— भारतले सरकारी स्वामित्वका ऊर्जासम्बन्धी ९ संस्थाको बजेट करिब २१ प्रतिशतले बढाएको छ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि भारु ८६१ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को तुलनामा यो २१ प्रतिशत बढी रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यम इकोनमिक्स टाइम्समा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ का लागि भारु ६७२ अर्ब ८६ करोड बजेट अनुमान गरिएको थियो ।
एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन), नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी), सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभीएन) र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियासहित ९ वटा सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारु ७१२ अर्ब ७८ करोड खर्च गरेका थिए ।
केन्द्र सरकारको स्वामित्वमा रहेका एनटीपीसीमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको भारतीय सञ्चार संस्थाहरूले जनाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि भारत सरकारले भारु २६० अर्ब बजेट छुट्याएको छ । जब कि गत वर्ष २२७ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
नेपालले भारत र बंगलादेशलाई बिजुली बेच्नेदेखि हिउँदमा बिजुली खरिद गर्नेसम्मको काम एनभीभीएनमार्फत हुने गरेको छ । हिउँदमा बिजुली आयात गर्न सहमति र वर्षायाममा बिजुली बिक्री गर्न नेपाली जलविद्युत् आयोजनाहरूको नाम स्वीकृत पनि एनभीभीएनले नै गर्दै आएको छ ।
भारतले पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाको पनि बजेट बढाएको छ । बजेटमा आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि भारु २५० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा १२२ अर्ब ५० करोड मात्र थियो । त्यसवर्ष संशोधित अनुमान भारु २०० अर्ब रहेको मन्त्री सीतारमणले उल्लेख गरेकी छन् । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नेपालको नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाले संयुक्त कम्पनी नै खोलेर निर्माण गर्दै आएको छ ।
तल्लो अरुण र ९ सय मेगावाटको अरुण–३ पाएको भारतीय कम्पनी एसजेभीएनका लागि भने गत वर्ष संशोधित बजेटको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । भारतले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का एसजेभीएनको बजेट भारु १२० अर्ब छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा १२० अर्ब विनियोजन गरिए पनि पछि संशोधन गरेर भारु ७० अर्बमा घटाइएको थियो । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ पाएको भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीका लागि भने आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा भारु १३० अर्ब छुट्याइएको छ । गत वर्ष १११ अर्ब ९३ करोड बजेट अनुमान गरिएको थियो भने पछि संशोधित बजेट १०३ अर्ब ९४ करोड थियो ।
भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयको समग्र बजेट नै बढाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा २०५ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएकामा आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि २१८ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
भारत सरकारले आणविक ऊर्जा मिसनका लागि ‘विकसित भारत’ कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ । आणविक ऊर्जा क्षमतालाई बढाउन आणविक ऊर्जा ऐन र आणविक क्षतिका लागि नागरिक दायित्व ऐनलाई संशोधन गर्नेसमेत बजेटमा भनिएको छ । आणविक ऊर्जा क्षमतालाई सन् २०४७ सम्म सय गिगावाट पुर्याउन र सरकारको दिगो ऊर्जा र जलवायु लक्ष्यसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नसमेत आणविक ऊर्जालगायत ऐनहरूको संशोधन गर्न लागिएको समेत अर्थमन्त्री सीतारमणले बताएकी छन् ।
‘ऊर्जा क्षेत्रका सुधारका लागि राज्यले विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुधार र अन्तरराज्य प्रसारण क्षमताको वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्छौं, यसका लागि राज्यहरूलाई शून्य दशमलव ५ प्रतिशत अतिरिक्त ऋण लिन अनुमति दिइनेछ,’ अर्थमन्त्रीले भनिन् ।
