गर्न नेसनल एक्सन प्लान बनाइने घोषणा गरिएको छ । भारतले ७६ प्रतिशत खेलौना आयात गर्छ ।
