— एकपछि अर्को नाटकीय निर्णय गर्दै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सबै किसिमका वैदेशिक अनुदान रोक्न आदेश जारी गरेका छन् । ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्केलगत्तै वैदेशिक विकास अनुदान तत्काल स्थगन गर्ने निर्णय भएको र ९० दिनको समीक्षापछि निर्क्योल गरिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।


अमेरिकाले सन् २०२३ मा ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गरेको थियो, १ सय ७६ देशलाई दिइएको उक्त रकममध्ये ८८ प्रतिशत आर्थिक सहयोग र १२ प्रतिशत सैन्य सहयोग थियो
अमेरिकी अनुदानका आधारमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ, अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच सन् २०२२ मा भएको पाँच वर्षे रणनीति सम्झौतामा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाा) अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख छ
नेपालमा पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ५५ करोड डलरको परियोजना सञ्चालनमा छ
अमेरिकाबाट गत वर्ष सबैभन्दा बढी युक्रेनले १७ अर्ब १९ करोड र इजरायलले ३ अर्ब ३० करोड डलर अनुदान पाएका थिए
विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हाल कायम वैदेशिक सहायता र नयाँ अनुदान वितरण कार्य स्थगन गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । यसबाट विकास सहायतादेखि सैन्य अनुदानसम्म प्रभावित हुनेछ ।


राष्ट्रपति ट्रम्पले गत सोमबार वैदेशिक अनुदान पुनर्मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘प्रस्तावित नयाँ सहायता वा हाल कायम रहेको अनुदानको समीक्षा तथा अनुमोदन नभएसम्म विद्यमान अनुदान वा नयाँ अनुदान विस्तारका लागि कुनै पनि नयाँ कोष बाध्य हुनेछैन,’ मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई दिइएको निर्देशनमा भनिएको छ ।

‘विदेशी सहायता नीति र चासो प्रभावकारी भए/नभएको निर्धारण गर्न अमेरिकी सरकारले सबै र पर्याप्त जानकारी पाउन अहिले असम्भव रहेकाले राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिअनुरूप सम्पूर्ण अनुदान स्थगन गरिएको’ निर्देशनमा उल्लेख छ । निर्देशनमा वैदेशिक सहायताबारे व्यापक समीक्षा गरिने र त्यसले राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिसम्बन्धी लक्ष्य पूर्ति गर्ने सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।

यसअघि विदेशमन्त्री रुबियोले विदेशमा हुने अमेरिकी खर्चले अमेरिकालाई ‘बलियो, सुरक्षित वा थप समृद्ध’ बनाउने सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका थिए । आपत्कालीन खाद्य सहायताका साथै इजरायल र इजिप्टको सैन्य कोषका निम्ति सहयोग भने रोक लगाइएको छैन । इजरायल र हमासबीच युद्धविराम भएकै बेला आएको निर्देशनले गाजापट्टीमा मानवीय सहायता र सुडानलगायत विभिन्न मुलुकको भोकमरीको संकट थप भयावह हुने देखिएको छ ।

विदेश मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनले अमेरिकाले अनुदान दिने विदेशी कार्यक्रममा पनि ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ । अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा धेरै वैदेशिक विकास सहायता दिने देश हो । अमेरिकाले सन् २०२३ मा ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गरेको थियो । १ सय ७६ देशलाई दिइएको उक्त रकममध्ये ८८ प्रतिशत आर्थिक सहयोग र १२ प्रतिशत सैन्य सहयोग रहेको ‘फरेन एसिस्टेन्स डट जीओभी’ ले जनाएको छ । अनुदानका आधारमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ ।

अमेरिकी सहयोग उपयोग सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) बीच पाँचवर्षे रणनीतिमा सम्झौता हुँदै आएको छ । पछिल्लो सम्झौता सन् २०२२ मे १५ मा भएको थियो । त्यतिबेला पाँच वर्षका लागि ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) अनुदानका लागि सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले जनाएको छ ।




अमेरिकाले नेपाललाई बजेटमा समावेश हुने गरी (बजेटरी) र बजेटभन्दा बाहिर खर्च गर्ने गरी (गैरबजेटरी) माध्यमबाट अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । अधिकांश अनुदान यूएसएआईडीमार्फत आउने गर्छ । नेपालमा पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत आइरहेको अनुदान छुट्टै हो ।

अमेरिकाबाट प्राप्त अनुदान नेपालमा सुशासन, मानव विकास, विपद् सुरक्षण तथा पूर्वतयारी, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षालगायत क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको छ । स्वास्थ्य र जनसंख्या क्षेत्रअन्तर्गत मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य र परिवार नियोजन, एचआईभी एड्स, पानी आपूर्ति तथा सरसफाइ, आधारभूत स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पनि अमेरिकी अनुदान प्रयोग हुँदै आएको छ । मुलुकको वित्तीय सुधार, प्रशासन सुधारलगायत क्षेत्रमा पनि अमेरिकी अनुदान खर्च हुँदै आएको छ । कृषि क्षेत्रतर्फ कृषि नीति तथा प्रशासन व्यवस्थापनमा अमेरिकी अनुदानको ठूलो रकम उपयोग भइरहेको छ ।

‘सरकार–सरकारबीच पहिले सम्झौता भइसकेका कार्यक्रम प्रभावित नहोलान् । नयाँ कार्यक्रमका लागि अहिले भन्न सकिन्न,’ महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले भने, ‘अमेरिकी सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे औपचारिक जानकारी आएपछि मात्र नेपालले पाइरहेको सहयोग प्रभावित हुने/नहुनेबारे प्रस्ट हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ट्रम्पको पछिल्लो आदेशले यसअघि सम्झौता भएर सञ्चालन भइरहेका आयोजना पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने टिप्पणी गरे । ‘अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका एमसीसीलगायत सबै कार्यक्रम प्रभावित हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन,’ ती अधिकारीले भने ।

वैदेशिक सहायता रोक्ने अमेरिकी निर्णयले नेपालमा प्रभाव पर्ने/नपर्नेबारे अहिल्यै मूल्यांकन गर्न हतार हुने सरकारका पूर्वसचिव केवल भण्डारीले बताए । ‘अमेरिका हाम्रो ठूलो विकास साझेदार हो । उसले बजेटरी र गैरबजेटरी गरी दुवै किसिमका अनुदान दिँदै आएको छ । गैरबजेटरी अनुदानमध्ये धेरै रकम विभिन्न संस्थामार्फत खर्च हुँदै आएको छ,’ उनले भने ।

अमेरिकाको पछिल्लो नीति लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सहयोग नगर्ने भन्ने देखिन्छ । नेपालमा यी क्षेत्रमा पनि उसको अनुदान कार्यक्रम भएकाले प्रभावित हुन सक्ने भण्डारीले बताए । ‘जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा पनि यूएसएडको कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले जलवायु क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका कम गर्ने भनेका छन्,’ उनले भने, ‘विश्वभर आफूले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनालाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अमेरिकाले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

विश्व मञ्चमा प्रभावशाली उपस्थिति कायमै राख्न ट्रम्प प्रशासन पछि नहट्ने भण्डारीको विश्वास छ । ‘वैदेशिक सहायताका क्रियाकलाप मार्फत नै विश्वभरिका मुलुकहरूमा अमेरिकी उपस्थिति सघन छ र सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरूको सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलापमा ठूलो योगदान पनि छ,’ उनले भने, ‘विश्व मञ्चमा प्रभावशाली उपस्थिति कायमै राख्न पनि ट्रम्प प्रशासन पछि हट्छ भन्ने लाग्दैन ।’

ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा अमेरिकाका लागि राजदूत रहेका अर्जुन कार्कीले प्रक्रियामा रहेका सहयोगका कार्यक्रम र योजनालाई अमेरिकाले समीक्षा गर्नुलाई स्वाभाविक नै मान्छन् । ‘मैले बुझेसम्म राष्ट्रपति ट्रम्पले पद सम्हालेदेखि ९० दिनसम्मका लागि प्रक्रियामा रहेका सहयोगका कार्यक्रमलाई आवश्यक समीक्षा र अध्ययनका लागि स्थगन गरिएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम लक्षित निर्णय होइन भन्ने मेरो बुझाइ हो,’ उनले भने, ‘अमेरिकाले सयौं मुलुक र हजारौं योजनामा सहयोग गरिरहेको हुन्छ ।

‘फरेन एसिस्टेन्स डट जीओभी’ का अनुसार सन् २०२३ मा अमेरिकाबाट सबैभन्दा बढी अनुदान युक्रेनले प्राप्त गरेको थियो । युक्रेनले १७ अर्ब १९ करोड ३७ लाख १० हजार ४ सय ३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान पाएको थियो । युक्रेनलाई दिइएकोमध्ये १६ अर्ब ९३ करोड १२ लाख २० हजार ४ सय ४६ आर्थिक र २६ करोड २४ लाख ८९ हजार ९ सय ५७ अमेरिकी डलर सैन्य सहयोग हो । नयाँ निर्देशनले रुससँग युद्धरत युक्रेनसमेत प्रभावित हुने भएको छ । यसअघि जो बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई अर्बौं डलर बराबरका अस्त्र सहयोग गरेको थियो ।

दोस्रो स्थानमा इजरायलले ३ अर्ब ३० करोड २८ लाख ६० हजार र तेस्रोमा जोर्डनले १ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख २ हजार सहयोग अमेरिकाबाट प्राप्त गरेको थियो । अमेरिकाले इजिप्टलाई १ अर्ब ५० करोड ३६ लाख ९ हजार, इथियोपियालाई १ अर्ब ४५ करोड ७३ लाख ७४ हजार, सोमालियालाई १ अर्ब १८ करोड १० लाख ३३ हजार, नाइजेरियालाई १ अर्ब १ करोड ९९ लाख ४७ हजार, कंगोलाई ९९ करोड ४ लाख ५६ हजार, अफगानिस्तानलाई ८८ करोड ६५ लाख ३६ हजार र केन्यालाई ८४ करोड ६३ लाख ३ हजार प्रदान गरेको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र जलवायु सम्झौता (पेरिस एग्रिमेन्ट) बाट समेत अमेरिकालाई अलग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । डब्लूएचओबाट अलग हुने अमेरिकी निर्णयबाट नेपालमा यस वर्षको कार्यक्रममा भने असर नपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले बताए ।

‘अमेरिकाको निर्णयबाट डब्लूएचओको बजेटमा समस्या देखिए पनि यो वर्षको कार्यक्रममा असर पर्दैन । यो वर्षका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षका कार्यक्रममा केकस्तो असर पर्छ, अहिले नै भन्न सकिँदैन ।’ उनका अनुसार डब्लूएचओको सहयोग दुई वर्षयता नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ । डब्लूएचओले २०२३ मा सुरु भएको पाँचवर्षे ‘कन्ट्री कोअपरेसन स्ट्राटेजी’ (सीसीएस) अन्तर्गत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधारमा सहयोग गरिरहेको छ ।

अमेरिकाले ग्लोबल फन्डलगायतका कोषमा सहयोग नगर्ने घोषणा गरे पनि नेपालमा त्यसको धेरै प्रभाव नपर्ने स्वास्थ्यका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कुनै एउटा मुलुकले सहयोग रोक्दैमा कार्यक्रम रोकिँदैन, अन्य दातृ निकाय र सामाजिक संस्थाबाट सहयोग लिने गरिएको छ । कोभिड महामारीका बेला नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकलाई खोप उपलब्ध गराउँदा पनि त्यस्तै भएको थियो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।