— अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आधिकारिक कागजातबिना बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै १३ सय नेपाली पहिलो चरणमा फर्काइनेको सूचीमा परेका छन् । अमेरिकाको ‘इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट’ (आईसीई) का अनुसार नेपालीसहित १४ लाख ४५ हजार ५ सय ४९ जनालाई निष्कासन गर्ने तयारी छ ।
आईसीईका अनुसार उक्त सूचीमा २०२४ नोभेम्बर २४ सम्म डिपोर्टका लागि अन्तिम आदेश पाइसकेका तर पक्राउ नपरेका समावेश छन् । आईसीईले सूचीमा रहेका नेपाली पक्राउ परे/नपरेको र देश निकाला गरिएको/नगरिएको केही तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । पहिलो चरणको सूचीमा २०१५ जुन २४ पछि अमेरिका प्रवेश गरेका र अमेरिका छाड्नुपर्ने आदेश पाइसकेका नेपाली छन् ।
२०१५ जुन २४ अघि अमेरिका आएका र देश निकालाको आदेश पाइसकेका अधिकांश नेपाली ‘टेम्पोररी प्रोटेक्ट स्टाटस’ (टीपीएस) को संरक्षणमा छन् । ३ हजार ५ सयभन्दा बढी नेपालीले अदालतबाट देश निकालाको आदेश पाए पनि टीपीएसको संरक्षणमा रहने करिब २ हजार मात्र छन् । बाँकी आईसीईको सूचीमा छन् ।
पहिलो चरणमा पूर्ण रूपमा कानुनी कागजपत्रविहीन, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई अदालतबाट आदेश गरिएका र पहिले नै देश छाड्न भनिएकालाई पक्राउ गरिने आईसीईले जनाएको छ । टीपीएस संरक्षण खारेज गरिए थप २ हजारभन्दा बढी नेपाली निकालाको सूचीमा समावेश हुनेछन् ।
वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले यसबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ । दूतावासका ‘इकोनोमिक कन्सुलर’ युगराज पाण्डेले नेपाली पक्राउ परेको वा देश निकाला भएकोबारे जानकारी नआएको बताए । आधिकारिक कागजातबिना अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका नेपालीको यकिन संख्या दूतावाससँग नभएको पनि उनले बताए ।
अमेरिकामा आधिकारिक कागजातबिना बसोबास गरिरहेका आप्रवासी १ करोड १० लाख रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । ‘प्यु रिसर्च’का अनुसार तीमध्ये सबैभन्दा बढी मेक्सिकोका ४० लाख छन् । दोस्रोमा एल साल्भाडोरका ७ लाख ५० हजार र तेस्रोमा भारतका ७ लाख २५ हजार छन् ।
त्यस्तै, ग्वाटेमालाका ६ लाख ७५ हजार, होन्डुरसका ५ लाख २५ हजार र भेनेजुएलाका २ लाख ७० हजार छन् । त्यस्ता आप्रवासी सबैभन्दा बढी क्यालिफोर्निया राज्यमा १८ लाख छन् । टेक्सासमा १६ लाख, फ्लोरिडामा १२ लाख, न्युयोर्कमा ६ लाख ५० हजार, न्युजर्सीमा ४ लाख ७५ हजार र इलिनोईमा ४ लाख छन् । ट्रम्पले शपथ ग्रहणलगत्तै आधिकारिक कागजात नभएका आप्रवासीलाई फिर्ता गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
