मुख्य समाचार
भारत सरकारले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२५/०२६ का लागि ७ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने
भारत सरकारले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२५/०२६ का लागि ७ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने

— भारत सरकारले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२५/०२६ का लागि ७ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।

शनिबार भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा नेपाललाई गत वर्ष बराबर नै भारु ७ अर्ब (करिब सवा ११ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने उल्लेख गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई भारु ७ सय करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने संशोधित अनुमान छ ।

छिमेकी मुलुकमध्ये भारतले सबैभन्दा बढी भुटानलाई अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ । भुटानलाई भारतले २ हजार १ सय ५० करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यो रकम यस आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । यस आर्थिक वर्ष भारतले २ हजार ५ सय ४३.४८ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको थियो ।

त्यस्तै भारतको आगामी बजेटमा माल्दिभ्सलाई ५ सय करोड, म्यानमारलाई ३ सय ५० करोड, श्रीलंकालाई ३ सय करोड, अफगानिस्तानलाई १ सय करोड, बंगलादेशलाई १ सय २० करोड, अफ्रिकी मुलुकहरूलाई २ सय २५ करोड र मंगलोलियालाई ५ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। गत असोज र कात्तिकमा आएको बेमौसमी झरी र बाढीले कृषि क्षेत्रमा साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको छ । कृषि मन्त्रालयले २३ असोजमा गठन गरेको एक समितिले कृषि र पशुपन्छीतर्फ ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति भएको देखाएको हो । सहसचिव जगन्नाथ तिवारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । ...
। सहकारी विभागले व्यवसायिक कारोबार व्यक्तिगत खाताबाट नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले सहकारी संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र आयकर ऐन अनुसार व्यवसायिक कारोबार व्यक्तिगत खातामार्फत नगर्न भनेको हो । विभागले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले सहकारी संस्थाहरूलाई पनि वित्तीय संस्थाको रुपमा परिभाषित गरे अनुरूप सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ ...
— नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १ करोड ५० लाख सहयोग गरेको छ । मंसिर १५ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष गोविन्दलाल संघई, सञ्चालक कमलेशकुमार अग्रवाल र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुलीले संयुक्त रूपमा १ करोड ५० लाखको चेक अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद ...
: सरकारले नगद कारोबारको सीमा घटाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नगद कारोबारको सीमा घटाएको हो। सरकारले एकपटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको सेवा, बस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणबाट गर्नुपर्ने गरी नगद कारोवारको सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश ...
। विगत पाँच महिनादेखि केरुङ नाका बन्द हुँदा नेपाली व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् । गत असार २४ गते नेपाल–चीन सिमानामा रहेको लेन्दे खोलामा आएको बाढीले रसुवागढीस्थित मितेरी खोलाको पुल बगाएपछि हालसम्म केरुङ नाका बन्द छ। पाँच महिनादेखि केरुङ नाका बन्द हुँदा चाडपर्वका लागि ल्याएको लत्ताकपडा तथा अन्य सामग्री नाकामै अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । राष्ट्रिय व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ...