मुख्य समाचार
सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रे लिस्ट' बाट नेपाल तत्काल निस्कन सक्ने ठाउँ छ : गभर्नर अधिकारी
सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रे लिस्ट' बाट नेपाल तत्काल निस्कन सक्ने ठाउँ छ : गभर्नर अधिकारी

— नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमयुक्त मुलुकमा सूचीकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जानसक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।


सोमबार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस, २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको एसिया प्यासिफिक ग्रुप(एपीजी)ले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुक (ग्रे लिस्ट)मा जाने अवस्था देखिएको बताएका हुन् ।


आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयासलाई एपीजीले उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून भनी वर्गीकरण गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण गैरकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा नभएको आधारमा एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा लैजाने उनले बताए । एफएटीएफले गर्ने फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्याङ्कनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर ग्रे लिस्टमा राख्ने/नराख्ने निर्णय हुने बताए ।

पछिल्ला दिनमा डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको अवस्थामा क्रिप्टोलगायतमा आफ्नो सम्पत्ति लैजाने क्रम पनि बढेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । विश्वभर यस्ता जोखिमहरूलाई नयाँ किसिमले समाधान गदै जानुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । उनले नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीलाई पनि जोखिम मानेर निगरानीमा राखेको पनि बताए ।

नेपाल सूचीको जोखिमबाट निस्कनका लागि सबैले एकसाथ काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'हामी लिस्टिङको स्टेजमा छौं । एफएटीएफले गर्ने फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्याङ्कनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर लिस्टिङको स्टेजको अवस्था थाहा हुनेछ । लिस्टमा समावेश भयो भने पनि हामी बाहिर निस्कने धेरै आधारशिलाहरू बनेका छन् । कानुन सबै बनेका छन् । नियमावली आइसकेको छ । हामी स्टेकहोल्डरले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जाने विषय छ । जोखिमका ठाँउहरु पत्ता लगाएर जोखिम न्युनिकरण गर्नेगरी काम गर्नु पर्ने छ । सबै एक साथ काम गर्दा हामी चाँडै निस्कने अवस्था छ ।'

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाले इथानोलबारे २० वर्षदेखि पटकपटक अध्ययन र छलफल भइरहेकाले आफू आइसकेपछि निर्णय लिन सहज भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार आयोजना गरेको 'नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति : अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनका रणनीतिहरु' कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताएका हुन् । 'वर्षौंदेखि छलफल भइरहेको रहेछ । ...
। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने बताएका छन् । आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताएका हुन् । यसले नेपालबाट वार्षिक करिब ६ ...
। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिना बित्दा साढे १७ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख विनियोजित बजेटमध्ये १७.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । माघ मसान्तसम्मको कुल खर्च १२ अर्ब ३१ लाख ७५ हजार मात्र बजेट खर्च ...
। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को सातौँ तथा अन्तिम समीक्षामा कर्मचारी तहमा सहमति भएको छ । नेपाल मिसन प्रमुख सरवत जहाँको नेतृत्वमा फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म गरेको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा यस्तो समझदारी भएको आईएमएफले जनाएको छ । यो सहमतिलाई आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि नेपालले करिब ४ करोड ...
: नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार (वस्तु आयात र निर्यात) १५.७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागको मासिक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिना (साउनदेखि माघसम्म) मा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भई १२ खर्ब ९१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। इन्धन, कच्चा पदार्थ र प्रविधि सामग्रीको उच्च आयातसँगै निर्यात संरचनामा ...