— पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकारको विरोधमा पाँच दिनदेखि जारी यातायात बन्दले सुदूरपूर्वी पहाडी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । गत माघ १२ मा ‘नो केबलकार समूह’ र प्रहरीबीचको झडपमा दुई जनालाई गोली लागेपछि आन्दोलनरत पक्षले यातायात बन्द आह्वान गरेको हो ।





आन्दोलनरत पक्षले केबलकार निर्माणको काम तत्काल रोक्नुपर्ने, गिरफ्तार गरिएका प्रदीप मादेन, चन्द्रसागर लिम्बू र लक्ष्मण लिम्बूलाई रिहा गर्नुपर्ने, काफ्लेपाटीमा रहेको सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली फर्काउनुपर्ने र वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेर आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

यातायात बन्दका कारण बजार चलायमान नहुँदा दूध, तरकारी उत्पादन गर्ने किसान पनि प्रभावित भएको फुङलिङ–३ का किसान हेमसागर भट्टराईले बताए । फुङलिङ–८ दोखुका इन्द्र सुनुवार आफ्नो फार्मका ६ सय कुखुरा बजारसम्म पुर्‍याउन नपाए सडकमा लगेर छोडिदिने मनस्थितिमा पुगेको बताए । ‘न बजार लगेर बेच्न पाइएको छ न चारो ल्याउनै पाइएको छ । यस्तोमा सडकमा छाड्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । आन्दोलनरत समूहमध्येको किरात याक्थुङ चुम्लुङका जिल्ला सचिव सरोज कङ्लिवाले भने, ‘सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।’ उनले आन्दोलन कमजोर बनाउन घुसपैठ गराउन थालेको आरोप पनि लगाए ।

माघ १२ मा आन्दोलनरत समूहका युवालाई गोली लागेपछि गत सोमबारको कोशी प्रदेशसभा बैठकमा अधिकांश सांसदले सरकारको आलोचना गरेका थिए । प्रदेशका उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङ्गामले आन्दोलनरत समूहलाई तत्काल वार्तामा बोलाउन प्रदेश सरकारबाट गठित राजनीतिक तथा शान्तिवार्ता समितिलाई आग्रह गरेका थिए । माघ १५ मा समितिले वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि शुक्रबार साँझसम्म आन्दोलनरत समूहलाई औपचारिक रूपमा वार्तामा बोलाएको छैन । यसको आधिकारिक जानकारी नभएको आन्दोलनरत समूहका अगुवा फेम्बुले बताए । प्रदेश सरकारले अलमल्याउने उद्देश्यले वार्ताको ‘नाटक’ गरेको बुझाइ आन्दोलनरत समूहको छ ।

उता, गृहमन्त्री रमेश लेखकले ताप्लेजुङ, इलाम, संखुवासभाका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई बोलाएर वार्ता समिति बनाउने आश्वासन दिएका थिए । छलफलमा सहभागी सांसदले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाएर समस्याको दिगो समाधान गरिदिन आग्रह गरेको सांसद लीलादेवी बोखिम बताउँछिन् । मन्त्री लेखकले पर्यटन र भौतिक मन्त्रालयसँग समेत सरोकारको विषय भएकाले यी मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाउने आश्वासन दिएका थिए । अहिलेसम्म वार्ता समितिसम्म नबनाएकाले सरकार संवेदनशील नदेखिएको बोखिमले बताइन् । ‘संसद्को पहिलो दिन मैले बोल्न पाइनँ,’ बोखिमले भनिन्, ‘वार्ता टोली नबनाएको र प्रदेशले निर्णय गरेर पनि वार्ताका लागि किन नबोलाएको भनेर संसद्मा प्रश्न उठाउँछु र नेताहरूलाई यसबारे गम्भीर हुन आग्रह गर्छु ।’




सरकारले बेवास्ता गरिरहे स्थिति थप जटिल बन्न सक्ने चिन्ता रहेको बोखिमले बताइन् । उनले जिल्लामा हुँदा आन्दोलनरत पक्ष, केबलकार निर्माण समूह र प्रशासनबीच छलफल पनि गराएकी थिइन् । दोस्रो पटक गर्ने भनेको छलफल हुन नपाउँदै झडप भएको उनले बताइन् । कांग्रेस जिल्ला सभापति गजेन्द्रप्रसाद तुम्याहाङ आफूले गृहमन्त्री लेखकलाई वार्ताको वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरे पनि ढिलाइ गरेको प्रति आश्चर्यमा परेको बताउँछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जिल्लाको पहुँचमा नभएकाले प्रदेश र केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको बताए । ‘जिल्लामा शान्तिसुरक्षा प्रवाह, अलपत्र परेका यात्रुको उद्धारलगायत काम गरिरहेका छौं । वार्ता जिल्लाको पहुँचमा नभएकाले संघ र प्रदेशले गर्ने प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने । उद्योग वाणिज्य संघका जिल्ला अध्यक्ष नारायण थापा ६ वर्षदेखि विवादित बनेको यो विषय संघ र प्रदेशको नजरमा पुगेर पनि समाधानको उपाय ननिकाले यसले राम्रो रूप नलिने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । उद्योग वाणिज्य संघलगायतका संस्था, राजनीतिक दल, स्थानीय तहलगायतले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बसेर निकास निकाल्न दबाब बढाए पनि वार्ता गर्छौं भन्ने निकाय निष्क्रिय बनेको प्रति उनीहरूको चिन्ता छ । मैवाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष विजयप्रकाश बनेम सरकारले बेवास्ता गरेको कारणबारे आफू आश्चर्यमा परेको बताए । ‘घटना भएपछि सहानुभूति प्रकट गर्नुको अर्थ हुँदैन,’ उनले भने, ‘यति बेला सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’

पाथीभरा मन्दिर लक्ष्य गरी फुङलिङ–१० काफ्लेपाटीदेखि मन्दिर छेउसम्म २.७ किमि केबलकार निर्माण भइरहेको छ । आन्दोलनरत पक्षले पाथीभरा मुक्कुमलुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएकाले यथावत् अवस्थामा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

चार दशकदेखि पहल

ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको तोक्मेडाँडामा भर्खर मोटर बाटोको ट्र्याक पुगेको थियो । सोही बाटोको उद्घाटन गर्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य शाह २०४४ पुस १९ मा फुङलिङ पुगेका थिए । त्यसबेला सिनाम गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च रहेका संविधानसभा सदस्य भूपेन्द्र थेबे पनि राजदम्पतीको भ्रमणमा सहभागी थिए । सडक जोडिएपछिको लाभका विषयमा अनौपचारिक छलफल भयो । ‘त्यसबेला नै ओलाङचुङगोलाका व्यापारी छवाङ तेन्जिङ शेर्पाले पाथीभरामा केबलकार बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो,’ थेबे सम्झिन्छन्, ‘केबलकारका बारेमा पहिलो पटक सुन्दा सबैले चासो राखेका थिए । तर, त्यसपछि यो विषयले गति पाएन ।’

२०५४ मा सरकारले पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन गर्‍यो । त्यसको पहिलो अध्यक्षमा तत्कालीन कांग्रेस जिल्ला सचिव फुङलिङ नगरपालिका–६ का केशवप्रसाद दाहालको राजनीतिक नियुक्ति भयो । दाहाललाई छवाङले पाथीभरामा केबलकार बनाउने औपचारिक प्रस्ताव गरे । जसमा एक मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने, सुकेटारदेखि काफ्लेपाटीसम्म सडक पुर्‍याउनुपर्ने, आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि क्षेत्र विकास समितिको सिफारिससहितको पहल आवश्यक भएको पनि उनले बताएका थिए । दाहालले वन क्षेत्रबाट सडक लैजानुपर्ने भएकाले आफूले समन्वय गर्ने आश्वासन दिए । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व बढ्दै थियो । दाहालको दुईवर्षे कार्यकाल सकियो । छवाङले पनि थप संवाद गरेनन् र दाहालले पनि चासो राखेनन् ।

ताप्लेजुङ, ओलाङचुङगोलाका छवाङ काठमाडौंदेखि विदेशसम्म गलैंचा, कार्पेटको व्यापार गर्थे । छवाङ, सोनाम तेन्जिङ र फुर्बु वालुङले २०५४ मा कञ्चनजंघा केबलकार प्रालि दर्ता गरे । १० प्रतिशत सेयर दिने सर्तमा डेलमान गुरुङलाई व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मेवारी दिए । डेलमान पूर्वमन्त्री सूर्यमान गुरुङका भाइ हुन् । डेलमानका अनुसार उनीहरूले पाँच वर्षमा सञ्चालनमा जाने गरी काम बढाउने सर्त राखे । ‘बढीमा १३ करोड रुपैयाँमा सबै काम सम्पन्न हुने योजना थियो,’ डेलमानले भने, ‘एक जना भारतीय र एक नेपाली इन्जिनियर बुद्धिनारायण श्रेष्ठबाट पाथीभरा क्षेत्रमा लगेर सर्भे गराएका थियौं ।’

Cable car construction dispute in Pathibhara: The government did not take the initiative for negotiations

काठमाडौंको हनुमानथानमा केबलकार कम्पनीको बोर्ड राखेर तीन वर्ष कार्यालय चलाएको डेलमानले सुनाए । ‘ठूलो लट्ठा पुर्‍याउन त्यहाँ राम्रो बाटो नपुग्ने भयो । बिजुली पनि पुग्ने छाँटकाँट देखिएन । आफैंले लगानी गरेर एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना पनि थिएन,’ उनले भने, ‘काबेली नदीमा पुल पनि थिएन । छवाङ पनि अमेरिका गए । त्यसपछि कार्यालय बन्द गर्‍यौं र कम्पनी पनि नवीकरण गरेनौं ।’ त्यसपछि केबलकार निर्माणको तल्लो स्टेसन बनाउन काफ्लेपाटीमा ९२ रोपनी जमिन भएका ध्र्रुवनारायण श्रेष्ठ (२०४३ सालका विराटनगर उपमहानगर प्रमुख) ले २०७२ मा पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि कम्पनी दर्ता गरे । त्यसअघि नै संघाई ग्रुपका सुभाष संघाईले त्रिवेणी केबलकार कम्पनी दर्ता गरिसकेका थिए ।

संघाईले केबलकार निर्माणका लागि सरकारबाट अनुमति लिन फुङलिङ नगरपालिका, तत्कालीन फुरुम्बु, फावाखोला गाविस र पाथीभरा क्षेत्रका ६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षबाट सिफारिस लिएका थिए । त्रिवेणी केबलकार कम्पनीमा जिल्ला प्रतिनिधिका रूपमा काम गरेका सागर गौतमका अनुसार फुरुम्बु खर्क सामुदायिक वनका यामबहादुर लिम्बू, मेचीडाँडा लिंखिमका लामाहाङ लिम्बू, मयम पातालका कृष्ण लिंखिम, बनपालाका यामबहादुर नुगो, सिम्बु पाथीभराका प्रेम सिम्बु र सुनपाती सामुदायिक वन सिकैंचाका भक्ति काङ्वाले सिफारिस दिएका थिए । यिनै ६ वटा वनले पाथीभरा मन्दिर छुने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सुरज ओझा बताउँछन् । जनप्रतिनिधिविहीन भएर कर्मचारीले स्थानीय निकाय सञ्चालन गरिरहेको त्यस बेला हरेक गाविस सचिव र जिल्ला विकास समितिले पनि सिफारिस दिएको गौतम बताउँछन् ।

केबलकार स्थानीयको सहभागितामा बनाउनुपर्ने एजेन्डा उठाउँदै ताप्लेजुङकै फुङलिङ–९ का पर्यटन व्यवसायी ईश्वरी पौडेल, झापाका पुष्प बडुवाल समेतले साथ दिएपछि पाथीभरा दर्शनका ध्रुवनारायण पनि अनुमतिका लागि कस्सिए । त्यति बेला भौतिक योजना मन्त्रालयले निर्माण अनुमति (लाइसेन्स) दिनुपर्ने प्रावधान थियो । लाइसेन्सका लागि त्रिवेणी ग्रुपले स्थानीयका नाममा फर्जी कागजात बनाएको भन्दै ध्रुवनारायणले भौतिक र पर्यटन मन्त्रालयमा उजुरी दिए । मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर उपभोक्ता समितिका सबै अध्यक्ष, दुवै कम्पनीका प्रतिनिधि र जिल्लाका सांसदसमेतलाई बोलाएर छलफल गर्‍यो । छलफलमा उपभोक्ता समिति अध्यक्षहरूले ‘भूलवश सिफारिस दिएछौं, फिर्ता लिन्छौं’ भनेपछि आफूहरू लाइसेन्स लिनबाट पछि हटेको गौतम बताउँछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले पनि त्रिवेणीले सिफारिसका लागि तयार गरेको कागजात फर्जी भएको प्रमाणित गरेको थियो ।

प्राविधिक अध्ययनलगायत काम गरेको त्रिवेणीले मुद्दा हालेपछि पाथीभरा कम्पनीबाट करिब ५ करोड रुपैयाँ लागत खर्च दिएको ध्रुवनारायण बताउँछन् । निर्माणस्थल एकै ठाउँ भएको र दुई वटा केबलकार नचल्ने भएकाले सहमति गर्नुपरेको उनले बताए । तर निर्माण अनुमति मन्त्रालयले कसैलाई पनि दिएन । संघीयतापछि नवीन पर्यटकीय सेवा कार्यहरूसम्बन्धी आयोजनाको पहिचान, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा आयो । त्यसपछि फुङलिङ नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (६) अनुसार २०७५ जेठ १३ पाथीभरा माता दर्शन केबलकार प्रालिलाई निर्माणको अनुमति दियो । आफूले दुई रोपनी जग्गा राखेर बाँकी बिक्री गरेको बताएका ध्रुवनारायण कम्पनी यती समूहको स्वामित्वमा गएपछि बाहिरिए ।

Cable car construction dispute in Pathibhara: The government did not take the initiative for negotiations

यति बेलासम्म केबलकार बनाउनु हुन्छ, हुँदैन भन्ने विवाद जिल्लामा थिएन । नागरिकस्तरबाट गठित पाथीभरा देवी मन्दिर क्षेत्र संरक्षण तथा संवर्द्धन समिति र सरकारबाट गठित पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिबीच भने विवाद चलिरहन्थ्यो । यहाँको भेटी नागरिकस्तरबाट गठित संरक्षण समितिले उठाउँदै आएको थियो । कांग्रेसका डीबी राई १३ वर्षसम्म सरकारद्वारा गठित समितिको अध्यक्ष भए । उनले सरकारबाट आएको रकम कार्यान्वयन गराउँथे । पाथीभरामा तीर्थयात्रीले चढाएको भेटी संरक्षण समितिले उठाउँथ्यो र पाथीभरा जाने बिजुली, पैदलमार्ग, धर्मशाला निर्माण, पानी व्यवस्थापन लगायतमा खर्च गर्थ्यो । मन्दिरका कर्मचारी पनि समितिले नै राखेको थियो ।

२०७० मा सजन पौडेल क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष भए । उनले पाथीभराको भेटी सरकार मातहतको समितिले संकलन र परिचालन गर्ने आवाज उठाए । यो विषय बढ्दै गएर प्रशासनसम्म पुग्यो । जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका र विवादित दुवै समिति समेतको उपस्थितिमा भेटी संकलनको छुट्टै खाता खोल्ने र त्यसको खर्चको चेकमा क्षेत्र विकास समिति र संरक्षण समितिले तोकेका प्रतिनिधिले गर्ने निर्णय भयो । कर्मचारीलाई त्यसैबाट तलब खुवाउन थालियो । पाथीभरामा संकलित भेटी जिल्ला समन्वय समितिमा ल्याएर गणना गर्ने क्रम सुरु भयो ।

पौडेलपछि केबलकार कम्पनीमा समेत सहभागी पुष्प बडुवाल २०७४ सालमा पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति अध्यक्ष भए । केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री हुँदा स्वकीय सचिवसमेत रहेका उनी जिल्ला बाहिरको क्षेत्र विकास समितिको पहिलो अध्यक्ष थिए । यसअघि र पछि पनि क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक जिल्लाकै छन् । उनी नेतृत्वको क्षेत्र विकास समितिले २०७५ मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत पाथीभराको क्षेत्राधिकार बढायो । पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश २०७५ मा पूर्वमा सिरिजंघाको हर्कटे, फुङलिङ–११ फावाखोलाको सिम्बु, पश्चिममा फक्ताङलुङ–३ लिंखिम, वडा ४ को तापेथोकसहित पाथीभरा मन्दिरबाट तीन किमि क्षेत्रलाई पाथीभरा क्षेत्र बनाइयो ।

उत्तरमा फक्ताङलुङ–३ र सिरिजंघा–३ र ६ को सम्पूर्ण क्षेत्र तथा दक्षिणमा फुङलिङ–१०, ९ को देउराली, ६ को सुकेटार सानो पाथीभरा र पाथीभरा याङवरक–३ को दुधिले पश्चिमका सम्पूर्ण क्षेत्र पाथीभरा क्षेत्रमा समेटियो । संघीयतापछि पाथीभरा मन्दिर फक्ताङलुङ गाउँपालिका र कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने आवाज उठ्न थाल्यो । कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको गठन आदेशमा पाथीभरा मन्दिरलाई पानीढलो बनाई भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । बडुवाल नेतृत्वको समितिले पाथीभरालाई सुरक्षित गर्न क्षेत्र बढाएको अनुमान त्यसअघिका अध्यक्ष सजन पौडेलको छ ।

अहिले रक्की थेबे नेतृत्वको समितिले भने पाथीभराको क्षेत्र परिवर्तन गर्नुअघिकै अवस्थाको बनाउने विषयमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ । क्षेत्र बढाइएको विषयलाई लिएर कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले आपत्ति जनायो । परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बु क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर सर्वोच्च पुगे । यती समूहले क्षेत्राधिकार बढाएर मन्दिर क्षेत्र अतिक्रमण गर्न खोजेको आरोप लाग्यो । केबलकार निर्माणको विरोध पनि यहीँबाट सुरु भएको पाइन्छ । केबलकार निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिसकेको थियो । केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्व फेम्बुले नै गरिरहेका छन् ।

यती समूहले अहिले आईएमई ग्रुपलाई कम्पनी बिक्री गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका चन्द्र ढकालले यसको नेतृत्व गरेका छन् । उनले यसअघिका विवादका विषयमा आफू जानकार नभएको र सातै प्रदेशमा एक/एक वटा केबलकार बनाउने आफ्नो योजनाअनुरूप पाथीभरामा पनि केबलकार स्थापना गर्न लागेको बताएका छन् । २.७५ किमि लामो दूरीको केबलकार निर्माणका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर दुई वर्षअघि हामीले लिएका हौं,’ उनले भने, ‘अहिले निर्माणका बेला अवरोध हुनु दुःखद हो । यो विषयले राष्ट्रिय रूप लिइसकेको छ । राष्ट्रियस्तरबाटै समाधान गरेर हामीलाई लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’ फेम्बु भने यती समूहले लिनुअघि पनि केबलकारको विरोध भएको तर आवाज सशक्त नभएको दाबी गर्छन् ।

विवादको अर्को कारण पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचना पनि रहेको क्षेत्र विकास समितिका निवर्तमान कार्यकारी अधिकृत मनमणि काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार डिल्लीजंग मादेन, सूर्य नेयोङ, देवीदास गुरुङलगायतले देवीको ठूलो आकारको मूर्ति राखेका छन् । राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्दको सालिक पनि राखिएको छ । यो सालिक राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद थियो । तर फाल्गुनन्दको सालिक राख्नका लागि कसैले पनि अवरोध नगरेको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उदय भट्टराई बताउँछन् । ‘पाथीभरामा राष्ट्रिय विभूतिको सालिक नराख्ने कि भन्ने सामान्य चर्चासम्म भएको थियो तर कसैले अवरोध गरेर विवादचाहिँ भएको होइन,’ भट्टराईले भने ।

काफ्लेका अनुसार पाथीभराको गुरुयोजना बनाउन पुरातत्त्व विभागको टोली बोलाइएको थियो । उक्त टोलीमा आएका कर्मचारीले मूर्तिहरू राखेर सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको र पाथीभरालाई प्राकृतिक रूपमै राख्न यसलाई हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिपछि पहिला यसको नाम मुक्कुमलुङ रहेको र अतिक्रमण भएर पाथीभरा नाम राखिएको आवाज उठ्न थाल्यो । अहिले श्रीप्रसाद लिम्बूको नेतृत्वमा मुक्कुमलुङ संरक्षण समिति, फेम्बुको नेतृत्वमा पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समिति रहेको छ ।

पहिचानवादीको माग– ‘ठूला पूर्वाधार निषेधदेखि नो कोशीसम्म’

पाथीभरामा केबलकार बनाउने अनुमति फुङलिङका यसअघिका नगर प्रमुख छत्रपति प्याकुरेल नेतृत्वको कार्यपालिकाले दिएको हो । उनले कार्यविधि बनाएर १२ लाख राजस्व लिएका थिए । पहिलो चार वर्षमा निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने, त्यसपछिका २० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाउने र त्यसपछि २० वर्ष थप गर्न सकिने उल्लेख छ । उनले अनुमति दिएको चार वर्षमा कम्पनीले काम सुरु गरेन । पाथीभरा र कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र (केक्याप) को सीमा विवादमा केबलकार जोडिएको थियो । प्याकुरेलकै पालामा निर्माण अवधि सकिएपछि समय थप गरेनन् । नगर प्रमुखमा अमिर मादेन निर्वाचित भएपछि म्याद थप गरे । फेम्बुका अनुसार म्याद थप नगरिदिन उनीहरूले नगर प्रमुख मादेनलाई पटकपटक अनुरोध गरेका थिए । मादेन आन्दोलनरत पक्ष आफ्नो मागबाट फिर्ता हुनुको विकल्प नभएको दाबी गर्छन् । ‘मैले निर्वाचन अघि र पछि पनि केबलकार निर्माण, सदरमुकामको सडक चौडा, खुला मैदान बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, अहिले आन्दोलन गरिरहेकाहरूसँग पनि त्यही भनेर भोट मागेको हुँ,’ भने, ‘निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागेको छु, जसले विरोध गरे पनि बनाएरै छोड्छौं ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराई भने केबलकार निर्माण भएपछि वार्षिक १० लाखसम्म पर्यटक ताप्लेजुङ पुग्ने भएकाले केबलकार आवश्यक भएको तर्क गर्छन् । ‘अहिले तीन लाखको हाराहारी पर्यटक ताप्लेजुङ जाने गरेका छन्, केबलकार बनेपछि त्यो संख्या दोब्बर/तेब्बरले बढ्छ, त्यसले आजआर्जन र रोजगारी बढाउँछ । त्यसैले विरोध नगरौं, बनाऔं भनेको हुँ ।’ उनले सरकारले वार्तामा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘मैले गृहमन्त्रीजीलाई पनि वार्तामा बोलाउनुपर्छ भनेको छु,’ भने, ‘उहाँले तयारी गर्दै हुनुहोला ।’

‘मुक्कुमलुङ’ लाई अतिक्रमण गरेर ‘पाथीभरा’ बनाइएकाले ‘मुक्कुमलुङ’ नै राख्न आन्दोलनरत पक्षले सरकारलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र पनि बुझायो । मुक्कुमलुङमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको र लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएको उनीहरूको दाबी छ । आन्दोलनरत समूहको एक मात्र माग मुन्धुमीस्थलमा कुनै पनि हालतमा ठूला पूर्वाधार बनाउन नदिने रहेको छ । पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष फेम्बुले भने, ‘सुकेटारदेखि माथिल्लो फेदीसम्म बनाए पनि हुन्छ, जिल्लाका अरू स्थानमा बनाए पनि सहयोग गर्छौं तर कान्छीथानभन्दा माथिचाहिँ ज्यान गए पनि छोड्दैनौं ।’ यो विवादमा अहिले ‘नो कोशी’ आन्दोलन पनि सामेल छ । पहिचान पक्षधर नेता अहिले मुक्कुमलुङ संरक्षण अभियानमा जोडिएका छन् । गत माघ १२ मा बलुडाँडामा गोली चलेपछि किरात याक्थुङ चुम्लुङका संघीय अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव लगायतका नेता–कार्यकर्ता ताप्लेजुङ केन्द्रित भएका छन् ।