मुख्य समाचार
सरकारी राजस्व सङ्कलनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न नसकेको : अर्थमन्त्री
सरकारी राजस्व सङ्कलनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न नसकेको : अर्थमन्त्री

: उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी राजस्व सङ्कलनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न नसकेको बताएका छन्। भन्सार विभागले आइतबार आयोजना गरेको ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व सङ्कलनमा राखेको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न चाप देखिएकाले भन्सारलगायत कर प्रशासनले चुस्त रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए।


'अहिले हामी राजस्वको लक्ष्यका हिसाबले चापमा छौँ । गत वर्षको तुलनामा केही बढेको भएपछि यस वर्षका लागि तोकिएको लक्ष्यअनुसार सन्तोषजनक छैन,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने,' हामीले यो वर्षका लागि निर्धारण भएको लक्ष्य भेट्ने गरी काम गर्नुपर्छ।'


सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानुन ल्याएकामा निजी क्षेत्रबाट पनि सरकारको यो कदमको स्वागत भएको उनको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।
उनले भने,'अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने,उत्पादन–उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारले चालेको यो कदम अन्तिम होइन । यस्ता कदम थप चाल्दै जानेछौँ। सरकार बन्दैगर्दा अर्थतन्त्रमा जुन निराशा र शिथिलता थियो,त्यसलाई चिर्न सरकार सफल भएको छ । निराशालाई आशामा बदलेर अर्थतन्त्रमा गतिशीलता दिनुपर्छ भन्ने दिशामा सरकार निर्देशित छ । सबैले यही भावनाका साथ काम गरौँ ।'

भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जोड दिए ।

यसैगरी राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भन्सार प्रशासन सुधारका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजाने र जाँचपास प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताए। भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण स्वचालित बनाउनका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सहरी विकास मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निमाणका लागि पहिलो चरणमा ५७ करोड मागेको छ । यसै वर्षभित्र पुनर्निर्माण सुरु गर्नेगरी पहिलो चरणमा अर्थमन्त्रालयसँग ५७ करोड माग गरेको हो । ‘क्षतिको विवरण प्राप्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण यथासक्य चाँडो सुरु गर्ने हाम्रो प्रयत्न छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,‘सोहीअनुसार पहिलो चरणका लागि हिजो(सोमबार) ...
। सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३० हजार टन युरिया मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनीले आज मंगलबार सूचना जारी गर्दै ‘युरिया ४६–०–०’ रासायनिक मल आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सार्वजनिक बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरेको हो । यो खरिद प्रक्रिया कम्पनीको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गर्न लागिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (आईसीबी) को ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार पुस मसान्तसम्मको सरकारी खर्च राजस्व संकलनको तुलनामा बढी देखिएको हो । समीक्षा अवधिमा भएको कुल खर्चमध्ये चालु खर्चको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । सरकारले ६ महिनामा ४ खर्ब ...
: नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालु आर्थिक वर्षको छ महिना (पुस मसान्तसम्म) को तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार समग्र आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएका छन्। प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। यस अवधिमा कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब ४२ ...
। चालु आर्थिक वर्ष पुसमा मात्रै करिब २ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अमेरिकी डलर बलियो हुँदा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स बढेको हो । अमेरिकी डलर तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै आएको छ । एक अमेरिकी डलर बराबर १ सय ४६ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसले गर्दा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह धेरै भएको हो । साथै, रेमिट्यान्स थोरै ...