मुख्य समाचार
सरकारी राजस्व सङ्कलनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न नसकेको : अर्थमन्त्री
सरकारी राजस्व सङ्कलनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न नसकेको : अर्थमन्त्री

: उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी राजस्व सङ्कलनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न नसकेको बताएका छन्। भन्सार विभागले आइतबार आयोजना गरेको ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व सङ्कलनमा राखेको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न चाप देखिएकाले भन्सारलगायत कर प्रशासनले चुस्त रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए।


'अहिले हामी राजस्वको लक्ष्यका हिसाबले चापमा छौँ । गत वर्षको तुलनामा केही बढेको भएपछि यस वर्षका लागि तोकिएको लक्ष्यअनुसार सन्तोषजनक छैन,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने,' हामीले यो वर्षका लागि निर्धारण भएको लक्ष्य भेट्ने गरी काम गर्नुपर्छ।'


सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानुन ल्याएकामा निजी क्षेत्रबाट पनि सरकारको यो कदमको स्वागत भएको उनको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।
उनले भने,'अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने,उत्पादन–उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारले चालेको यो कदम अन्तिम होइन । यस्ता कदम थप चाल्दै जानेछौँ। सरकार बन्दैगर्दा अर्थतन्त्रमा जुन निराशा र शिथिलता थियो,त्यसलाई चिर्न सरकार सफल भएको छ । निराशालाई आशामा बदलेर अर्थतन्त्रमा गतिशीलता दिनुपर्छ भन्ने दिशामा सरकार निर्देशित छ । सबैले यही भावनाका साथ काम गरौँ ।'

भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जोड दिए ।

यसैगरी राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भन्सार प्रशासन सुधारका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजाने र जाँचपास प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताए। भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण स्वचालित बनाउनका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिना बित्दा साढे १७ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख विनियोजित बजेटमध्ये १७.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । माघ मसान्तसम्मको कुल खर्च १२ अर्ब ३१ लाख ७५ हजार मात्र बजेट खर्च ...
। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को सातौँ तथा अन्तिम समीक्षामा कर्मचारी तहमा सहमति भएको छ । नेपाल मिसन प्रमुख सरवत जहाँको नेतृत्वमा फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म गरेको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा यस्तो समझदारी भएको आईएमएफले जनाएको छ । यो सहमतिलाई आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि नेपालले करिब ४ करोड ...
: नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार (वस्तु आयात र निर्यात) १५.७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागको मासिक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिना (साउनदेखि माघसम्म) मा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भई १२ खर्ब ९१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। इन्धन, कच्चा पदार्थ र प्रविधि सामग्रीको उच्च आयातसँगै निर्यात संरचनामा ...
: गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका–७ उनाएचौरस्थित तम्घास सवस्टेसनबाट बुर्तिबाङ सवस्टेसनसम्मको १३२ केभी क्षमताको विद्युत् सर्किट प्र्रसारणलाइन चार्जमा ल्याएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यकै उपस्थितिमा थप प्राविधिक निरीक्षणपछि परीक्षणमा रहेको उक्त प्रसारणलाइन चार्जमा ल्याइएको हो। शाक्यले ‘बुर्तिबाङ–पौदीअमराइ–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजना’ को लाइन तथा सवस्टेसनको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्। उनले गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका–७ उनाएचौरस्थित तम्घास ...
— चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम कटौती गर्न भनेको हो । 'पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको ...