मुख्य समाचार
सरकारी राजस्व सङ्कलनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न नसकेको : अर्थमन्त्री
सरकारी राजस्व सङ्कलनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न नसकेको : अर्थमन्त्री

: उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी राजस्व सङ्कलनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न नसकेको बताएका छन्। भन्सार विभागले आइतबार आयोजना गरेको ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व सङ्कलनमा राखेको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न चाप देखिएकाले भन्सारलगायत कर प्रशासनले चुस्त रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए।


'अहिले हामी राजस्वको लक्ष्यका हिसाबले चापमा छौँ । गत वर्षको तुलनामा केही बढेको भएपछि यस वर्षका लागि तोकिएको लक्ष्यअनुसार सन्तोषजनक छैन,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने,' हामीले यो वर्षका लागि निर्धारण भएको लक्ष्य भेट्ने गरी काम गर्नुपर्छ।'


सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानुन ल्याएकामा निजी क्षेत्रबाट पनि सरकारको यो कदमको स्वागत भएको उनको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।
उनले भने,'अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने,उत्पादन–उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारले चालेको यो कदम अन्तिम होइन । यस्ता कदम थप चाल्दै जानेछौँ। सरकार बन्दैगर्दा अर्थतन्त्रमा जुन निराशा र शिथिलता थियो,त्यसलाई चिर्न सरकार सफल भएको छ । निराशालाई आशामा बदलेर अर्थतन्त्रमा गतिशीलता दिनुपर्छ भन्ने दिशामा सरकार निर्देशित छ । सबैले यही भावनाका साथ काम गरौँ ।'

भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जोड दिए ।

यसैगरी राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भन्सार प्रशासन सुधारका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजाने र जाँचपास प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताए। भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण स्वचालित बनाउनका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। स्थानीय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको बढ्दो लाइन सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ। निगमले मंगलबार ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा छलफल गर्दै आपूर्ति प्रणाली समीक्षा गरेको हो । छलफलमा निगमका एलपीजी विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले बजारमा ग्यास अभाव नभई ‘प्यानिक बाइङ’ (त्रासका कारण गरिएको अनावश्यक खरिद) ...
। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालुु आव सोही अवधिमा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश ...
। लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा तेस्रो किस्ताबाटै कटौती थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चालु आव ६ महिनासम्म ८१.७५ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको भन्दै सोही अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न भनेको हो । यस अनुसार ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको कतारको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेटवार्ता गरेको छ । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र गभर्नर पौडेलसँगको भेटवार्तामा नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ प्रणाली तथा लगानी सम्भावनाबारे ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चाहेर पनि यसबीचमा पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन नपाएको बताएका छन् । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार अर्थमन्त्री खनालले यसबीचमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएका कारण आफू र अन्य विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान र प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ बढी भएको बताए । सोहीकारण पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन नसकिएको उनले बताए । निर्वाचन वातावरण ...