मुख्य समाचार
भारत सरकारले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२५/०२६ का लागि ७ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने
भारत सरकारले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२५/०२६ का लागि ७ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने

— भारत सरकारले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२५/०२६ का लागि ७ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।

शनिबार भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा नेपाललाई गत वर्ष बराबर नै भारु ७ अर्ब (करिब सवा ११ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने उल्लेख गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई भारु ७ सय करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने संशोधित अनुमान छ ।

छिमेकी मुलुकमध्ये भारतले सबैभन्दा बढी भुटानलाई अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ । भुटानलाई भारतले २ हजार १ सय ५० करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यो रकम यस आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । यस आर्थिक वर्ष भारतले २ हजार ५ सय ४३.४८ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको थियो ।

त्यस्तै भारतको आगामी बजेटमा माल्दिभ्सलाई ५ सय करोड, म्यानमारलाई ३ सय ५० करोड, श्रीलंकालाई ३ सय करोड, अफगानिस्तानलाई १ सय करोड, बंगलादेशलाई १ सय २० करोड, अफ्रिकी मुलुकहरूलाई २ सय २५ करोड र मंगलोलियालाई ५ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्लास्टिक तथा प्लास्टिकजन्य वस्तुको बिक्री वितरणमा कडाइ गर्ने भएको छ । विभागले विभिन्न १९ वटा प्लास्टिक उद्योग तथा पसलहरूमा एकैपटक अनुमगन गरी ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक अब आइन्दा बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले त्यसका अलावा अन्य सुधारात्मक निर्देशनसमेत दिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ तथा उपभोक्ता ...
: सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई १०.१७८ प्रतिशत नगद लाभांश करसहित वितरण गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब १ करोड ४९ लाखको १०. १७८ प्रतिशतका दरले हुने रकम ५१ करोड ४ लाख १८ हजारबराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । इन्स्योरेन्सको नवौं वार्षिक साधारणसभा बिहीबार रतनलाल केडियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो । साधारणसभामा ...
। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुननिर्माण, मर्मत तथा नयाँ संरचना तयार गर्न ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत पर्ने भएको छ । आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय ...
। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ४ उद्योगलाई जरिबाना तिराएको छ । बुधबार अनुगमनका क्रममा विभागले ४ प्लास्टिक उद्योगलाई ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको हो । सरकारले वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको भए ...
: झापाको सदरमुकाम भद्रपुरमा ९ वर्षपछि झापा औद्योगिक, व्यापार, कृषि तथा पर्यटन महोत्सव हुने भएको छ। झापा जिल्लाका आम उद्योगी–व्यवसायीहरूको साझा संस्था झापा उद्योग वाणिज्य संघ भद्रपुरको आयोजना तथा भद्रपुर नगरपालिकाको संरक्षणमा आगामी माघ ७ गतेदेखि २१ गतेसम्म भद्रपुर–८ स्थित मेची रंगशाला (फुटबल मैदानबाहेक) क्षेत्रमा महोत्सव हुन लागेको हो। २०७३ फागुन १२ गते पहिलो पटक ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम