मुख्य समाचार
अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिकता हटाउने ट्रम्पको आदेश अदालतद्वारा रोक
अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिकता हटाउने ट्रम्पको आदेश अदालतद्वारा रोक

: गैर-अमेरिकी आमाबाबुका सन्तानलाई जन्मकै आधारमा अमेरिकी नागरिकता दिने प्रावधान अन्त्य गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमाथि अदालतले १४ दिनका लागि रोक लगाएको छ। संघीय अदालतका न्यायाधीश जोन कोफेनरले वासिङ्टन, एरिजोना, इलिनोइस र ओरेगन राज्यबाट दायर गरिएको निवेदनमा यो फैसला सुनाएका हुन्।


सीएनएनका अनुसार बहसको क्रममा न्यायाधीश जोन कफेनरले न्याय विभागका वकिललाई रोक्दै सोधे, 'यो आदेशलाई कसरी संवैधानिक मान्न सकिन्छ? यो त दिमाग नै हल्लाउने खालको छ। यो स्पष्ट रूपमा असंवैधानिक आदेश हो।'


न्यायाधीश कफेनरले ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बेन्चमा बसे पनि आजसम्म यति असंवैधानिक मुद्दा नदेखेको बताए। मुद्दाको अर्को सुनुवाइ फेब्रुअरी ५ मा हुनेछ।
ट्रम्पले शपथ ग्रहणको दिन जनवरी २० मा एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेर जन्मसिद्ध नागरिकतामाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए। यो फैसलाले अमेरिकामा प्रत्येक वर्ष जन्मिने १.५ लाख नवजात शिशुहरूको नागरिकता खतरामा परेको आलोचकहरुले जनाएका छन्। उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न ३० दिनको अवधि, अर्थात् फेब्रुअरी १९ सम्म समय दिइएको छ।

ट्रम्पसँग संवैधानिक अधिकार नभएको दावी

ट्रम्पको उक्त निर्णयपछि मंगलबार २२ राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले दुई संघीय जिल्ला अदालतमा उक्त आदेश उल्टाउन माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिका जन्मसिद्ध नागरिकता वा जस्ट सोली (माटोको अधिकार) को सिद्धान्त लागू हुने ३० देशहरू मध्ये एक हो।

उनीहरुले राष्ट्रपति र कांग्रेस (संसद) सँग १४ औं संशोधन अन्तर्गत जन्मसिद्ध नागरिकतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने संवैधानिक अधिकार नभएको मुद्दा दायर गरेका छन्। न्यु जर्सीका महान्यायाधिवक्ता म्याथ्यू प्लेट्किनले राष्ट्रपति शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि राजा नभएको बताए। उनले संविधान पुनर्लेखन गर्न नसक्ने बताए।

अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिकता बढ्दै

१८६५ मा अमेरिकी गृहयुद्ध समाप्त भएपछि जुलाई १८६८ मा अमेरिकी कांग्रेसले १४ औं संशोधनलाई अनुमोदन गरेको थियो। त्यसमा देशमा जन्मेका सबै अमेरिकीहरू नागरिक हुन् भनिएको थियो। यस संशोधनको उद्देश्य दासत्वको शिकार भएका अश्वेत मानिसहरूलाई अमेरिकी नागरिकता प्रदान गर्नु थियो।

संशोधनमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा जन्मेका सबै बालबालिकाहरूलाई समावेश गर्ने गरी व्याख्या गरिएको छ। उनीहरूका आमाबाबुको आप्रवासन स्थिति जेसुकै भए पनि अमेरिकामा जन्मेकै आधारमा सबैले नागरिकता पाउने गरेका छन्।

यस कानूनको फाइदा उठाउँदै धेरै देशका मानिसले अमेरिका गएर बच्चा जन्माउने प्रचलन बढेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। इरानले अमेरिका र इसराइलका साथ युद्धविराम नचाहेको बताएको छ । विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले जापानी मिडिया संस्था ‘क्योडो न्युज’ सँगको कुराकानीमा इरानले युद्धविराम नभएर युद्धको स्थायी अन्त्य चाहेको बताएका छन् । अरागचीले भनेका छन्, ‘इरान युद्धविराम चाहँदैन । बरू युद्धको पूर्ण, व्यापक र स्थायी अन्थ्य चाहन्छ ।’ युद्धलाई पूर्ण रुपमा समाप्त गर्न सक्ने कुनै पनि पहलको स्वागत गर्ने ...
। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट पहिलो चरणमा ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल कम्पनीहरूका लागि छुट्याएको छ । अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार, योजनाबद्ध १७ करोड २० लाख ब्यारेल कच्चा तेलमध्ये पहिलो चरणमा ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल कम्पनीहरूका लागि छुट्याएको हो । विज्ञप्ति अनुसार, अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट ४ करोड ...
। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ताजिकिस्तानका राष्ट्रपति इमोमाली रहमोनलाई ‘नौरोज’ पर्वको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । शनिबार उनले एक सन्देश पठाउँदै मस्को र दुशान्बे बीचको रणनीतिक साझेदारी मध्य एसियाको सुरक्षा र स्थिरताका लागि मेरुदण्ड भएको बताएका छन् । ताजिकिस्तानी राष्ट्रपतिको प्रेस सेवाद्वारा आज शनिबार सार्वजनिक गरिएको सन्देशमा पुटिनले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले दुवै राष्ट्रको मौलिक हितलाई ...
: इरानले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को सहर रस अल-खैमाहमा ‘निर्णायक शक्ति’ का साथ हमला गर्ने चेतावनी दिएको छ। फारसको खाडीका दुईवटा टापुहरूको विषयमा यूएईसँग लामो समयदेखि चलिरहेको विवादलाई लिएर इरानले यस्तो धम्की दिएको हो। सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार इरानी सशस्त्र बलका प्रवक्ताले टेलिग्राममार्फत एक सन्देश जारी गर्दै चेतावनी दिएका छन्- 'अबू मुसा र ग्रेटर टुनब टापुहरूमा ...
। भारतको नयाँ दिल्लीस्थित समाचार एजेन्सी युनाइटेड न्युज अफ इन्डिया (यूएनआई) को कार्यालय ‘सिल’ गरिएको छ । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार दिल्ली प्रहरीले शुक्रबार ‘हाई कोर्ट’ (उच्च अदालत) को आदेशभन्दै कार्यालय ‘सिल’ गरेको हो । यूएनआईका एक वरिष्ठ कर्मचारीले समाचार एजेन्सी पीटीआईसँग भने, ‘बेलुकी केन्द्र सरकारको सम्पत्ति विभागका केही कर्मचारी आए । उनीहरूले तपाईंहरूको लिज समाप्त ...