— अमेरिकामा केन्द्रबाट राज्यमा जाने सयौं अर्ब बराबरको अनुदान र ऋण रोक्का गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कदम तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाकी न्यायाधीश लोरेन एल अलिखानले राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश स्थानीय समयानुसार सोमबार ५ बजेसम्मका लागि रोकिदिएकी छन् । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार बिहान पुनः हुने जनाइएको छ ।
संघीय सरकारले दिँदै आएको अनुदानबाट लाभ लिँदै आएकाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूको समूहले मंगलबार दायर मुद्दाको जवाफमा न्यायाधीश अलिखानले उक्त आदेश दिएकी हुन् । पहिले नै अनुमोदित कोष रोक्ने ह्वाइटहाउसको कार्यले कानुनको उल्लंघन भएको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो देखिन्छ कि संघीय सरकारलाई हाल रोक लगाउने प्रयास गरिएका कार्यक्रमहरूको पूर्ण सीमा थाहा छैन,’ उनले भनेकी थिइन् । उनलाई पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन् ।
ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले राष्ट्रपतिले हालै जारी गरेका कार्यकारी आदेशअनुसार ऋण र अनुदान रोक्ने निर्णय गरिएको जनाएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाभित्रै जीवाष्म इन्धन उत्पादन बढाउनका लागि पारलैंगिक व्यक्तिहरूलाई गरिँदै आएको संरक्षणका साथै विविधता, समानता र समावेशीकरण (डीईआई) का प्रयासहरू अन्त्य गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसको अफिस अफ म्यानेजमेन्ट र बजेट (ओएबी) ले मातहतका निकायलाई ‘अस्थायी रूपमा सबै संघीय वित्तीय सहायताको दायित्व वा वितरणसम्बन्धी सबै गतिविधि रोक्न’ निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसका साथै आप्रवासन, ऊर्जालगायतका विषय पनि समेटिएका सीबीएस न्युजले जनाएको छ । सन् २०२४ मा संघीय सहायता कार्यक्रमहरूमा ३० खर्ब अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो ।
पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन डीईआईको अवधारणा अघि बढाएको थियो । तर ट्रम्पले ती कार्यक्रमलाई ‘भेदभाव’ को संज्ञा दिएका छन् । उनले जुनसुकै निकायमा कर्मचारी भर्ना योग्यतामा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
तर ओएबीले जारी गरेको निर्देशनमा लेखिएका अस्पष्ट शब्दका कारण प्रभावित भएका कार्यक्रमबारे अन्योल सिर्जना भएको थियो । ट्रम्प प्रशासनले विषयगत अनुदान र ऋण कुन–कुन विषयमा आवश्यक छ भन्ने मूल्यांकन गर्नका लागि समय चाहिएकाले उक्त कदम चालेको दाबी गरेको थियो ।
ह्वाइटहाउसका प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले अमेरिकी सरकारको कोषमा अर्बौं डलर रोक्ने ट्रम्पको योजना करदाताको पैसा जिम्मेवारीपूर्वक र बुद्धिमानी तवरले व्यवस्थापन गर्ने कदम भएको दाबी गरेकी थिइन् ।
पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले नयाँ निर्णयले सरकारहरूलाई लैंगिक मुद्दा र विविधता कार्यक्रममा हुँदै आएको खर्च कटौती गर्न अनुमति दिने बताएकी थिइन् । तर उक्त कदमले विपक्षीहरूका साथै नाफामुखी र अनुसन्धान संस्थाहरूलाई आक्रोशित बनायो । ह्वाइटहाउसको निर्देशनले संघीय कार्यक्रमका लागि विपद् राहतदेखि क्यान्सर अनुसन्धानसम्मका क्षेत्रमा छुट्याइएको अर्बौं डलरलाई असर गर्ने बताइएको छ ।
डेमोक्र्याटहरूले संसद्ले विनियोजन गरेको रकम रोक्ने राष्ट्रपतिलाई एकपक्षीय अधिकार नभएको बताएका थिए । आदेशविरूद्ध डेमोक्रेटिक राज्यहरूको गठबन्धनले पनि मंगलबार छुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ । अमेरिकी सिनेटका डेमोक्रेटिकका नेता चक सुमरले राष्ट्रपतिको कदमले कर्मचारीको तलब तथा भाडाको भुक्तानीमा समस्या निम्त्याउने जनाएका छन् ।
शीर्ष डेमोक्र्याटहरूले ह्वाइट हाउसलाई पत्र लेख्दै कोष रोक्ने कदमले ‘चरम खतरा’ उत्पन्न हुने उल्लेख गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिको आदेश अभूतपूर्व छ । र, यसले देशभरि विनाशकारी परिणामहरू ल्याउनेछ,’ वासिङ्टन सिनेटर प्याटी मुरे र कनेक्टिकटका सांसद रोजा डेलाउरोले लेखेका छन् ।
